हेर्दाहेर्दैमा रह्याे अग्नि सापकोटाविरुद्धको अन्तिम सुनुवाइ

काठमाडौं । काभ्रेका अर्जुन लामाको हत्या गरेको अभियोग लागेका पूर्वसभामुख तथा माओवादीका उपाध्यक्ष अग्निप्रसाद सापकोटाविरुद्ध दायर भएको मुद्दामा बहस नसकिएपछि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ । बुधबारबाट सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा अन्तिम सुनुवाइ सुरु भएको हो ।

१९ वर्षअघि तत्कालीन नेकपा (माओवादी)का कार्यकर्ताले लामाको अपरहण गरी हत्या गरेका थिए । लामाको हत्यामा सापकोटाको संलग्नता भएको भन्दै पूर्णिमाया लामा, सुशील प्याकुरेललगायतले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

बुधबार प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, प्रकाशमानसिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, प्रकाशकुमार ढुंगाना र कुमार रेग्मीको इजलासमा पेसी तोकिएको थियो । बुधबार बहस नसकिएपछि सो मुद्दालाई हेर्दाहेर्दैमा राखिएको हो । अर्को पेसी आगामी २३ वैशाखका लागि तोकिएको छ ।

बुधबार रिट निवेदक पूर्णिमाया लामाका तर्फबाट अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल, ज्ञानेन्द्र आरण, काशीराम ढुंगाना, वरिष्ठ अधिवक्ता बाबुराम गिरी, लक्ष्मी पोखरेललगायतले बहस गरेका थिए । निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता बाबुराम गिरीले मुद्दा नियमित प्रक्रियाबाट अघि बढाउनुपर्ने आशय राखेपछि न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले यो विषय संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगले हेर्न किन मिल्दैन भनी प्रश्न गरेकी थिइन् । न्यायाधीश मल्लले विस्तृत शान्ति सम्झौतासँगै द्वन्द्वकालीन घटनाका मुद्दा संक्रमणकालीन न्यायसँग जोडिने विषय होइन र भनी प्रश्न गरेकी थिइन् ।

त्यस्तै, उनले यो अनुसन्धान गर्ने र सत्यतथ्य पत्ता लगाउने भनी सरकारले विस्तृत शान्ति सम्झौतादेखि संविधानसम्म आयोगहरू कल्पना गरेकाले त्यसको अधिकारमा अदालतले प्रवेश गरेको ठहर हुने कि नहुने भनी प्रश्नसमेत उठाएकी थिइन् ।

निवेदकपछि सरकारका तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता डा. दिनमणि पोखरेल र खेमराज ज्ञवालीले बहस गरेका थिए । सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोग र सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्न लागेकाले यो विषय सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले हेर्ने विषय भएको पोखरेलले बहसका क्रममा भनेका थिए । द्वन्द्वका क्रममा घटेका सबै घटना संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगले हेर्ने भएकाले यो नियमित अदालतबाट हेर्ने विषय नभएको पोखरेलले बहसका क्रममा जिकिर गरे । त्यसपछि पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठले सापकोटाका तर्फबाट बहस गरेका थिए । जवाफी बहस बाँकी रहेपछि सर्वोच्चले मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा राखेको हाे ।

पछिल्लो समय २४ फागुन २०८० मा सो मुद्दा पेसीमा चढेको थियो । तर, हेर्न नभ्याइने हुँदै स्थगित भएको थियो । सापकोटाविरुद्ध काभ्रेकी पूर्णिमाया लामा, सुशील प्याकुरेललगायतले ६ असार २०६८ मा दर्ता गरेको निवेदन सुनुवाइ भएको हो । काभ्रे दाप्चाका स्थानीय व्यापारी तथा श्रीकृष्ण माध्यमिक विद्यालयको व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष रहेका लामाको अपहरणपछि हत्यामा माओवादी नेता अग्निप्रसाद सापकोटा, सूर्यमान दोङ, यादव पौडेल, भोला अर्याल, कर्नाखर गौतम र नोर्बु मोक्तान संलग्न रहेको आरोप छ ।

