सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्रीमा दुवै प्रस्ताव अस्वीकार, दुई दिनभित्र फेरि दाबी गर्न आव्हान

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रदेश प्रमुखले दुई दिनभित्र मुख्यमन्त्रीका लागि दाबी पेस गर्न फेरी आह्वान गरेका छन् ।

यस अघि एउटै पार्टीबाट दुई सांसदले मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरेपछि प्रदेश प्रमुखले दुवै दाबिलाई अस्वीकार गर्दै दोस्रो पटक मुख्यमन्त्रीमा दाबी आह्वान गरेका हुन् । प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले बैशाख ६ गते बेलुकी ५ बजेसम्म संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार नै मुख्यमन्त्रीको दाबी आह्वान गरेका छन् । 

यसअघि प्रदेश प्रमुख मियाँले बैशाख २ गते बेलुकी ५ बजेसम्म मुख्यमन्त्रीको दाबी पेस गर्ने समय दिएका थिए । सो समयमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका लक्ष्मणकिशोर चौधरी र कैलाश चौधरीले छुट्टा छुट्टै दाबी पेस गरेका थिए ।  तर लक्ष्मणकिशोरलाई समर्थन गरेको एकीकृत समाजवादीले समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रदेश प्रमुखले फेरी सरकारमा दाबि गर्न आव्हान गरेका छन् ।

प्रदेश प्रमुखको कार्यालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा प्रदेश प्रमुखले गत चैत २३ गते मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गर्न गरेकाे आह्वानअनुसार नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका दुई जना प्रदेशसभा सदस्यबाट दाबी पेश हुँदा दुवैको दाबीको आधारमा निष्कर्षमा पुग्न नसकिएको उल्लेख छ । 

विज्ञप्तिमा  नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्नसक्ने प्रदेशसभा सदस्यलाई प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्ति गर्नका लागि स्पष्ट दाबीसहित विसं २०८१ वैशाख ६ गते अपराह्न ५ बजेभित्र दाबी पेश गर्न आह्वान गरेकाे उल्लेख छ ।

प्रदेश प्रमुखको आह्वान गर्नुअघि आजै नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका प्रदेश सभा सदस्य लक्ष्मणकिशोर चौधरीलाई प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो । तीन दिनअघि मात्रै एकीकृत समाजवादी, नेपाली कांग्रेस र राप्रपाका प्रदेशसभा सदस्यको समर्थनमा नाउपाका प्रदेश सभा सदस्य लक्ष्मणकिशोर चौधरीले मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गरेका थिए । 

सोही दिन नाउपाकै कैलाश चौधरीले केन्द्रीय गठबन्धन अनुसार नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) र एक स्वतन्त्र सदस्यको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गरेका थिए । लक्ष्मणकिशोर नाउपाका संस्थापक संरक्षक रेशमलाल चौधरी पक्षधर र कैलाश चौधरी अध्यक्ष रञ्जिता पक्षधर मानिन्छन् । संस्थापक संरक्षक रेशमका पक्षमा पाँच र अध्यक्ष रञ्जिताका पक्षमा दुई प्रदेशसभा सदस्य रहेको सो पार्टीका कार्यकर्ताले बताउँदै आएका छन् ।

मुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि एउटै पार्टीबाट दुई जनाको छुट्टाछुट्टै दाबी पेश भएपछि प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले कानुनी परामर्श गरिरहेका थिए । गत चैत २३ गते प्रदेश प्रमुखले संविधानको धारा १६८ को उपधार (२) बमोजिम विसं २०८१ वैशाख २ गते अपराह्न ५ बजे सम्मको समय सीमा तोकेर दुई वा दुई भन्दाबढी दलको समर्थनमा बहुमत जुटाउन सक्ने प्रदेशसभा सदस्यलाई मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गर्न आह्वान गरेका थिए । 

नाउपाका प्रदेशसभा सदस्य दुई समूहमा विभाजित हुँदा चार प्रदेशसभा सदस्य रहेको एकीकृत समाजवादी सरकार गठनमा निर्णायक बनेको छ । फलस्वरुप समाजवादीले केन्द्रीय गठबन्धन विपरीत प्रदेश तहमा नेपाली कांग्रेस, नाउपाको रेशम पक्ष र राप्रपासँग मिलेर सत्ता समीकरणको प्रयास थालेको थियो । 

सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा चौथो ठूलो शक्ति नाउपामा उत्पन्न आन्तरिक किचलो साम्य हुने सङ्केत नदेखिएको सो पार्टीका कार्यकर्ता बतउँछन् ।  आन्तरिक किचलोका बीच अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीले प्रदेशसभा नाउपा संसदीय दलका नेता घनश्याम चौधरीलाई दलको नेताबाट हटाएर कैलाश चौधरीलाई जिम्मेवारी तोकेकी थिइन् । 

अध्यक्ष श्रेष्ठले सोही पार्टीको समानुपातिक कोटाबाट निर्वाचित सदस्य ईन्दिरा गिरीलाई फिर्ता बोलाइएको पत्र प्रदेशसभा सचिवालयमा पठाएकी थिइन् । अदालतले इन्दिरा गिरीलाई पुनरवहाली गरेको थियो । 

मुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि २७ सदस्यको समर्थन चाहिन्छ ।  त्रिपन्न सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा नेपाली कांग्रेसका १८, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सभामुखसहित ११, नेकपा (एमाले) का १०, नागरिक उन्मुक्तिका सात, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का चार, राप्रपाका एक र एक स्वतन्त्र सदस्य छन् । रिक्त रहेको एक पदमा यही वैशाख १५ गते उपचिर्वाचन हुँदैछ ।