नाग्मती ड्यामबारे विज्ञहरूले उठाए प्रश्न

काठमाडौं । प्रस्तावित नाग्मती बाँध (ड्याम) निर्माणको प्रक्रिया अघि बढ्दै गर्दा सो परियोजनाका वातावरणीय पक्षहरूबारे प्रश्न उठ्न थालेका छन् ।

वन, जिवजन्तुको वासस्थान, पूर्वाधारले निम्त्याउने सम्भावित जोखिम र सामाजिक पाटोका विभिन्न पक्षको सूक्ष्म अध्ययन नगरी ड्याम निर्माण गर्न हतार गरिएको विज्ञहरूको तर्क छ । दात्तृ निकायको करिब २५ अर्ब रूपियाँको ऋण लगानीमा निर्माण गर्ने भनिएको बाँधले वातावरणका विभिन्न पक्षमा क्षति पु¥याउने उनीहरूको ठम्याइ छ । 

शुक्रबार नेपाल वातावरण पत्रकार समूहले आयोजना गरेको ‘नाग्मती ड्याम अवसर र चुनौती’ विषयक हाकाहाकी बहसमा विज्ञहरूले यस्तो धारणा राखेका हुन् । ६५ हेक्टर क्षेत्रफल ओगट्ने ९४ मिटर अग्लो नाग्मती ड्याम शिवपुरी–नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र निर्माण गर्न वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआईए) स्वीकृतिको चरणमा छ ।

इआईए वन तथा वातावरण मन्त्रालयले स्वीकृत गर्नुपर्ने कानूनी प्रावधान छ । बहसमा वन मन्त्रालयका पूर्व सचिव एवं वातावरणविद् उदयराज शर्माले भने, ‘निकुञ्ज क्षेत्र मास्ने गरी अघि बढेको यो सबैभन्दा खराब प्रोजेक्ट हो, अहिलेसम्मका प्रक्रियामा गम्भीर त्रुटि छ, हचुवाका भरमा यस्ता परियोजना बन्नु हुँदैन ।’ 

नाग्मतीको प्राकृतिक वहाबलाई पूर्णरूपमा अवरोध गर्ने गरी ड्याम बनेमा वन मन्त्रालय आफैंले बनाएको कार्यविधि उल्लंघन हुने उनको दाबी छ । ‘निकुञ्ज तथा संरक्षित क्षेत्रभित्र भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने कार्यविधिले पानीको ३५ प्रतिशत प्राकृतिक बहाव छाड्नुपर्ने भनेको छ, तर बाँधले पानीलाई पूर्ण अवरोध गर्ने भएकाले यो सरासर गलत छ’, शर्माले भने । वन मन्त्रालयले हालै सार्वजनिक गरेको कार्यविधि संरक्षित क्षेत्र अतिक्रमण गर्ने योजनासहित बनेको संरक्षणकर्मीहरूको आरोप छ ।
 
कार्यक्रममा बोल्दै वातारणविद् श्रवण शर्माले ९० मिटर अग्लो बाँधमा पानी भरिनेमा आशंका व्यक्त गर्दै बाँध निर्माणमा प्रयोग हुने सिमेन्टको धुलो र अन्य निर्माण सामग्रीको वातावरणीय असर काठमाडौं उपत्यकाभित्रै पर्ने धारणा राखे । ८० हजार भन्दा बढी रूख काट्ने गरी निर्माण हुने बाँधले उपत्यकाको पानीको स्रोतमा गम्भीर क्षति पुग्ने बताउँदै उनले भने, ‘यस्तो अध्ययन ठूलो मानवीय मुर्खता हो ।’ 

नाग्मती बाँधले सुख्खा मौसममा वाग्मती नदीमा पानीको बहाव बढाउने, काठमाडौं उपत्यकामा बढ्दो खानेपानीको संकट घटाउने, जमिनमुनीको पानीको पुनःभरण गर्न मद्दत गर्ने दाबी गरिएको छ । नाग्मती बाँध आयोजनाले वन मन्त्रालयमा पेश गरेको प्रतिवेदनअनुसार बाँधले निकुञ्जको ६५।३०४ हेक्टर र निजी जग्गाको ०।२९५ हेक्टर ओगट्छ ।
 
