अझै खाली छ दुई अर्बमा निर्माण भएको झापाको बिजनेस टावर

झापा ।  दुई अर्ब भन्दा बढी रूपैयाँ खर्च गरेको बनाइएको झापाको दमकमा निर्माणभएको बिजनेस टावरको औचित्य माथि प्रश्न उठ्न थालेको छ । उद्घाटन हुनै लाग्दा पनि बिजनेस टावरलाई व्यावासायिक प्रयोजनका लागि उपयोग गर्न कसैले चासो नदेखाएका कारण यसको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्न थालेको हो । 

अब यसको उद्घाटन गर्न मात्र बाँकी छ । यसबाट उद्घाटनपछि पनि बिजनेस टावर रित्तै हुने हो कि भन्ने आशंका थपिएको छ । सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव मनिराम गेलालले बिजनेस टावरको सबै काम पूरा भइसकेको बताए। बिजनेस टावर बनाइरहेको ठेकेदार कम्पनीले पनि काम सकिएको दाबी गरेको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्देशनमा टावर निर्माण गरिएको हो।

१८ तला रहेको यस टावरमा १६ तलासम्म लिफ्टको व्यवस्था छ। १६ वटै तला पूर्णरूपमा व्यावसायिक प्रयोजनका लागि बनाइएको छ भने बाँकी दुई तला दृष्यावलोकनका लागि उपयुक्त छन्।

टावरको संरचना यसरी बनाइएको छ कि एकैपटक १८ वटै तलामा बिजुली अन र अफ गर्न सकिन्न। बिजुली अन र अफ गर्न प्रत्येक तलामा छुट्टा छुट्टै प्रणाली छ। सबै तला व्यावसायिक रूपमा प्रयोगमा आउन भन्ने उद्देश्यबाट यसको संरचना बनाइएको छ। अहिलेसम्म यसको एक तला पनि व्यावसायिक प्रयोजनका लागि बुक भएको छैन। न त कसैले बुकिङ गर्न औपचारिक चासो देखाएका छैनन्।

सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना झापाका आयोजना प्रमुख सुदीप पौडेलले अहिलेसम्म कसैले पनि बिजनेस टावरको कुनै तला बुक गर्न औपचारिक रूपमा पहल नगरेको बताए।

‘अनौपचारिक रूपमा विभिन्न कुरा आउँछन् तर औपचारिक रूपमा अहिलेसम्म कसैले पनि टावरको तला बुक गर्न चासो देखाएको पाइएको छैन,’ उनले भने। अहिले टावरअगाडि उभिएर सेल्फी खिच्न मान्छेहरू टाढा टाढाबाट पुग्ने गर्छन् तर टावरभित्र भने चहलपहल शून्य छ।

यो टावर दमक बजारबाट करिब ६ किलोमिटर पश्चिममा छ। त्यसैले यसको व्यवस्थापन र सञ्चालन गर्न खर्चिलो हुने अनुमान गरिएको छ। बजारभन्दा ६ किलोमिटर टाढा भएकाले तत्काल त्यहाँ सपिङ मल, जिम हल, हस्पिटल, ब्युटीपार्लर राख्दा नाफामा जाने सम्भावना कम भएकाले केही समय बिजनेस टावरका धेरै भाग वा आधा भागसम्म पनि रित्तै हुने संभावना रहेको सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका एक उच्च कर्मचारी बताउँछन्।

गत फागुन १४ गते तत्कालीन सहरी विकासमन्त्री सीता गुरुङले बिजनेस टावरको उद्घाटन गर्ने तयारी गरेकी थिइन्। यसको लागि मन्त्रालयले निमन्त्रणा कार्डसमेत छपाइसकेको थियो। त्यतिबेला टावरको काम ९५ प्रतिशत मात्र पूरा थियो।

बिजनेस टावरको काम नसकिँदै उद्घाटन गर्न हतार भएको भन्दै विरोध भएपछि मन्त्रालयले फागुन १४ गतेको कार्यक्रम गर्नबाट पछि हटेको थियो। अहिले पनि टावरको उद्घाटन गर्न मन्त्रालय हतारिएको छ। मन्त्रालयका सचिव गेलालले भने टावर उद्घाटनको टुंगो अझै नलागेको बताए।

मन्त्रालय स्रोत भन्छ, यसको उद्घाटन पूर्व प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आफैंले गर्न चाहेका छन्। किनभने झापा ओलीको गृह जिल्ला हो। यो उनको ‘ड्रिम प्रोजेक्ट’ पनि हो। यसको उद्घाटनपछि टावरको सञ्चालन र व्यवस्थापनको जिम्मा कसले लिन्छ भन्ने अझै टुंगो लागेको छैन। मन्त्रालयका अनुसार अहिले पनि टावर निर्माण गरेको कम्पनीलाई १७ करोड रूपैयाँको हाराहारीमा भुक्तानी गर्न बाँकी छ।

टावर निर्माण गरिरहेको कम्पनी ओम साइराम कन्स्ट्रक्सनको प्रोजेक्ट मेनेजर सरजल बिडारीले सरकारले सबै रकम ठेकेदार कम्पनीलाई भुक्तानी गरिसकेपछि मात्र यसको उद्घाटन गर्न उपयुक्त हुने बताए। ठेकेदार कम्पनीलाई भुक्तानी नगरी टावरको उद्घाटन गर्न सरकारले हतार गर्न नहुने उनको भनाइ छ।

ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा २०७२ सालमा झापामा बिजनेस टावर बनाउने घोषणा उनले गरेका थिए। यसको शिलान्यास भने दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री भएको बेला गरिएको थियो। टावरको ठेक्का चिनियाँ कम्पनी तेडिआइ फिजेदले पाएको छ भने ओम साइराम र आशिष कन्स्ट्रक्सन त्यसका नेपाली साझेदार हुन्।

यो टावर धरहराभन्दा पनि अग्लो छ। धरहरा ७२ मिटर अग्लो छ भने टावर सय मिटरको छ। त्यसमध्ये २८ मिटर स्टिलको टावर मात्र छ। यसको १८ तलासम्म सर्वसाधारण पुग्न सक्छन् तर प्राविधिक भने स्टिलको टावरसम्मै पुग्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।

यो दमक नगरपालिकाका–३ मा करिब पाँच बिगाहा जग्गामा फैलिएको छ। २०७६ असार २७ गते एक अर्ब ५६ करोड १४ लाख ३९ हजारमा २०७८ असार २७ गतेभित्र सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता गरिएको थियो। तोकिएको समयमा काम सम्पन्न नभएपछि २०८० असार २७ गतेसम्म म्याद थप गरिएको थियो।

त्यसपछि पनि काम सम्पन्न नभएपछि तेस्रोपटक म्याद थप गरियो। दोस्रोपटक म्याद थप गर्दा १० करोड २७ लाख ८१ हजार रूपैयाँ थप खर्च भई संशोधित सम्झौता एक अर्ब ६६ करोड ४२ लाख २० हजार रूपैयाँ पुगेको थियो।

महालेखा परीक्षकको रिपोर्टमा टावरको औचित्यमाथि प्रश्न उठाइएको छ। महालेखाको ६० औं प्रतिवेदनमा माग तथा आवश्यकता पहिचानको आधारमा लगानीको प्रतिफल सुनिश्चित हुने गरी यस्ता आयोजना सञ्चालन हुनुपर्ने भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ।