धरान उपमहानगरपालिकाले उठाउन सकेन लाखौ‌ राजस्व

सुनसरी। धरान उपमहानगरपालिकाले मूल्य अभिवृद्धि र बहाल कर गरी लाखौं रुपैयाँ उठाउन सकेको छैन ।

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले उपमहानगरपालिकाले दुई कम्पनीले लाखौं मूल्य अभिवृद्धि कर नबुझाएको उल्लेख गरेको छ । पाथीभरा कन्स्ट्रक्सन इटहरी र पाथीभरा निर्माण सेवाले १५ लाखभन्दा बढी भ्याट नबुझाएका हुन् । प्रतिवेदनअनुसार पाथीभरा निर्माण सेवाले सडक उपयोग कर १० लाख ६५ हजार २ सय २४ रुपैयाँ भ्याट तिर्न बाँकी रहेको छ । पाथीभरा कन्स्ट्रक्सन इटहरीले विज्ञापन करको २ लाख १६ हजार ८८ रुपैयाँ मूल्य अभिवृद्धि कर भुक्तानी गरेको छैन । पाथीभरा कन्स्ट्रक्सनले नै कवाडी करको मूल्य अभिवृद्धि २ लाख २८ हजार ७ सय ३ रुपैयाँ कर भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको महालेखाको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

जम्मा कुल १५ लाख १० हजार १७ रुपैयाँ बाँकी छ । महालेखाले यो कर असुल गर्नुपर्ने देखाएको छ । मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को १५(३) मा मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने वस्तुको बिक्री गर्दा मूल्य अभिवृद्धि कर असुल गर्नुपर्ने उल्लेख छ । कार्यालयले गत आर्थिक वर्षको आय ठेक्का गरी राजश्व असुल गरेकोमा बोलपत्र सकारकर्ताबाट नियमानुसार मूल्य अभिवृद्धि कर असुल गरी सङ्घीय सञ्चित कोषमा दाखिला गरेको देखिएन’ प्रतिवदेन भनिएको छ ।

लाखौं व्ययभार
धरान उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख हर्क साम्पाङले नीतिविपरीत वन रक्षक नियुक्त गर्दा लाखौं व्ययभार बढेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० को महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार धरान उपमहानगरका प्रमुख साम्पाङले नीतिविपरीत वन कार्यालयको क्षेत्राधिकारमा रहेको वन रक्षक नियुक्त गरेको देखाएको छ । आफन्त वा नजिकका व्यक्ति नियुक्ति गर्न वनको काम गर्दै पञ्चकन्या वन संरक्षण कार्यका लागि  ४ जना वन रक्षक राख्दा १ लाख ४९ हजार ९ सय ४ रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । वनले गर्नु पर्ने कर्मचारी नगरले नियुक्त गर्दा लाखौं व्ययभार बढेको छ ।

यस्तै धरान–१४ को वडा कार्यालयले ५ लाख ५७ हजार ६६० रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । नगर र वडाले कुल ७ लाख २५ हजार ५६४ रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । महालेखाको प्रतिवेदनले अनियमित लेखेको छ । कानूनको क्षेत्रभित्र नपर्ने भन्दै नियुक्त गर्ने नेतृŒवलाई जिम्मेवार बनाउनु पर्ने प्रतिवेदनमा भनिएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ (८) बमोजिम पालिकाले नगर प्रहरी, सवारी चालक, सयश, कार्यालय सहयोगी, प्लम्बर, इलेक्ट्रीसियन, चौकीदार, माली, बगैंचेलगायतका पदमा मात्र करारबाट सेवा लिन सक्ने उल्लेख छ । तर, ‘उपमहानगरले देहायबमोजिम डिभिजन वन कार्यालयको कार्य क्षेत्रभित्र पर्ने वन रक्षक पदमा आफ्नो कार्य क्षेत्र भित्र नपर्ने तथा कानूनले नै करार कर्मचारी नियुक्ति गर्न नमिल्ने कर्मचारी नियुक्ति गरेको देखिएकोले नियुक्ति गर्ने पदाधिकारीलाई जिम्मेवार बनाउनू’ प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

मापदण्डविना लाखौं सहयोग
धरान उपमहानगरपालिकाले कार्यविधि ऐन नबनाई लाखौं आर्थिक सहयोगमा खर्च गरेको छ ।
महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार नगरले स्पष्ट मापदण्ड र कार्यविधि तर्जुमा गरी तथा बजेट विनियोजन गरेर मात्र आर्थिक सहायता वितरण गर्नुपर्दछ । तर, नगर प्रमुख हर्कराज राईले मापदण्ड र कार्यविधि तयार नगरी आफन्त विभिन्न सङ्घ–संस्था र व्यक्तिहरूलाई ९ लाख ९६ हजार ५ सय रुपैयाँ आर्थिक सहायता वितरण गरेको छ । प्रतिवेदनले निश्चित विधि र मापदण्ड विना आर्थिक सहायता वितरण गर्ने प्रक्रियामा नियन्त्रण गर्न पनि सुझाएको छ ।

बहाल कर पनि बाँकी
प्रतिवेदनले धरान उपमहानगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र आफूले निर्माण, रेखदेख वा सञ्चालन गरेको हाट, बजार वा पसल वा सरकारी जग्गामा बनेका संरचनाको उपयोग बापत बहाल बिटौरी शुल्क सङ्कलन गर्न पाउने कानूनी व्यवस्था छ । तर, नगरले लाखभन्दा बहाल उठाउन सकेको छैन ।

प्रतिवेदनअनुसार बीपी सुन्दर बजारका सुरेन्द्र साह हलुवाईले गत आर्थिक वर्षको ४५ हजार रुपैयाँ बहाल नगरलाई नतिरेको देखाएको छ । बीपी सुन्दर बजारका गुडियादेवी साहले १० हजार ३ सय रुपैयाँ बहाल भुक्तानी नगरेको प्रतिवेदनले देखाएको छ । बीपी सुन्दर बजारकै आकाशा साहको १ हजार २ सय ४० रुपैयाँ छ । गीता खड्काले सपिङ कम्प्लेक्स ३९ हजार १ सय ७९ रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको छ ।

यस्तै धरान–३ का भगत चौधरीले पालिका तरकारी बजारको १७ हजार ५ सय २० रुपैयाँ बहाल कर भुक्तानी गर्न बाँकी छ । पालिका तरकारी बजारका मनोज चौधरीले २ हजार ५ सय रुपैयाँ, लालकाजी खड्की १ हजार ३ सय रुपैयाँ, ज्ञानु शाक्यको १४ हजार ८ सय ८० रुपैयाँ र सरस्वती परियारको ६ हजार २ सय रुपैयाँ भुक्तानी बाँकी छ । यसरी १ लाख ३८ हजार १ सय १९ रुपैयाँ घर बहाल उठाउन बाँकी रहेको छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ५९ मा पालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र आफूले निर्माण, रेखदेख वा सञ्चालन गरेको हाट, बजार वा पसल वा सरकारी जगामा बनेका संरचनाको उपयोग बापत बहाल बिटौरी शुल्क लिन पाउने व्यवस्था रहेको छ । उपमहानगरले सपिङ कम्प्लेक्स भवनमा ३३ वटा, बीपी. सुन्दर बजारमा ३० वटा, पालिका तरकारी बजारको (क) क्षेत्रमा १४ वटा, (ख) क्षेत्रमा १ सय ६१ वटा र (ग) क्षेत्रमा ११ कोठा भाडामा रहेका छन् । उपमहानगरपालिकासँग भएको सम्झौताअनुसार बहाल नतिरेका हुन् ।