बाँधको भुँइ ७ मिटर चौडाइ र ९० मिटर भन्दा माथिल्लो भेग ५ सय ५४ मिटर चौडाइको निर्माण गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । अहिले प्रस्ताव स्वीकृत भएमा नाग्मती बाँधले  नाग्मती नदीको मुहान पूर्णरूपमा मासिन्छ । ९० मिटर अग्लो बाँध पूर्णरूपमा भरिन पानीको स्रोत पर्याप्त हुनेमा आशंका व्यक्त गरेका विज्ञहरूले संरक्षित क्षेत्रभित्र बाँधजस्ता परियोजना बनाउनुपूर्व विषयविज्ञ र सरोकारवालाबीच गम्भीर छलफल हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

यो ड्याम बनेपछि सुख्यायाममा वाग्मतीमा प्रतिसेकेन्ड ४ सय ५० लिटरका दरले पानीको बहाव बढाउन सकिने नाग्मती आयोजनाका प्राविधिकहरूको तर्क छ । वाग्मती सुधार आयोजनाका इन्जिनियर निश्चल छतकुली भन्छन्, ‘विभिन्न देशहरूमा भएका ड्यामको वातावरणीय पक्ष र निर्माणका विभिन्न पक्ष अध्ययन गरेर यो परियोजना अघि बढेको हो ।’ २०७२को भूकम्पपछि पनि वाँध निर्माणस्थलको भौर्गभिक अध्ययन भएकाले अझै पनि वातावरणीय पक्षमा हुनसक्ने त्रुटि हेरफेर गर्न सकिने उनको तर्क छ । 

कार्यक्रममा बोल्दै संघीय सांसद विराजभक्त श्रेष्ठ, वातावरणविद्हरू शैलेन्द्र पोखरेल, डा। नरेन्द्रमान श्रेष्ठ, रवि शर्मा, वाबुकृष्ण कार्कीलगायतले वातावरणीय पक्ष र हिन्दु धर्मावलम्बीहरूको धार्मिक साँस्कृतिक पाटोलाई ठेस पुग्ने गरी यस्ता परियोजना निर्माण गर्न नहुने धारणा राखे । बाँध विस्फोट र त्यसपश्चात निम्तिने सम्भावित जनधनको क्षतिबारे विभिन्न देशका घटनाहरूलाई पनि मनन् गर्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ । 

कार्यक्रममा समूहको अध्यक्ष रोशिनी अधिकारीले विकास गर्दा वातावरणीय भौगोलिक रुपमा अध्ययन गरी दीर्गकालिन असर नपर्ने गरी आयोजनाहरुको विकास गर्नुपर्नेमा समूहको जोड रहेको बताइन् । उनले भनिन्, ‘विकास मुलुकको लागि आवश्यक छ, सरकारले विकास गर्ने वहानामा वातावरणीय क्षती पु¥याउँदै जाने हो भने मुलुक प्राकृतीक स्रोत विहिन हुनेसक्छ ।’

शिवपुरी–नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्जका वार्डेन गणेश पन्तले इआईए प्रक्रियामा धेरै प्रश्नहरू उठिरहँदा संरक्षित क्षेत्रको मूल मर्म मासिनेगरी बाँध निर्माण हुन नहुने धारणा राखे । ‘निकुञ्ज क्षेत्रमा धेरै मानवीय चहलपहल हुनुहुँदैन, क्राउड बढाउने क्षेत्र पनि होइन, उनले भने, ‘यसअघि निर्माण भएको धाप ड्यामको प्रभाव मूल्यांकनका आधारमा नाग्मतीको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ, त्यसका लागि केही वर्ष कुरौ ।’