भुटानी शरणार्थी प्रकरणः पानीमाथिको ओभानो ओली र देउवा

काठमाडौं । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको छानबिनका क्रममा तानिएको लहरोले यतिबेला शिर्ष नेताहरुको नाम पनि जोडीन थालेको छ । पक्राउ परेका आरोपितको बयानमा शिर्ष नेताहरुको नाम जोडीए सँगै रकमको डिल सिंहदरबारमै भएको समेत खुलेको छ । 

आरोपितहरुको बयानले त यो काण्डलाई झनै संदिग्ध, जटिल र रहस्यमय बनाएको छ । सार्वजनिक भएका आरोपितको बयानले प्रष्ट संकेत गरेको छ – यो काण्ड तत्कालीन सरकारमा रहेका र प्रतिपक्षमा रहेका दलका शीर्ष नेताहरूकै संलग्नता र राजनीतिक संरक्षणमा भएको हो । प्रहरी हिरासत भित्र रहेकाहरुको बयानका आधारमा त  कुनै शंका समेत रहेन किनकी दुई शीर्ष नेताहरू एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको प्रधानमन्त्रीत्वकालमा यी घटना सुनियोजित तबरले भएका हुन् । 

यो घटनामा कुनै निश्चित कुनियत भएको गिरोह वा अपराधीको मात्रै हैन, राज्यकै संलग्नता रहेको प्रष्ट भएको छ । उच्चस्तरीय राजनीतिक संलग्नता र मिलोमतो थियो । अझ दुर्भाग्यपूर्ण कुरा–राज्यकै स्रोत, साधनको दुरुपयोग समेत गरिएको खुलेको छ  ।

ओली र देउवाको मौनता

एमाले अध्यक्ष ओलीले यो काण्डको छानबिन सुरु भएदेखि नै बारम्बार आफ्नो अरुचि र ‘इरिटेसन’ अभिव्यक्त गर्दै आएका थिए । छानबिनलाई सहयोग गर्नु र त्यसका लागि सहज वातावरण तयार गर्नुको साटो अनेक उचङ्गा घोचपेज गर्नतिर लागेका थिए । उनका अभिव्यक्तिमा यति ठूलो, डरलाग्दो ठगी र भ्रष्टाचार काण्डको निष्पक्ष, स्वतन्त्र र तटस्थ छानबिन र दोषीलाई कारबाही होस् भन्ने भावना कहिल्यै पनि देखिएन । एमाले नेता कार्यकर्तालाई नपोलियोस्, नझोसियोस् भन्ने भावनाभन्दा बढी उनका अभिव्यक्तिको कहिल्यै कुनै गम्भीर अर्थ लागेनन् ।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा भने यस काण्डबारे अहिलेसम्म मौन रहँदै आएका छन्। तर, उनको ‘मौनता’ को अर्थ एमाले अध्यक्ष ओलीको दिनहुँको ‘बकबक’ भन्दा भिन्न छैन । कांग्रेस सभापति देउवामा पनि यस प्रकरणको स्वतन्त्र, तटस्थ, निष्पक्ष छानबिन र दोषीलाई कानुनी कारबाही होस् भन्ने भावना अहिले सम्म देखिएको छैन । दोखियोस् पनि कसरी जबकि, दुवै शीर्ष नेताका ‘किचेन क्याविनेट’ र आसपास थुप्रै मानिस यो काण्डमा जोडिएका, मुछिएका र पोलिएका छन् । तसर्थ, ओली र देउवामा यो घटनालाई सकेसम्म दबाउन वा सामसुम पार्न पाए हुन्थ्यो भन्ने भावना प्रबल देखिएको छ ।

किचेन देखी क्याविनेटसम्म

याे प्रकरणमा पक्राउ परेकाहरूले तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवाकाे किचन देखी क्याविनेटसम्म जाेडीएकाे छ । देउवा पत्नी देखी ओलीका निजी सचिवकाे नाम याे प्रकरणमा जाेडीएकाे छ ।

ओलीका निजी सचिवलाई प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमै लगेर एक करोड बुझाएको थितिमिति समेत बयान दिएका थिए । अहिलेसम्म ओली पानी माथिको ओभानो हुन खोज्दै आएका भएपनि आफ्नो प्रधानमन्त्रीकालमा गृह मन्त्रालयजस्तो महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील मन्त्रालयबाट भए गरेका कामको आफूलाई जानकारी नै थिएन भन्नु आफैँमा गैरजिम्मेवारी पूर्ण कुरा  हो ।

ओली सरकारका दुई मन्त्री रामबहादुर थापा बादल र टोपबहादुर रायमाझीको संलग्नता यसमा प्रष्ट भइसकेको छ । तर, अनौठो कुरा तत्कालीन गृहमन्त्री बादललाई अहिलेसम्म छानबिनको दायरामा तानिएको छैन । उनका छोरा प्रतीक थापा फरार छन्, उनले नियुक्त गरेका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजीत राई र उनका छोरा मुछिएका छन्, तर गृहमन्त्री थापालाई केही थाहा थिएन होला ? यस्तो कुरा कसले पत्याउँला ? बादल गृह मन्त्री हुँँदा भए गरेका यी घृणित देशद्रोही कार्यको प्रधानमन्त्री केपी ओलाीलाई पनि थाहै छैन भन्नु आफु पानी माथिको ओभानो मात्रै बन्न खोजेको प्रष्ट रहेको छ ।

