कोशीको किचलो : ‘प्रदेशसभाको विशेषाधिकार हनन्’

विराटनगर ।एमाले र माओवादीले कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्की र मुख्य न्यायाधिवक्ता रुपेश कोइरालाले प्रदेशसभाको विशेषाधिकारको हनन् गरेको र प्रदेशसभाको अवहेलना गरेको भन्दै कारबाही गर्नुपर्ने जनाएका छन् ।

प्रदेशसभा सचिवालयमा आज पत्रकार सम्मेलन गर्दैै एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारी र माओवादीका प्रदेश सांसद तथा पूर्वमन्त्री गणेश उप्रेतीले यस्तो बताएका हुन् । ‘मुख्यमन्त्रीले नियुक्त गरेका मुख्य न्यायाधिवक्ता रुपेश कोइरालाले रायको नाममा जे जस्ता पत्राचार, टिप्पणी गर्ने र सार्वजनिक गर्ने कार्य संविधानको धारा १८७ को उपधारा २ अनुसार प्रदेशसभाको विशेषाधिकार उल्लङ्घन गर्नुभयो,’ एमालेका प्रमुख सचेतक भण्डारीले भने, ‘प्रदेशसभाले प्राप्त गरेको विशेष अधिकारको प्रयोग प्रदेशसभाले मात्रै गर्न पाउँछ । अदालतमा पनि प्रश्न उठाउन पाउँदैन । प्रदेशसभाले संविधानको धारा १९१ को प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थाबाहेकको कुरामा जुनसुकै विषयमा प्रदेशसभाले निर्णय गर्ने अधिकार राख्छ । यदि संकल्प प्रस्ताव गलत रहेछ भन्ने लाग्छ भने सर्वोच्च अदालत जाँदा भयो । तर, अदालत जानुको साटो त्यसको हनन् गर्ने, विरोध गर्ने, विपक्षमा राय लेख्ने कुराले उहाँले संविधानको बर्खिलाप गर्नुभयो ।’

माओवादी नेता उप्रेतीले पनि प्रदेशसभाको विशेषाधिकार हनन्मा मुख्य न्यायाधिवक्ता कोइरालालाई जेल पठाउने चेतावनी दिए । ‘मुख्य न्यायाधिवक्ताले नै प्रदेशसभाले पाएको विशेष अधिकारको हनन् गर्नुभयो । संविधानको १८७ को उपधारा ७ र ८ बमोजिम कारबाही गर्नुपर्ने अवस्था देखियो । त्यसको लागि हामी प्रदेशसभामा प्रस्ताव राख्छौं,’ उनले भने, ‘प्रदेशसभाले १८७ को उपधारा ७ र ८ अनुसार छलफल गरेर निर्णय गर्नुपर्ने देखिएको छ । यदि त्यस्तो अवस्थामा प्रदेशसभाले आवश्यक निर्णय गरेर नयाँ नजिर कायम गराउन सक्छ । अब कोशी प्रदेशसभा कुनै पनि बेला न्यायलयमा परिणत हुनसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।’

कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङलाई गत मङ्गलबार ‘जानकारी गराएको सम्बन्धमा’ भन्दै ती पृष्ठ लामो पत्र हस्तान्तरण गरे । उक्त पत्रको अन्तिममा ५ बुँदा निष्कर्ष निकाल्दै आफ्नो नेतृत्वको सरकार दुईवर्षसम्म हटाउन कसैले नसक्ने जिकिर गरिएको छ र प्रदेशसभाबाट पारित संकल्प प्रस्ताव असंवैधानिक रहेको उल्लेख छ ।

त्यस अगाडि गत वैशाख १० गते प्रदेश सरकारका मुख्य न्यायाधिवक्ता रुपेश कोइरालाले मुख्यमन्त्रीलाई दिएको रायमा संकल्प प्रस्ताव अवैधानिक रहेको भन्दै चार कारण उल्लेख गरेका छन् । जसमा संकल्प प्रस्तावका माध्यामबाट बाहलमा रहेको प्रचलित कानून तथा संविधान विरुद्धको निर्णय गर्न नमिल्ने जिकिर गरिएको छ ।यस्तै संसदबाट वैशाख ७ गते पारित भएको संकल्प प्रस्ताव अनुसार मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनु नपर्ने, प्रदेशसभाको संकल्प प्रस्तावले संवैधानिक रुपले राजीनामा गर्नु संवैधानिक बाध्यता नरहेको, प्रशासनिक तथा आर्थिक कार्य नगर्न नगराउन संकल्प प्रस्तावका माध्यामबाट निर्देशन जारी हुन सक्ने अवस्थाको परिकल्पना कुनै पनि कानूनमा नगरिएको र २०८१ वैशाख ७ गतेको सार्वभौमसत्ता सम्पन्न प्रदेशसभामा छलफल भइ पारित भएको संकल्प प्रस्ताव प्रदेशसभाको सम्पत्तीको रहने तथा मुख्यमन्त्रीलाई व्यक्तिगत रुपमा संवैधानिक दायित्व सिर्जना नहुने उल्लेख छ ।

