पर्यटनमन्त्री किराँतीलाई प्रश्न- सार्वजनिक संस्थान जस्तै विमानस्थललाई पनि निजीकरण गर्न लाग्नुभएको हो ?

काठमाडौं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किराती आफ्नो मन्त्रालयअन्तर्गतका क्षेत्रको सुधारमा निरन्तर लागेका छन् । मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेदेखि नै केही न केही परिणाम दिनेगरी काम गरिरहेका उनले उड्डयन र पर्यटन क्षेत्रमा सुधार गर्ने  प्रयत्न पनि गरिरहेका छन् ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र) का पोलिटब्यूरो सदस्यसमेत रहेका किरातीले मुलुकको हवाई क्षेत्रको सुधार र पूर्वाधार विस्तार तथा गुणस्तरीय व्यवस्थापनमा आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्दै आएका छन् । मन्त्रालयले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसहित हालै सञ्चालनमा आएका भैरहवास्थित गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका साथै निकट भविष्यमा निर्माण हुने नयाँ विमानस्थलको अध्ययन गरिरहेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको व्यवस्थापन, उडान र पर्यटन क्षेत्रको सुधारका लागि मन्त्री किरातीको नेतृत्वमा भएका काम तथा समसामयिक विषयमा केन्द्रित रहेर राससका प्रमुख समाचारदाता उत्तम सिलवाल र समाचारदाता सिबी अधिकारीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

तपाईं मन्त्री भइसकेपछि प्रभावकारीरुपमा काम गर्दै आउनुभएको छ । पर्यटन र हवाई क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न के योजना छन् ?

पर्यटन देशको आर्थिक विकासको आधार हो, त्यसका लागि हवाई क्षेत्र महत्वपूर्ण हुन्छ । हाम्रा दुई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन भएका छैनन् । केही वर्षपछि काठमाडौँस्थित त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पनि अझै अव्यवस्थित भएर जाने निश्चित छ । यसै सन्दर्भमा हवाईजहाज थपेर सेवा विस्तार गर्ने योजना पनि बनाइएको छ । तीनवटा ट्विनअटर विमान खरिद गर्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ । त्यसैगरी, अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि ‘न्यारोबडी’ विमान ‘लिज’मा लिने प्रक्रिया पनि अगाडि बढाएका छौँ ।

पर्यटक भित्र्याउन सबैभन्दा महत्वपूर्ण संरचना भनेको विमानस्थल भएकाले देशमा अब निर्माण हुने अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई कुन ढाँचामा निर्माण गर्ने र सञ्चालन गर्न सकिन्छ भनेर मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट ४५ दिनभित्र अध्ययनसहितको सिफारिस गर्नेगरी अध्ययन समिति गठन गरिएको छ । समितिले विमानस्थल सुधारको दीर्घकालीन सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गर्नेछ, सोहीअनुरुप काम अगाडि बढाइनेछ ।

देशका ठूला अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सार्वजनिक–निजी–साझेदारी (पीपीपी) ढाँचामा सञ्चालन र निर्माण गर्ने भन्ने विषय सार्वजनिक भएको छ । यस सम्बन्धमा के भइरहेको छ ?  

पहिलो गृहकार्य नै हामीले अध्ययन समिति बनाएका छौँ, त्यहीँबाट कार्य प्रारम्भ भएको छ । समिति बनाउनुपर्ने बाध्यता के हो भने केही न केही काम हामी कसैले गर्नुपर्ने हुन्छ । बृहत् कामको सुरुआतका लागि कसैले आँट गर्नुपर्ने हुन्छ ।

विमानस्थल सञ्चालनका लागि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य आवश्यक छ ?

सरकारीस्तरबाट मात्रै सञ्चालन गरेर सम्भव भएन, हाम्रो स्थिति सबैलाई अवगत छ । सामथ्र्य हुँदा सरकारले नै चलाउनु पथ्र्यो तर त्यसो गर्न सकिएन । विश्वका अन्य देशका विमानस्थल कसरी सञ्चालन भएका छन्, त्यसो प्रारुपबारे जान्न जरुरी छ । नेपालले पनि यस सम्बन्धमा के गर्न सकिन्छ भनेर अध्ययन गरी निष्कर्ष निकाल्नेछ, अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुअगाडि मैले व्याख्या गर्नु उपयुक्त हुँदैन ।

विमानस्थल पिपिपी ढाँचामा सञ्चालन गर्ने आधार के छन् ?

