दलहरू आ-आफ्नै अडानमा हुँदा संसद अधिवेशन अन्त्यकाे तयारी

काठमाडौं । सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीमाथि छानविन गर्न संसदीय छानविन समिति गठन गर्नुपर्ने प्रमुख प्रतिपक्षको अडान र छानविन समिति नबनाउने सत्ता पक्षको अडानबीच संसद अधिवेशन अन्त्यको तयारी भएको छ।

विगत एक महिनादेखि प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले गृहमन्त्री लामिछानेमाथि छानविनको माग गर्दै संसद अवरोध गर्दै आएपछि सरकारले संसदको चालु अधिवेशन अन्त्यको तयारी गरेको हो ।

आज बस्ने मन्त्रिपरिषद बैठकले अधिवेशन अन्त्यको सिफारिस गर्ने बताइएको छ। मन्त्रिपरिषद बैठक आज एक बजेका लागि बोलाइएको छ।  कांग्रेस आफ्नो अडानबाट पछि नहट्ने र सरकारले कुनै पनि हालतमा गृहमन्त्रीमाथि छानविन गर्न संसदीय समिति गठन नगर्ने भएपछि लगातार संसद प्रभावित हुँदै आएको छ।

पछिल्लो समय कांग्रेसको मागमा राप्रपा र लोसपाले पनि समर्थन गरेका छन् । आफूहरुको मागमा अन्य विपक्षी दलको पनि समर्थन बढेको भन्दै कांग्रेस मागबाट पछि नहट्ने रणनीतिमा रहेको छ।

कांग्रेस आफ्नो मागबाट पछि नहट्ने र सरकारले तत्काल छानविन समिति गठन गर्ने अवस्था नरहेपछि सरकारले संसदको चालु अधिवेशन अन्त्य गर्ने तयारी गरेको हो । त्यसका लागि अब बस्ने मन्त्रिपरिषद बैठकले संसद अधिवेशन अन्त्यका लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने तयारी रहेकाे बताइएकाे छ। सभामुख देवराज घिमिरेले बैशाख २ गतेलाई प्रतिनिधिसभा बैठक बोलाएका छन् । तर त्यसअघि नै संसद अधिवेशन अन्त्य हुने संभावना बढेको  स्राेतले बतायाे ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गृहमन्त्रीमाथि संसदीय छानविन समिति कांग्रेसले राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा गरेको भन्दै छानविन समिति गठन नहुने बताइसकेका छन् । जसमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको पनि समर्थन रहेकाे छ।

सत्तापक्षले आरोप लाग्ने वित्तिकै छानविन समिति गठन हुने हो भने कतिवटा छानविन समिति बनाउने भन्दै प्रश्न गरेको छ। तर प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले भने गृहमन्त्री निर्दोष भए छानविन समिति बनाउन के को आपत्ति भन्दै आएको छ। गृहमन्त्री लामिछानेको विषयलाई लिएर सत्ता र प्रतिपक्षबीच टकरावको स्थिति पैदा भएको छ।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार टिकाउन गृहमन्त्री रवि लामिछाने नेतृत्वको दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी  निर्णायक छ।

रास्वपा सरकारबाट बाहिरिए वर्तमान सरकार ढल्ने निश्चित छ । त्यसकारण पनि सरकार र सत्ता गठबन्धनका दुई दल एमाले र माओवादी केन्द्र गृहमन्त्रीमाथि छानविनको लागि संसदीय छानविन समिति आवश्यक नभएको अडान राख्दै आएका छन्।