श्रम अधिकार कानुनमा छ, व्यवहारमा छैन

काठमाडौं  । ‘मर्यादित काम, श्रमिकको सम्मान’ भन्ने राष्ट्रिय नाराका साथ आज नेपालभर १३५ औँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस मनाइँदै छ । औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकले न्यूनतम तलब, सामाजिक सुरक्षा, वृत्ति विकास, श्रमको उचित सम्मान हुनुपर्ने माग गर्दै हरेक वर्ष धुमधामका साथ यो दिवस मनाए पनि श्रमिकका पक्षमा खासै काम हुन नसकेको गुनासो भइरहेका छन् ।  

सन् १८८६ मा अमेरिकाको सिकागोमा आठ घण्टा काम, आठ घण्टा मनोरञ्जन र आठ घण्टा आरामको माग गर्दै सुरु गरिएको मजदुर आन्दोलनको सम्झनास्वरूप विश्वभर यो दिवस मनाउने गरिन्छ । हरेक वर्ष मे महिनाको पहिलो दिन मनाउने भएकाले यसलाई ‘मे दिवस’ भनिएको हो । 

सन् १८८९ मा फ्रान्सको पेरिसमा सम्पन्न विश्वका श्रम सङ्गठन एवं श्रमिक नेताको बैठकले विश्व श्रमिक दिवस विश्वभर मनाउने निर्णय ग¥यो र त्यसयता १८९० बाट विश्वभर श्रमिक दिवस मनाउन सुरु गरिएको हो । नेपालमा २००३ सालमा विराटनगर जुट मिलबाट श्रमिकको आन्दोलन सुरु भएको हो । २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि ‘मे दिवस’ विशेष पर्वका रूपमा मनाउन थालियो ।

समान ज्याला अझै लागु भएन 

पछिल्लो श्रम सर्वेक्षण अनुसार समान कामका लागि पुरुषको तुलनामा महिलाको ज्याला ३० प्रतिशत कम छ । अधिकांश श्रम क्षेत्रमा सङ्ख्यात्मक रूपमा महिलाको सहभागिता धेरै छन् तर ज्याला भने न्यून छ । 

श्रम ऐन, २०७४ तथा नियमावली २०७५ लाई कार्यान्वयन गर्दै गत साउन १ गतेबाट श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि भएको छ । यसअघि मासिक १५ हजार पारिश्रमिक पाउँदै आएका श्रमिकको पारिश्रमिक वृद्धि भएर मासिक १७ हजार तीन सय रुपियाँ कायम भएको हो । कायम भएको न्यूनतम पारिश्रमिकका आधारमा श्रमिकको सञ्चय कोष, उत्पादन, सामाजिक सुरक्षा कोष तथा सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितता गरिएको छ । योसँगै श्रमिकले पाउने चाडपर्व खर्च, बिदाबापतको भुक्तानी, सुत्केरी एवं सुत्केरी स्याहार खर्च र स्वास्थ्य एवं दुर्घटना बिमाबापतको रकमसमेत बढाइएको छ । 

सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागु

सरकारले ‘मर्यादित जीवन र सुरक्षित भविष्यका लागि सामाजिक सुरक्षा’ भन्ने नाराका साथ २०७५ मङ्सिर ११ बाट सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागु गरेको छ । संयुक्त ट्रेड  युनियन समन्वय केन्द्र (जेटयुसिसी) अध्यक्ष योगेन्द्रबहादुर कुँवरले सामाजिक सुरक्षा योजनाको बढी आवश्यकता अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई आवश्यकता भए पनि त्यो वर्गलाई यस क्षेत्रमा आकर्षित गर्न नसक्नु सरकारी निकायको कमजोरी भएको बताए । 

सामाजिक सुरक्षा कोषको योजनामा हालसम्म औपचारिक, वैदेशिक रोजगारी, अनौपचारिक र स्वरोजगार गरी १३ लाख बढी श्रमिक आबद्ध भएकोमा सबैभन्दा धेरै साढे आठ लाख त वैदेशिक रोजगारीमा जाने रहेका छन् । 

कोषका अनुसार अनौपचारिकतर्फका २७१ जना र स्वरोजगारतर्फका ९० जना श्रमिक मात्रै आबद्ध भएका छन् । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागु भएपछि औपचारिक, वैदेशिक अनौपचारिक तथा स्वरोजगार क्षेत्रका श्रमिकले धेरै आशा गरेका थिए तर अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा अपेक्षित उपलब्धि भने हासिल हुन सकेको छैन । 

नेपाल ट्रेड  युनियन महासङ्घ (जिफन्ट) का अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले श्रम आन्दोलनबाट कानुनी रूपमा प्राप्त भएका उपलब्धिलाई कार्यान्वयन गर्ने कार्यमा सरकार र रोजगारदाता चुकेको बताउनुभयो । सरकारले सामाजिक सुरक्षा योजनालाई अनौपचारिक र स्वरोजगार र सरकारी करार सेवामा कार्यरत श्रमिकलाई कोषको योजनामा आबद्ध गराउन सकेमा मात्रै यस वर्षको राष्ट्रिय नारा ‘मर्यादित काम, श्रमिकको सम्मान’ भन्ने नारा सार्थक हुने बताए ।