मैले अगाडि नै भनिसके समितिको समयावधि ४५ दिनको छ । सम्भवतः लगानी सम्मेलन अगाडि नै प्रतिवेदन प्राप्त भयो भने अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रलाई पनि आग्रह गरिन्छ । देशका तीनवटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल कसरी पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्ने र नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल कहाँ बनाउने, त्यसलाई कसरी सञ्चालन गर्ने त्यससम्बन्धी निर्णय भविष्यको आवश्यकतामा निर्भर हुनेछ ।

सार्वजनिक निजी साझेदारीको प्रारुपका बारेमा के सोचिएको छ ?

विमानस्थल सञ्चालनको ढाँचा तयार गरिँदैछ । सयम र निर्णयको प्रतीक्षा गर्नुपर्छ ।

संरचना र व्यवस्थापनमा मात्र साझेदारी गर्ने हो कि स्वामित्वमा पनि ?

यो चाहिँ सञ्चालनमा मात्रै साझेदारी हो । मेरो जानकारीअनुसार विश्वका विभिन्न देशका विमानस्थलहरु यही ढाँचामा सञ्चालित छन् । ती स्थान नेपालीहरु काम गर्ने आकर्षक रोजगारीको गन्तव्य पनि बनेको छ ।

सार्वजनिक संस्थान निजीकरण गरिएजस्तै विमानस्थललाई पनि निजीकरण गरिँदैछ भन्ने चर्चा चलेको छ । वास्तविकता के हो ? 

यो निजीकरण हैन । समितिको प्रतिवेदन नआएसम्म मैले यही हो भन्न सक्दिनँ । प्रतिवेदन तयारीका निम्ति गठित विज्ञहरुको समितिले निष्कर्ष पेस गरेपछि त्यसबारेमा थप सोच्न सकिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, नेपालको साझेदारीको आवश्यकता र सम्भावनाका आधारमा अगाडि बढिन्छ ।

पर्यटन मन्त्रालय यो योजना कार्यान्वयन चरणमा कसरी पुग्यो ?

लाखौँ नेपाली युवा विदेश गइरहेका छन् । यहाँ रोजगारी सृजना गर्न सकिएको छैन । तिब्बतमा एक वर्षमा एक करोड पर्यटक भित्रिँदा रहेछन् । हामी १०–१२ लाख आएकामा गौरव गर्छौं । बेरोजगारी अन्त्य गरी रोजगारी सृजना गर्दै मुलुकको आर्थिक विकासका निम्ति बढीभन्दा बढी विदेशी पर्यटक भित्र्याउनैपर्छ । पर्यटन विकासको आधार भनेकै पूर्वाधार हो ।

अहिले भएका विमान पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन भएका छैनन्, नेपाल वायुसेवा निगमको विमानमा यात्रुको आकर्षण भएन भन्ने गुनासो छ, तपाईंको के प्रतिक्रिया छ ?

हामी आइसकेपछि त्यस्तो स्थिति छैन, त्योभन्दा अगाडिको कुरा मलाई जानकारी छैन । संस्था धराशायी हुने अवस्थामा पुगेको हामी सबैलाई जानकारी छ । अहिले विमान राम्रोसँग सञ्चालन भइरहेको छ । नजिकबाट यसको निगरानी गरिरहेका छौँ । अन्तर्राष्ट्रियमा अहिले तीनवटा विमान उडानमा र एउटा विमान मर्मतसम्भारका निम्ति पठाइएको छ । व्यवस्थापन खर्च कटौती गरेर निगमलाई सञ्चालन नाफामा लैजान सफल भएका छौँ । निगम पाँच अर्ब ऋण तिर्न सफल भएको छ । अहिले सन्तोषजनक नभए पनि तुलनात्मक रुपमा विगतको भन्दा राम्रो छ । करिब ८० प्रतिशतभन्दा बढी विमानको सिट बिक्री भएको छ ।

पर्यटन मन्त्रालयको हालसम्मको प्रगति र आगामी योजना के छन् ?

