तराई र पूर्वमा दंगा चलदा सरकारको मौन समर्थनको रहेकाे आराेप

काठमाडौं । देशमा धार्मीक तथा जातिय दंगा फैलिरहँदा राज्य चुप रहनुले त्यसमा शासकहरुको मौन समर्थन हुनसक्ने तीन दलले आशंका व्यक्त गरेका छन् । सोमबार संवाद डबलीमा उनिहरुले संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरी, प्रचण्ड नेतृत्व सरकारले धार्मीक अतिवादीहरुलाई नियन्तरणमा तदारुकता नदेखाएको आरोप सेमत लगाएका हुन् ।

नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष रिजवान अन्सारीले पूर्वको धरान तराईको सरलाही हुँदै देशभरी धार्मीक द्घन्द फैलिरहेको र देशलाई अस्थिर बनाउने अतिवादीहरुलाई नियन्तरण गर्नुको साटो राज्य मुखदर्शक बनेको आरोप लगाए । पूर्व गृहराज्य मन्त्रीसमेत रहिसकेका अन्सारीले ठूलो बलिदानी पश्चात आएको परिवर्तनलाई उल्ट्याउन षड्यन्त्र भएको बताउँदै भने,“तानाशाहरुलाई फालेर आएको परिवर्तन सहजै कहाँ उल्टिन्छ ।” राजा आउ देश बचाउ हैन, किन कि राजा ल्याएर जनता पुनः जंगली राजमा फर्कदैनन् । अन्सारीले थपे । देशमा क्रान्तिकारीहरु सत्तामा हुँदा जातिय तथा धार्मीक दंगाले बढावा पाएको र अतिवादीहरुसामु सरकारले हात जोडेको आरोप लगाए ।

सामाजिक एकता पार्टीका अध्यक्ष सिबि गहतराजले बलिदानीबाट प्राप्त संघीयता, गणतन्त्र, समावेशीता अनि धर्मनिरपेक्षता जस्ता उपलब्धीमाथि प्रहार गरेर त्यसलाई उल्ट्याउन सुनियोजित हमला भएको बताए । कुनै जाति र धर्म विशेषको लागि मात्रै नभएर सबैको समान अधिकार र उपलब्धिहरुको रक्षाका लागि ३ दलले सहकार्य गरेर संघर्ष गर्ने बताए ।  नवलपरासी, सुर्खेत, धनुषा, सर्लाही, महोत्तरीमा भएका धार्मिक अतिवादी घटना तथा ज्यादती बारे आम नेपाली सबै सतर्क र सचेत हुन आग्रह गर्दै, सरकर त्यस्ता गतिविधिमाथि खरो उत्रनु पर्ने मागसमेत राखे ।

राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष केशव सूर्यवंशीले जनयुद्धको समयमा परिवर्तनकारी शक्तिहरुका टाउकाको मूल्य ५० लाख तोके जस्तै अहिले शान्ति कालमा पनि नागरिकालाई अमेरिकी बनाउन ५० लाख तोक्नु दुर्भाग्य भएको बताए । देशमा भ्रष्टाचार महंगी र कालोबजारी बढीरहँदा सरकार सामान्य झारो टार्ने र सत्ता जोगाउन लागेको आरोप लगाए ।

तीन दलाले संयुक्त पत्रकार सम्मेलन मार्फत विगत सात महिनादेखि चलिरहेको प्रदेश नम्बर–१ (कोशी) नामाकरण विरुद्धको आन्दोलन्, धार्मीक दंगा, लाखौं युवा पलायन, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महङ्गी, कालोबजारी जस्ता समस्याहरु भयावह रूपमा बढीरहेकोप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । यस्को निराकरणका लागि प्रभावकारी कदम चालियोस भनेर पनि जोडदार माग राखेका छन् ।