संविधान प्रदत्त अधिकारलाई सुदृढ गरेर अगाडि बढौँ : प्रधानमन्त्री

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले नेपालको संविधानले पहिचान र अधिकारका क्षेत्रमा धेरै अधिकार संस्थागत गरेकाले प्राप्त अधिकारको रक्षा गर्दै थप अधिकारका निम्ति रचनात्मक भूमिका खेल्नुपर्ने बताएका छन् । 

काठमाडौंको टुँडिखेलमा आयोजित थारू समुदायको माघी पर्वलाई सम्बोधन गर्दै उनले प्राप्त भएको अधिकारलाई संस्थागत गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ भने । प्रधानमन्त्रीले वर्तमान संविधान राजनीतिक सन्तुलन र सहमतिको दस्तावेज भएको कुरामा जोड दिँदै अधिकारको रक्षा र सुदृढ नगर्दा वर्तमानका उपलब्धीसमेत गुम्नसक्नेतर्फ सम्पूर्ण नेपालीलाई सचेत गराए । 

प्रधानमन्त्रीले दाहालले भने, ‘‘नेपालको संविधान देशमा विद्यमान राजनीतिक शक्तिहरूको सन्तुलन र सम्झौताको दस्तावेज भएका कारण उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिंग र समुदायका महत्वपूर्ण मागहरू सम्बोधन भए पनि संविधानमा सम्पूर्ण अधिकार न्यायोचित ढङ्गले व्यवस्था गर्न सकिएको छैन । यसका लागि प्राप्त अधिकारको रक्षा र सुदृढीकरणसहित थप अधिकारका निम्ति रचनात्मक पहल लिन आवश्यक छ ।”

नेपालका भूमिपुत्र थारु समुदाय कर्मठ र इमानदार जातिका रूपमा आफ्नो छवि र पहिचान रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले अन्य जाति जनजातिलाई पनि श्रम संस्कृति र राष्ट्र निर्माणको पक्षमा सकारात्मक प्रेरणा र ऊर्जा प्रदान गरेको बताए । 

“तपाईहरूको संस्कृति र परम्परा कृषि एवं श्रम संस्कृतिमा आधारित रहँदै आएको छ, जसबाट देशको उर्भर भूमि अपार सम्भावनामा परिणत भएको छ । त्यसकारण पनि तपाईहरूको मेहिनत र परिश्रम सिङ्गो देश निर्माणको महत्वपूर्ण आधारशीला रहिआएको छ । त्यही संस्कृतिको प्रवर्द्धन र विकासको रूपमा आज हामी माघी पर्व मनाउँदैछौँ, जुन तपाईहरूको सबैभन्दा ठूलो पर्वसमेत हो ।” प्रधानमन्त्रीले भने । 

नेपालको राजनीतिक आन्दोलनमा थारू समुदायको महत्वपूर्ण योगदान रहँदै आएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्राप्तिको आन्दोलनमा थारु समुदायको  संघर्ष र बलिदान  रहेको स्पष्ट पारे । 

थारू आयोगले थारू सम्वद्ध नीति निर्माणका लागि नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने तथा सुझाव दिने, सरकारद्वारा सञ्चालित नीति तथा कार्यक्रमको समीक्षा, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने र समुदायको सशक्तीकरणका लागि चेतनामुलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका प्रधानमन्त्रीको कथन छ । 

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधानमा व्यवस्था गरिएका अधिकारको रक्षा र सुदृढीकरणसहित थप अधिकारका निम्ति रचनात्मक ढङ्गले प्रस्तुत हुन प्रधानमन्त्रीले अपिल गरे ।