पहिलो कुरा जनतालाई सेवा प्रवाह गर्न संरचना र प्रणाली नै आवश्यक पर्छ । हामीले लामो सङ्घर्षबाट प्रणाली बसाउने प्रयास ग¥यौँ, सङ्घीय संरचनामा गयौँ, त्यसलाई सञ्चालन गर्ने संरचना बनाउनुपर्छ । ऐन कानुन चाहिन्छ । पर्यटन ऐन, २०३५ संशोधन गरेर समयसापेक्ष बनाउने अन्तिम चरणमा छौँ, ऐनको मस्यौदा अर्थमन्त्रालयमा पुगेको छ । कानुन मन्त्रालय हुँदै मन्त्रिपरिषद्बाट ऐन संसद्मा पेस हुनेछ । त्यस्तै, संस्कृति ऐन निर्माणको अन्तिम तयारीमा छौँ । म समन्वयात्मक ढङ्गले एकीकृत पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माण गर्ने योजनामा छु । नीतिगत रुपमा सुधारका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट एकीकृत कार्ययोजना बनाएर पारित गर्ने नीतिगत योजना र तयारीमा छु ।

नेपाल वायुसेवा निगमको संरचनागत सुधारबारे जानकारी दिनुहुन्छ कि ?

निगमको संरचनागत सुधारका लागि अध्ययन समिति बनाएका छौँ । निगमलाई सिधै व्यवस्थापन करारमा जाने भनेर पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको छ । उहाँको संयोजकत्वमा यसअघि गठित समितिले गरेको सिफारिस कार्यान्वयन गर्न पुनः श्री क्षेत्रीकै संयोजकत्वमा गठित समितिलाई ४५ दिनको समयावधि दिइएको छ । उक्त समितिले निर्धारित समयभित्रै प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नेछ ।

निगमको आन्तरिक उडानका लागि तीनवटा ट्विनअटर विमान खरिद गर्ने प्रक्रिया कहाँ पुग्यो ?

विमान खरिदको टुङ्गो आजभन्दा सात दिनअगाडि नै लागिसक्नुपर्ने थियो तर कानुनी र प्राविधिक सल्लाहका निम्ति समिति गठन गरिएको रहेछ त्यसको सुझावका लागि केही समय लाग्ने भनिएको छ, अबको १५ दिनभित्र विमान खरिदको अन्तिम निर्णय आउनेछ ।

पर्यटन क्षेत्रका चुनौती समाधान गर्न योजना छन् कि ?

हामी भयङ्क चुनौतीका बीचमा छौँ तर असम्भव भने छैन । मुख्य चुनौती भनेको स्थापित प्रणालीलाई बलियो बनाउने, ऐनकानुन परिमार्जन गर्ने र हाम्रो कार्य संस्कृति परिवर्तन भएमा धेरै गर्न सकिन्छ ।

मन्त्रालयका तर्फबाट भइरहेका नयाँ काम केही छन् कि ?

मन्त्रालयमा मैले नीतिगत रुपमा परिणाम दिनका निम्ति धेरै मेहेनत गरेको छु । म आएको एक वर्षमा एक सय एक काम ग¥यौँ, त्यसपछि थप १२ भन्दा बढी काम सुरु गरिएको छ । गत बिहीबार मैले मन्त्रालयभित्रका १२ वटा शाखा प्रमुखलाई अबको सात दिनभित्र लिखित रुपमा आफ्नो योजनासहित प्रस्तुत हुने निर्देशन दिएको छु । परिणाममुखी बन्न त्यस्तो निर्देशन दिइएको हो ।

देशका धेरै भागमा रहेका आन्तरिक विमानस्थल सञ्चालन भएका छैनन्, तपाईं के भन्नुहुन्छ ?

निर्माण भइसकेका विमानस्थल सञ्चालन गर्नु हाम्रो दायित्व हो । धेरै विमानस्थल हुँदा उडान गर्न सकिन्छ । हामीसँग कम्तीमा ६ वटा विमान भए एउटा विमानबाट कम्तीमा पाँचदेखि छ उडान गर्ने हाम्रो योजना छ । छवटा विमानले दैनिक ३६ उडान गर्दा सडक सञ्जाल नपुगेका दुर्गभ भेगका  जनताले सेवा पाउनेछन् । मलाई लाग्छ, विमान भए विमानस्थल पनि सञ्चालन हुन्छन् ।