द्वन्द्वपीडितले बुझाए प्रधानमन्त्रीलाई सात बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई द्वन्द्वपीडितले सात बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन् । सत्य, न्याय, परिपुरण, स्मृति र सामाजिक न्यायका लागि पीडितहरूको राष्ट्रिय अभियानले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई सात बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको हो ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई बुझाइएको ध्यानाकर्षण पत्रमा संसद्को कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समिति र संसद्ले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पारित गर्ने विषयलाई मुख्य अजेन्डा बनाई चालु अधिवेशनबाट पारित गर्न माग गरिएको छ। 

पीडितहरूको सक्रिय सहभागितामा विश्वसनीय आयोगहरू स्थापना गर्न, परिपुरण नीति तथा कोष निर्माण गरी परिपुरणका कार्यक्रमलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको समन्वयमा पीडितहरूको परिचालन तथा सहभागिता सुनिश्चित हुनेगरी तत्काल लागू गर्न अभियानले ध्यानाकर्षण गराएको छ।

यस्तै, कुनै पनि बहानामा पीडितहरूको दैनिक आवश्यकता, प्राथमिकता र लामो पर्खाइलाई बेवास्ता गरी संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई नलम्ब्याउन र राजनीतिक स्वार्थपूर्ति तथा लेनदेनका नाममा वर्षौंदेखि अन्याय र पीडामा बाँच्न बाध्य भुइँतहका पीडितहरूको सत्य, परिपुरण, सामाजिक सम्मान र न्यायका मागहरू अविलम्ब सम्बोधन गर्नुपर्ने माग राखिएको छ।

छिटो सत्य र परिपुरण दिनुपर्ने, पीडित केन्द्रित संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा सहयोगी र पीडितहरूको सामूहिक अभियानमा साथ दिन सरकार, राजनीतिक दल र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई पनि अभियानले अपिल गरेको छ।

ध्यानाकर्षण बुझाउन गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका पीडितहरूको राष्ट्रिय सञ्जाल, द्वन्द्वमा बलात्कार पीडित महिलाहरूको राष्ट्रिय संगठन, द्वन्द्व पीडित साझा चौतारी, राष्ट्रिय स्मृति सञ्जाल, बेपत्ता परिवार राष्ट्रिय सञ्जाल, द्वन्द्वपीडित महिला राष्ट्रिय सञ्जाल, द्वन्द्वपीडित समिति (सीभीसी), सामाजिक न्याय समिति, द्वन्द्व प्रभावित सरोकार केन्द्र, दाङ, जनयुद्धका शहीद तथा बेपत्ता योद्धा सन्तति फाउन्डेशन, बेपत्ता योद्धा परिवार समाज, शहीद परिवार समाज, शहीद तथा बेपत्ता स्मृति प्रतिष्ठान, घाइते तथा अपांगता भएकाहरूको राष्ट्रिय सञ्जाल र राप्ती सोनारी द्वन्द्वपीडित सञ्जालका प्रतिनिधि पुगेका थिए ।

ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्ने क्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकमा केही दिन सहमतिको प्रयास गर्ने र त्यसपछि प्रक्रियामा अगाडि बढ्ने जानकारी दिएको गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका पीडितहरूको राष्ट्रिय सञ्जालका रामकुमार भण्डारीले बताए ।