सापकोटालाई पक्राउ पुर्जी जारी रहेकै अवस्थामा तत्कालीन माओवादी सरकारले २०६८ जेठमा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री नियुक्त गरेको थियो । उनलाई पक्राउ गर्नुपर्ने र मन्त्रीका रूपमा उनको नियुक्तिले घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धानमा बाधा गर्ने भनी मानवअधिकार रक्षकहरूको एक समूहले नियुक्तिलाई अदालतमा चुनौती दिएको थियो । सार्वजनिक सरोकारको मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै २०६८ सालमा सर्वोच्च अदालतले सापकोटालाई मन्त्रीका रूपमा गरिएको नियुक्ति रोक्न अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको थियो । सापकोटालाई पदमुक्त गराउने कुनै कानुन नरहेको तथा उनीविरुद्ध गम्भीर आरोप रहेको अवस्थामा पदमा बसिरहने वा छोड्ने उनको नैतिकताको विषय भएको अदालतले आदेशमा भनेको थियो ।

यस मुद्दामा भइरहेको प्रगति रोक्न तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले १२ साउन २०६९ मा अग्निप्रसाद सापकोटा तथा सूर्यमान दोङविरुद्धको जाहेरीलाई तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेको थियो । पीडितकी पत्नी पूर्णिमाया लामाले ‘सरकारको निर्णय उल्ट्याइपाऊँ’ भन्दै ७ मंसिर २०६९ मा सर्वोच्च अदालतसमक्ष रिट निवेदन दायर गरेपछि अदालतले ११ मंसिर २०६९ मा सरकारलाई निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको थियो ।

२२ चैत २०७२ मा तत्कालीन न्यायाधीशहरू सुशीला कार्की र ओमप्रकाश मिश्रको इजलासले सो मुद्दा संवैधानिक इजलासमा जाने आदेश गरेको थियो । संवैधानिक इजलासमा सापकोटा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री भएका बेला दायर भएको सहित तीन थान मुद्दा रहेका छन् । पूर्णिमायाले दायर गरेको रिट अन्तिम फैसलाका लागि संवैधानिक इजलासमा लामो समयदेखि विचाराधीन रहेको थियो । तत्कालीन नेकपा माओवादीका प्रवक्ता तथा पूर्वसूचना तथा सञ्चारमन्त्री रहेका सापकोटा ‘हालसम्म फरार अपराधी भएकाले सो जिम्मेवारीले अदालतको अवहेलना गरेको’ जिकिर गर्दै ६ असार २०६८ मा कनकमणि दीक्षितसहितले अवहेलना मुद्दा दायर गरेका थिए ।

यसअघि सर्वोच्चले लामा हत्या प्रकरणमा १५/१५ दिनमा प्रतिवेदन बुझाउने आदेश जारी गरेको थियो । सर्वोच्चको सो आदेशपछि काभ्रे प्रहरीले पक्राउ गर्न अनुसन्धान गरिरहेको जवाफ सर्वोच्च अदालतलाई दिँदै आएको छ ।

सर्वोच्चले काभ्रेका अर्जुन लामाको हत्यामा सापकोटा संलग्न भए-नभएको अनुसन्धान गर्न र संलग्न भएको भए पक्राउ गर्न ६ असार २०६८ मा आदेश दिएको थियो । न्यायाधीशद्वय रामकुमारप्रसाद साह र प्रकाश वस्तीको संयुक्त इजलासले प्रत्येक १५-१५ दिनमा अनुसन्धानको प्रगति विवरण महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् पेस गर्न भनेको थियो ।

तर, जिल्ला प्रहरी कार्यालयले सर्वोच्चको आदेश उल्लंघन गर्दै एक÷एक महिनामा प्रगति विवरण बुझाउँदै आएको छ । हालसम्म प्रहरीले अनुसन्धान अधिकृत तोक्ने, कृष्ण माविका शिक्षकहरू शिवनारायण यादव, भीमबहादुर तामाङ, मुकुन्दप्रसाद अधिकारी र राधेश्याम श्रेष्ठसँग बकपत्र गर्ने काम भएको विवरण सर्वोच्चलाई उपलब्ध गराएको छ ।

यस्तै, द्वन्द्वपीडित तथा मानवअधिकार रक्षकहरूले चिन्ता व्यक्त गरेको भए पनि १२ माघ २०७६ मा न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलासले रिट निवेदनउपर सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेकी थिइन् । तर, विगतका अन्तरिम आदेश तथा सापकोटाको मुद्दामा भइरहेको अनुसन्धानका विषयमा ३० दिनभित्र विवरण उपलब्ध गराउन सरकारलाई आदेश दिइएको थियो ।