विश्वका करिब आधा आप्रवासी प्रजाति घट्दै गएका छन्:संयुक्त राष्ट्रसङ्घ

एजेन्सी । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सोमबारको एक प्रतिवेदनअनुसार विश्वका करिब आधा आप्रवासी प्रजातिहरू घट्दै गएका छन् । 

धेरै सङ्गबर्ड, समुद्री कछुवा, ह्वेल, शार्क र अन्य प्रवासी जीवजन्तु परिवर्तित मौसमसँगै विभिन्न वातावरणमा सर्छन् र बासस्थानको हानि, अवैध शिकार र माछा मार्ने, प्रद्रषण तथा जलवायु परिवर्तनले जोखिममा पर्छन् । 

संसारभरमा करिब ४४ प्रतिशत आप्रवासी प्रजातिहरूको सङ्ख्या घट्दै गएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । राष्ट्रसङ्घद्वारा अनुगमन गरिएको करिब एक हजार दुईसय प्रजातिमा २० प्रतिशत लोप हुने खतरामा छन् । 

“यी यस्ता प्रजाति हुन् जो संसारभर घुम्छन्, उनीहरू भोजन र प्रजननका लागि अगाडि बढ्छन् र उनीहरूलाई मार्गमा रोकिन स्थानहरूको पनि आवश्यकता हुन्छ”, उज्बेकिस्तानको समरकन्दमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घ वन्यजन्तु सम्मेलनमा जारी प्रतिवेदनका प्रमुख लेखक केली माल्सले भने । 

तिनीहरूको यात्राको कुनै पनि विन्दुमा बासस्थानको हानि वा अन्य खतराका कारण सङ्ख्यामा कमी आउन सक्छ । “केही प्रजातिका लागि बसाइँसराइ आवश्यक छ, यदि तपाइँले आप्रवासनमा कटौती गर्नुभयो भने तपाइँले प्रजातिलाई मार्न गइरहनुभएको छ”, ड्युक विश्वविद्यालयका इकोलोजिस्ट स्टुअर्ट पिमले भने । 

कुनै प्रजाति लोपोन्मुख छ वा छैन भनेर ट्र्याक गर्ने इन्टरनेसनल युनियन फर कन्जरभेसन अफ नेचरको रेड लिस्टको जानकारीसहित अवस्थित डाटामा प्रतिवेदन निर्भर छ । राष्ट्रसङ्घीय बैठकका सहभागीहरूले संरक्षण उपायहरूका लागि मूल्याङ्कन गर्ने र धेरै नयाँ प्रजातिको चासोलाई औपचारिकरूपमा सूचीबद्ध गर्ने योजना बनाएका छन् । 

गैर–नाफामूलक वन्यजन्तु संरक्षण सोसाइटीका अन्तर्राष्ट्रिय नीतिका उपाध्यक्ष सुसन लिबरम्यानले भने, “एउटा देशले मात्र यीमध्ये कुनै पनि प्रजातिलाई बचाउन सक्तैन ।” उनले दक्षिण अमेरिकाका आठ सरकारले संयुक्तरूपमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सन्धिको चिन्ताबीच आप्रवासी प्रजातिहरूको सूचीमा घट्दो अमेजन क्याटफिसका दुई प्रजातिलाई थप्ने प्रस्ताव राख्ने अपेक्षा गरिएको बताए । 

अमेजन नदी बेसिन संसारको सबैभन्दा ताजा पानी प्रणाली हो । “यदि अमेजन अक्षुण्ण छ भने क्याटफिस फस्टाउनेछ, यो बासस्थान सुरक्षाका बारेमा हो”, लिबरम्यानले भने । 

सन् २०२२ मा सरकारहरूले क्यानाडाको मन्ट्रियलमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जैविक विविधता सम्मेलनमा संरक्षणका लागि पृथ्वीको ३० प्रतिशत भूमि र जलस्रोतको रक्षा गर्ने वाचा गरेका छन् ।