राष्ट्रिय बायोग्यास कार्यक्रम कागजमै सीमित, मैदानमा प्रणाली बन्द

काठमाडौँ । कुनै समय ग्रामीण भान्साको प्रमुख दिगो ऊर्जा समाधानका रूपमा स्थापित बायोग्यास प्लान्टहरू आज उपेक्षा, मर्मत अभाव र नीतिगत कमजोरीका कारण क्रमशः निष्क्रिय हुँदै गएका छन् । अर्बौँ रुपैयाँ अनुदान खर्चेर जडान गरिएका यी प्रणाली प्रयोगबिहीन बन्दै जाँदा नेपालको ऊर्जा रूपान्तरण लक्ष्य नै जोखिममा परेको देखिएको छ ।

काठमाडौं विश्वविद्यालय नवीकरणीय तथा दिगो ऊर्जा प्रयोगशालाले गरेको पछिल्लो अध्ययनले बायोग्यास प्रविधि गम्भीर संकटमा परेको निष्कर्ष निकालेको छ । मध्यपहाडी र तराई क्षेत्रका १० जिल्लामा गरिएको फिल्ड अवलोकन र २ हजार ५५९ घरपरिवारसँगको अन्तर्वार्ताबाट आधाभन्दा बढी प्लान्ट काम नलाग्ने अवस्थामा पुगेको पाइएको हो ।

अध्ययनअनुसार ५४ प्रतिशत बायोग्यास प्लान्ट पूर्ण वा आंशिक रूपमा बन्द छन् । ग्यास डाइजेस्टर चर्किनु, पाइपलाइन खिया लाग्नु, मिक्सर जाम हुनु र संरचना भत्किनुजस्ता समस्याले थोरै मर्मतमै जोगिन सक्ने प्रणालीसमेत अलपत्र बनेका छन् ।

सबैभन्दा चिन्ताजनक अवस्था तनहुँ जिल्लामा देखिएको छ, जहाँ ५९ प्रतिशत प्लान्ट निष्क्रिय छन् । बायोग्यासको उच्च पकड क्षेत्र मानिने तनहुँको अवस्था देशव्यापी प्रवृत्तिको प्रतिनिधि बनेको अध्ययनले औंल्याएको छ ।

एक प्रणाली जडान गर्न औसत ८० हजार रुपैयाँ खर्च हुने गर्छ । सर्वेक्षणमा समेटिएका प्लान्ट मात्रै हेर्दा ११ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको लगानी खेर गएको देखिन्छ । देशभर झन्डै ४ लाख ५० हजार घरपरिवारमा बायोग्यास जडान गरिएको र अधिकांशमा सरकारी अनुदान दिइएकाले अर्बौँ रुपैयाँ बराबरको सार्वजनिक सम्पत्ति प्रयोगविहीन भएको अध्ययनले जनाएको छ ।

प्राविधिक असफलता, ग्रामीण जीवनशैलीमा आएको परिवर्तन र कमजोर अनुगमन प्रणालीका कारण राष्ट्रिय बायोग्यास प्रबर्द्धन कार्यक्रम प्रभावहीन बन्दै गएको प्राध्यापक सुनिल प्रसाद लोहनी बताउँछन् । उनका अनुसार पारदर्शी अनुदान, दक्ष प्राविधिक र स्थानीय सेवा सञ्जाल बलियो नबनाए बायोग्यास क्षेत्र पूर्ण रूपमा धराशायी हुन सक्छ ।

अध्ययनका सहलेखक पोषण श्रेष्ठले बायोग्यासप्रतिको जनविश्वास खस्कँदै गएको उल्लेख गरे । “कम ग्यास उत्पादन, मर्मत सेवा नपाइनु र स्पेयर पार्ट्स अभावले मानिस पुनः दाउरा र एलपी ग्यासमा फर्किएका छन्,” उनले भने ।

यो अवस्था वातावरणीय दृष्टिले पनि चिन्ताजनक छ । नेपालले वार्षिक झन्डै ५२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको खाना पकाउने ग्यास आयात गरिरहेको छ भने दाउराको प्रयोगले करिब ६६ मिलियन टन कार्बन उत्सर्जन हुने अनुमान छ ।

जिल्लागत रूपमा सञ्चालनमा रहेका बायोग्यास प्लान्टको अवस्था हेर्दा झापामा ५८ प्रतिशत र सर्लाहीमा ५८ प्रतिशत सञ्चालनमै छन् भने कास्कीमा ५० प्रतिशत, मकवानपुरमा ४८ प्रतिशत र मोरङमा ४४ प्रतिशत मात्र सक्रिय छन् ।

अध्ययनले सामान्य मर्मत, नियमित अनुगमन र स्थानीय प्राविधिक उत्पादनमा लगानी गरे बायोग्यास प्रणाली पुनर्जीवित गर्न सकिने निष्कर्ष निकालेको छ । तर, तत्काल नीतिगत र संस्थागत सुधार नभए स्वच्छ ऊर्जा र दीगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न बायोग्यासको भूमिका सीमित हुँदै जाने चेतावनी दिइएको छ ।