Khabar Dabali २० फाल्गुन २०८२ बुधबार | 4th March, 2026 Wed
Investment bank

सङ्घीय सरकारले तीन करोडभन्दा माथिको योजना मात्रै कार्यान्वयन गर्छ : अर्थमन्त्री डा महत

खबरडबली संवाददाता

नुवाकोट । अर्थमन्त्री डा प्रकाशरण महतले आगामी आर्थिक वर्षदेखि सङ्घीय सरकारले रु तीन करोड भन्दा माथिको योजना मात्रै कार्यान्वयन गर्ने बताएका छन् । 

नुवाकोटको शिवपुरी गाँउपालिका–५ शेराबगरमा ‘गोरु जुधाइ प्रतियोगिता’ का अवसरमा आज आयोजित  कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सङ्घीय सरकारले रु तीन करोडभन्दा माथि र प्रदेश सरकारले रु एक करोडभन्दा माथिको योजना मात्रै सञ्चालन गर्ने नयाँ नियम बनाइएको जानकारी दिए । 

“तीन तहमा रहेका सरकारले के–कस्तो योजना कार्यान्वयन गर्ने भन्ने अस्पष्टता अन्त्य गर्दै योजनामा बजेटको आकारको सीमा तोकिएको हो ।” उनले भने, “ससाना र टुक्रे योजना निरुत्साहित गर्न कुन सरकारले कति आकार बजेटको योजना कार्यान्वयन गर्ने भन्ने नयाँ नियम बनाइएको छ । तोकिएको आकारभन्दा कमको योजना ल्याउन पाइन्न भने त्योभन्दा बढी आकारको ल्याउन प्रोत्साहन गरिनेछ ।”

उनले राज्य पुनःसंरचना पश्चात अधिकार सम्पन्न तीन तहको सरकारको स्थापना भएकाले जनताको माग, गुनासो र समस्याको समाधान गर्न तीनै तहको सरकार सक्रिय भएर लागेको बताए । योजना, कार्यक्रम र बजेटको कार्यान्वयनमा तीन तहमा रहेका सरकारले जनताको समस्याको प्राथमिकीकरण गरेर सम्बोधन गर्दै आइरहेकाले सोहीअनुसार विकासको गति पनि तीब्र गतिमा रहेको उनको भनाइ छ ।

“संघीय, प्रदेस र स्थानीयतहले कुन–कुन योजनालाई सम्बोधन गर्ने भन्नेमा समन्वयन गरेर योजना कार्यान्वयनमा लागि रहेका छौँ ।” उनले भने, “नुवाकोटसहित प्रत्येक जिल्लामा सम्बन्धित क्षेत्रको प्रतिनिधिसँगको समन्वयनमा तर्जुमा गरिएका योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा तीन तहको सरकार प्रतिबद्ध छ ।”

नुवाकोटमा पछिल्ला वर्षमा बजेटको आकार घटेको र बहुवर्षीय योजनामा सुनिश्चित भएका योजना अपूर्ण रहेकाले यस वर्ष अन्य जिल्लाको भन्दाबढी बजेट विनियोजन गरिएको उनले जानकारी दिए । “सडक, सिँचाइ, खानेपानीलगायत बजेटको आधार बढाइएको छ । अझै अपुग योजनालाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सम्बोधन हुनेछ ।” उनले भने । 

यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । हामी तपाईहरुमा देशविदेशका समाचार र विचार पस्कने गर्छौ । तपाईको आलोचनात्मक सुझाव हाम्रा लागी सधै ग्रह्य छ । हामीलाई पछ्याउनुभएकोमा धन्यवाद । हामीबाट थप पढ्न तल क्लिक गर्नुहोस् ।

रास्वपासँग एकता गरे पनि छुट्टै बन्दसूची लिएर आयोग पुगे उज्यालो नेपालका नेता

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सँग एकता घोषणा गरिसकेको उज्यालो नेपाल पार्टीका शीर्ष नेताहरू छुट्टै समानुपातिक बन्दसूची बोकेर निर्वाचन...

कांग्रेस १५औँ महाधिवेशन वैशाख २८ देखि ३१ सम्म गर्ने कार्यसम्पादन समितिको निर्णय, गगन र विश्वको असहमति

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिले पार्टीको १५औँ महाधिवेशन आगामी वैशाख २८ देखि ३१ गतेसम्म काठमाडौंमा आयोजना गर्ने निर्णय गरेक...

गुण्डाका नाइके भनेर चिनिने चक्रे मिलन एमाले गोरखा–२ बाट सिफारिस

काठमाडौं । नेकपा एमालेले गुण्डागर्दी र आपराधिक पृष्ठभूमिसँग जोडिँदै आएको नामलाई फेरि संसदीय राजनीतिमा अघि सार्ने प्रयास गरेको छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य न...

एआई क्षेत्रको प्रभावले एशियाली बजार मजबुत

काठमाडाैँ । एशियाली सेयर बजारहरूले सन् २०२६ को सुरुवात सकारात्मक रूपमा गरेका छन् । यद्यपि टोकियो र साङ्घाई बजार बिदाका कारण बन्द रहेकाले कारोबारको मात...

स्वास्थ्य उपचार दिगो र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने : मुख्यमन्त्री यादव

धनुषा । मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले प्रदेशका आमनागरिकलाई स्वास्थ्य उपचार सेवा सरल र सहज रुपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने बताएका छन् । स्व...

विद्यार्थीले पस्किए ‘फुड फेस्टिभल’मा खानाका परिकार

गुल्मी । विद्यार्थीलाई खानाका परिकार चिनाउने, पकाउने सीप विकास गर्ने र व्यावहारिक ज्ञानसँग जोड्ने उद्देश्यले सदरमुकाम तम्घासमा ‘फुड फेस्टिभल’ आयोजना ग...

विकास निर्माणमा दलीय प्रतिस्पर्धा आवश्यक : मुख्यमन्त्री कँडेल

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले विकास निर्माणका विषयमा दलीय प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने बताएका छन् । जिल्लाको पञ्चपुरी नगरपालिका–...

बजेट कटौतीका कारण लेबनानमा शान्ति सैनिक घटाइँदै

बेरुत । संयुक्त राष्ट्रसङ्घका अनुसार सन् २०२५ को नोभेम्बरदेखि हालसम्म दक्षिणी लेबनानबाट एक हजार ८ सयभन्दा बढी शान्ति सैनिक फिर्ता भएका छन् भने सन् २०२...

गाजामा विस्थापीत शिविरमा आगलागी हुँदा दुई जनाको मृत्यु, पाँच घाइते

गाजा । गाजा सहरमा विस्थापित मानिसहरूले वसोवास गर्दै आएको शिविरमा आगलागी हुँदा एक प्यालेस्टिनी व्यक्तिको मृत्यु भएको र अन्य पाँच जना घाइते भएको प्यालेस...

बेलायतको शरणार्थी प्रणालीमा नयाँ नियम लागू, स्थायी बसोबासका लागि २० वर्ष कुर्नुपर्ने

लन्डन । बेलायत सरकारको तथ्याङ्कअनुसार सन् २०२५ मा सानो डुङ्गीमार्फत बेलायती तटमा पुगेका आप्रवासीको सङ्ख्या ४१ हजार ४७२ पुगेको छ, जुन अहिलेसम्मको दोस्र...

अरु धेरै
Vianet Nepal Internet
world Link Nepal
Alphabet Education Consultancy

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

NIBL RIGHT SIDE