मुख्यमन्त्रीले प्रदेशका प्रमुख पर्शुराम खापुङलाई पठाएको पत्रमा ‘…..संविधानको संरक्षकका रूपमा रहेको पदबाट गैह्र संवैधानिक अभ्यासमा संलग्न गराउने गरी भएको प्रयत्नका आधारमा क्रियाशील भई दशकौं लामो प्रयास तथा १७ हजार भन्दा बढीको बलिदानबाट प्राप्त संविधानको रक्षा तथा नेपालमा संघीय गणतान्त्रिक लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँदै संविधानको कार्यान्वयन गर्न प्रदेश प्रमुख जस्तो संवैधानिक रूपमा रहेको प्रदेश प्रमुखले अझ गम्भीर भई संविधानको मर्म एवं भावनाको संरक्षण गर्न क्रियाशील हुनुपर्ने अवस्था रहेको ब्यहोरा नेपालको संविधानको धारा १७३ बमोजिम जानकारी गराउँदछु,’ भनिएको छ ।

के छ संविधानमा ?

संविधानको धारा १८७ मा प्रदेशसभाको विशेषाधिकारबारे उल्लेख छ । सोही धाराको उपधारा ७ र ८ मा प्रदेशसभाले कारबाही गर्नसक्ने उल्लेख छ । सोही धाराको उपधारा ७ मा विशेषाधिकारको हनन्लाई प्रदेशसभाको अवहेलना मानिने र कुनै विशेष अधिकारको हनन् भएको छ वा छैन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्ने अधिकार प्रदेशसभालाई मात्रै हुने उल्लेख छ । ‘विशेषाधिकारको हननलाई प्रदेश सभाको अवहेलना मानिनेछ र कुनै विशेषाधिकारको हनन भएको छ वा छैन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्ने अधिकार प्रदेश सभालाई मात्र हुनेछ,’ उक्त उपधारामा भनिएको छ । उपधारा ८ मा भने त्यस्तो विशेषाधिकार हनन् गर्ने व्यक्तिलाई प्रदेशसभाले नै कारबाही र जरिमाना गर्नसक्ने व्यवस्था छ । ‘कसैले प्रदेश सभाको अवहेलना गरेमा त्यस्तो सभाको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले प्रदेश सभाको निर्णयबाट त्यस्तो व्यक्तिलाई सचेत गराउन, नसीहत दिन वा तीन महीनामा नबढ्ने गरी कैद गर्न वा दश हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्न सक्नेछ र त्यस्तो जरिबाना सरकारी बाँकी सरह असूल उपर गरिनेछ । तर प्रदेश सभालाई सन्तोष हुने गरी त्यस्तो व्यक्तिले क्षमायाचना गरेमा त्यस्तो सभाले क्षमा प्रदान गर्न वा तोकिसकेको सजायलाई माफी वा कम गर्न सक्नेछ,’ उक्त उपधारामा उल्लेख छ । अवहेलना र सर्वोच्चताको हनन् कसरी हुन्छ भन्ने विषयमा पनि सोही धाराको उपधारा १, २, ३, र ४ मा स्पष्ट लेखिएको छ ।

संविधानको धारा १९१ मा भने प्रदेशसभामा छलफल गर्न नहुने विषय उल्लेख गरिएको छ । त्यसबाहेक अन्य विषय छलफल गर्न र निर्णय गर्न भने प्रदेशसभा स्वतन्त्र रहेको भण्डारीको तर्क छ । ‘बहसमा बन्देज ः नेपालको कुनै अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका सम्बन्धमा न्याय निरूपणमा प्रतिकूल असर पार्ने विषय तथा न्यायाधीशले कर्तव्य पालनको सिलसिलामा गरेको न्यायिक कार्यको सम्बन्धमा प्रदेश सभामा कुनै छलफल गरिने छैन,’ संविधानको धारा १९१ मा उल्लेख छ । प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्री कार्कीको विषयमा संकल्प प्रस्ताव दर्ता गरेर छलफल र पारित गर्दा उक्त धाराको उल्लंघन नभएको एमाले र माओवादीको तर्क छ ।

मुख्यमन्त्री कार्यालयले भने संविधानको धारा १८८ को उपधारा ४ विपरीत प्रदेशसभामा संकल्प प्रस्तावको माध्यामबाट सरकारलाई हटाउन खोजिएको भन्दै प्रदेशसभाले संकल्प प्रस्तावमार्फत दिएको सन्देश नै असंवैधानिक रहेको जिकिर गर्दै आएको छ । हाम्राेमतबाट