माओवादी अधिवेशनः २० वटै समूहबाट सुझाव संकलन सकियो, प्रचण्डले जवाफ दिने

काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र)को प्रथम विधान अधिवेशनमा समूहगत छलफलबाट सुझाव सङ्कलन गर्ने कार्य सकिएको छ । प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले फागुन १ गते प्रस्तुत गरेको विधान मस्यौंदामाथि आज सात टोलीबाट सुझाव संकलन गरिए सँगै सुझाव संकलन सकिएको हो ।

मंगलबारदेखि काठमाडौंको कमलादीस्थित प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा शुरू भएको अधिवेशनमा सहभागीलाई विभिन्न २० समूहमा विभाजन गरिएको थियो । हिजो बुधबार १३ समूहबाट मस्यौंदा विधानमाथि सुझाव प्रस्तुत भइसकेको थियो ।  आज विधानमाथि सुझाव प्रस्तुत गर्दै  कमला नहर्कीले पार्टीलाई श्रम र उत्पादनमा सहभागी गराउने, रूपान्तरणको नयाँ अभियान थालनी गनुपर्ने र समावेशी क्लष्टरबाट खसआर्यलाई हटाउनुपलगायत सुझाव प्रस्तुत गरिन् । 

प्रेम बयकले विधानको प्रस्तावना छोटो हुनुपर्ने एवं जनउत्तरदायी पार्टी बनाउनेगरी पार्टी निर्माण गर्नुपर्ने सुझाव प्रस्तुत गरे । उनले सङ्गठनात्मक सिद्धान्त छोटो हुनुपर्ने र मानार्थ सदस्य थप्नुपर्ने सुझाव प्रस्तुत गरे । युवराज दुलालले चुनाव चिह्न फेर्नुपर्ने, जनवादी केन्द्रीयता मात्रै राख्नु राम्रो हुने तथा विचारको स्वतन्त्रता र कामरकार्वाहीमा एकरूपतामा राख्न सुझाव दिए । उनले समान पदमा २ कार्यकाल मात्र राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा आफ्नो समूहको जोड रहेको उल्लेख गरे ।

राजकाजी गुरूङले विधानको भाषा उत्कृष्ट हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै विधान पालना गर्ने सामूहिक प्रतिबद्धता स्पष्ट आउनुपर्ने सुझाव पेश गरे । उनले जनप्रतिनिधि चयन गर्दा पार्टी कमिटीबाट निर्वाचित हुने प्रावधान राख्नुपर्ने सुझाव पेश गरे । रामदीप आचार्यले पार्टीलाई प्रबलीकरण वा पुनर्निर्माण गर्ने भन्नेबारे स्पष्ट पार्नुपर्ने बताए । उनले निर्वाचनका लागि ठूला लेयरहरू हटाउनुपर्ने सुझाव दिए ।

कृष्णध्वज खड्काले पार्टीलाई वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्यको व्यवस्था र केन्द्रीय समितिको विधान परिवर्तन गर्न नपाउने गरी व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव पेश गरे । आयोगलाई प्रभावकारी तुल्याउनुपर्ने सुझाव प्राप्त भएको उल्लेख गर्दै उनले विषयगत दक्षता भएकालाई समेटेर संगठित गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख गरे ।

सुमन देवकोटाले कार्यकर्ताको सूचक निर्माण गर्नुपर्ने र सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नुपर्ने सुझाव आफ्नो समूहको रहेको जानकारी गराए ।  संघीयताको मर्मअनुसार विधान तयार गरिनुपर्ने उल्लेख गर्दै विभागहरू पनि विधानमा नै उल्लेख गर्नुपर्ने सुझाव पेश गरेका छन् । अब अध्यक्ष प्रचण्डले जवाफ दिनेछन् ।