खारेज गरिएका कार्यालय धाउँदै सेवाग्राही, अलमलमा सेवा प्रदायक

सुर्खेत । बराहताल गाउँपालिका–४ का मायाराम कठायत कृषि विकास निर्देशनालय सुर्खेतको कार्यालयमा भेटिए। हातमा कागजातसहितको फाइल बोकेका उनको अनुहारमा भने निराशा छाएको थियो । 

उनी तीन दिनदेखि भुक्तानी दिन कार्यालयमा धाइरहेका हुन् । सिचाइ योजना सम्पन्न भएको भुक्तानी लिन आएका उनी निर्देशनालय नै खारेज भइसकेको थाहा पाएपछि फाइल कार्यालयमै छोडेर फर्किएका छन् । कार्यालयका इन्जिनियर नवराज गिरीले सरकारले निर्देशनालय खारेज गरेकाले काम गर्न नसकिने भनेर उनलाई फर्काइदिए । 

गुर्भाकोट नगरपालिका  वडा नं. १३ का नैनसिंह क्षेत्री पनि भुक्तानी लिनकै लागि निर्देशनालय पुगे । उनलाई पनि कार्यालय खारेज भएको थाहा थिएन । भुक्तानीको फाइल कार्यालयमा पेस गरेपनि कामको प्रक्रिया अघि बढेन। आफ्नो काम नभएपछि उनले आक्रोशसमेत पोखे । तर कार्यालय खारेज भएकाले काम गर्न नसकिने भन्दै कर्मचारीले उनलाई पनि फिर्ता गरिदिए । 

मायाराम र नैनसिंहजस्तै यसरी विभिन्न काम लिएर दैनिक ३०–३५ जना सेवाग्राही कृषक निर्देशनालयमा पुग्छन् । तर त्यहाँ उनीहरूको काम हुँदैन, निराश भएर फर्किन्छन् । 

माघ १० गते प्रदेश सरकारले कृषि विकास निर्देशनालय खारेज गर्‍यो । कार्यालय खारेज भइसकेपछि कर्मचारीसमेत अलमलमा छन् । कतिसम्म भने आएका कर्मचारीहरूलाई उनीहरूको काम कुन निकायबाट हुन्छ भनेर समेत भन्ने अवस्था नरहेको कर्मचारीहरू बताउँछन् । एकाएक भएको निर्देशनालय खारेजीको निर्णयले अन्योलता सिर्जना गरेको छ ।

८० योजना कार्यान्वयनमा अन्योल

सरकारले निर्देशनालय खारेज गर्दै कर्णाली प्रदेश निजामती सेवा नियमावलीबाटै हटाएको छ । तर उक्त निर्णयले ८० भन्दा बढी योजना कार्यान्वयनमा अन्योल भएको छ । निर्देशनालयले तीन वटा कार्यालयको काम गर्दै आएको थियो । कृषि विकास कार्यालय सुर्खेत, नाफा परियोजना र निर्देशनालयको काम एकैसाथ गरिरहेको थियो । कार्यालय खारेज भएसँगै नयाँ योजनाको सम्झौता र सम्पन्न भएका योजनाको भुक्तानी दिने काम ठप्प भएको छ ।

यो वर्ष २५ वटा योजनाको काम सम्पन्न भएको छ । कार्यालय खारेजभएपछि सम्पन्न भएका योजनाको भुक्तानी दिने काम भने रोकिएको निर्देशनालयका निर्देशक चित्रबहादुर रोकायाले जानकारी दिए । कार्यालय खारेज भएसँगै कुनैपनि काम अघि बढ्न नसकको भन्दै उनले साना–ठूला गरी ८० वटा योजना कार्यान्वयन अन्योलता छाएको बताए । अहिले कार्यालयमा भुक्तानीका फाइलको कार्यालयमा चाङ्ग लागेको छ ।

शिक्षा निर्देशनालय र मानव संशाधनको काम ठप्प

खारेज गरिएको प्रदेश शिक्षा विकास निर्देशनालयले पनि काम ठप्प पारेको छ । कार्यालय खारेज भएपछि काम ठप्प भएको हो । निर्देशनालय खारेज भएसँगै दर्जनौं योजना कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको छ । नयाँ कार्यालय कायम नभएसम्म काम सुरु नहुने निर्देशनालयका निर्देशक दिपा हमालले बताए । प्रदेश सरकारको निर्णयले खारेज भएको अर्को कार्यालय हो, मानव संसाधन विकास केन्द्र । केन्द्रका निर्देशक धर्मजित शाहीले कार्यालयका सम्पूर्ण काम रोकिएको बताए । 

उस्तै प्रकृतिका कार्यालय कायम

सरकारले शिक्षा विकास निर्देशनालय, कृषि विकास निर्देशनालय, पूर्वाधार विकास निर्देशनालय र मानव संसाधन विकास केन्द्र खारेज गरेको छ । यसबाहेक अन्य सरकारी कार्यालयसमेत खारेज गरिएको छ । तर उस्तै प्रकृतिका केही निर्देशनालय भने कायम राखिएको छ । उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालय खारेज गरिएको छैन। उक्त कार्यालय प्रत्यक्षरूपमा सेवाग्राहीसँग जोडिएको कार्यालय मानिँदैन । यसैगरी वन तथा वातावरण निर्देशनालय पनि कायम छ । स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालय सुर्खेतलाई पनि कायम राखिएको छ ।

‘आर्थिक भार कम गर्न खारेज’

प्रदेश सरकारले आर्थिक भार कम गर्न कार्यालय खारेज गरिएको जनाएको छ । सरकारका प्रवक्ता कृष्णबहादुर जिसीले आर्थिक र संरचनागत भार कम गराउन कार्यालयहरू खारेज गरिएको जानकारी दिए । खारेज गरिएका कार्यालयहरूमा भएको काम मन्त्रालयकै शाखा–महाशाखाबाट गरिने उनले जानकारी दिए । उनले मानव संशोधन विकास केन्द्रले गर्ने तालिम सम्बन्धिका सबै काम अब प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले गर्ने बताए  ।

पूर्वाधार र पशुपन्छीको काम निरन्तर

खारेजीमा परेका दुई वटा निर्देशनालयले भने अहिले पनि काम गरिरहेका छन् । प्रदेश सरकारले पशुपन्छी विकास निर्देशनालय पनि खारेज गरेको छ । कार्यालय खारेज भएपनि कार्यालयको सेवा प्रवाह भने रोकिएको छैन । कार्यालयले सरकारलाई विकल्प खोज्न समय दिएको छ । काम नरोकेर प्रदेश सरकारलाई खबरदारी गरिरहेको पशुपन्छी विकास निर्देशनालयका सूचना अधिकारी मोहन गिरीले बताए । 

कार्यालय खारेज गर्नु मात्र समस्याको समाधान नभएको भन्दै गिरीले अर्को कार्यालय कायम गर्न प्रदेश सरकारसँग माग गरिएको जानकारी दिए । 

यस्तै पूर्वाधार विकास निर्देशनालयले पनि काम गरिरहेको छ । विकास निर्माणको काम हेर्ने कार्यालय भएकाले काम नरोकिएको कार्यालयका सूचना अधिकारी हरि शर्मा धितालले बताए । उनका अनुसार कार्यालयको नाम खारेज भएपनि बजेट शीर्षकको अख्तियारी परिवर्तन नभएकाले काम भइरहेको छ ।