स्वयं ओलीका निजी सचिव र निकटस्थ जोडिएपछि यो झनै डरलाग्दो विषय देखिएको छ । यसको अर्को पाटो तत्कालीन गृहसचिव तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईको संलग्नता हो । राई एमाले अध्यक्ष ओलीको अत्यन्त निकट मानिन्छन् । यही निकटताका कारण राईले ललिता निवास प्रकरणमा एमाले नेता विष्णु पौडेललाई आठ आना जग्गा फिर्ता गराएर उन्मुक्ति दिएका थिए भने सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रकरणमा अर्का एमाले नेता गोकुल बाँस्कोटालाई उन्मुक्ति दिएर कर्मचारीमाथि मात्रै मुद्दा दायर गरेका थिए ।

ओली र देउवाको छाँयामा आरजु, मन्जु र बादल

पक्राउ परेका देउवा सरकारका गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण, कांग्रेस सांसद आङटाबा शेर्पा लगायत केही एमाले र कांग्रेस निकट व्यक्ति यस प्रकरणमा जोडिएका छन् । देउवा पत्नी आरजू राणा र बालकृष्णपत्नी मञ्जु खाणलाई रकम बुझाएको भनिएको अडिओको आधिकारिकता गिरोहका सदस्यले स्वीकार गरेको भएपनि प्रहरिले आरजू र मञ्जुमाथि कुनै छानबिन नै नगरी, एकपटक बयानसम्म नलिई मुद्दा अभियोजन गर्नु रहस्यमय भएको छ ।

यही प्रकरणमा नाम जोडीएका बादललाई पनि एकपटक सोधपुछको दायरामा ल्याइएको छैन । ओली सरकारका उपप्रधानमन्त्री र देउवा सरकारका गृहमन्त्री जेल चलान हुँदा सम्म बालकृष्ण खाँण पत्नी मन्जु, देउवा पत्नी आरजु र ओली सरकारका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ओली र देउवाको छत्रछँया मै रहेका कारण उनीहरुलाई छानबिन नै नगर्नु यो प्रकरणमा ओली र देउवाको पनि हात रहेको बुझ्न कठिन हुँदैन । अझ प्रहरी प्रमुखले नै मुद्दा कमजोर पार्न भूमिका खेलेको समाचार बाहीरीएको थियो । यसले त झन राज्यको डरलाग्दो चरित्र सामुन्ने ल्याएको छ । 

यी यावत् तथ्यका बाबजुद पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवालाई मात्र छानबिनको दायरामा नल्याउनु लोकतन्त्र र कानुनी राज्यको उपहास हो । लोकतन्त्र र कानुनी राज्यमा कुनै पनि व्यक्ति छानबिनको दायराभन्दा बाहिर हुँदैन, चाहे त्यो जतिसुकै ठूलो पदमा पुगेको र शक्तिशाली किन नहोस ।

यो प्रकरणको नालीबेली जताबाट नापे पनि जतिपटक तौलिए पनि अन्ततः ओली र देउवाले दिएको राजनीतिक संरक्षणसम्म नै पुग्दछ । यदि, उनीहरूले प्रधानमन्त्रीका रूपमा यसो हुन नदिने मनसाय राख्थे भने यो प्रकरणको प्रारम्भ नै हुने थिएन । तसर्थ, कुन नियतले र के कारणले आफ्नो प्रधानमन्त्रीत्व कालमा यी दुई शीर्ष नेताले गृहजस्तो संवेदनशील मन्त्रालयबाट यो स्तरको निम्नकोटीको राष्ट्रद्रोह, ठगी र भ्रष्टाचार जानाजान हुन दिए ? यसको छानबिन हुनै पर्दछ ।

यदि, निर्दोष छन् भने आफूमाथि समेत छानबिनको माग गर्नु उनीहरूको नैतिक कर्तव्य हुन्छ । अझ कतिपय लोकतान्त्रिक मुलुकको इतिहास र अभ्यासलाई हेर्दा यस्तो संगीन आरोप लागेपछि स्वयं पदत्याग गरी छानबिनलाई सहज बनाउने मौका दिनुपर्ने हुन्छ । तर, एमाले अध्यक्ष ओली दैनिकजसो यो वा त्यो बोलेर र कांग्रेस सभापति देउवा मौन बसेर घटनालाई सामसुम पार्ने प्रयत्नमा छन् भन्ने जनताले सहजै बुझेका छन् ।

देश यतिखेर अत्यन्त ठूलो असहजताबाट गुज्रिरहेको छ । राज्यको राष्ट्रिय बैधता मात्र हैन, अन्तर्राष्ट्रिय विश्वासनीयतासमेत धरापमा परेको छ । यो कुनै चानचुने कुरा हुँदै हैन । राष्ट्रको वैधता र लोकतन्त्रको दीर्घकालिन भविष्यसँग जोडिएको अहं महत्त्वको सवाल हो । देश र प्रणालीको विश्वानीयता र दीर्घकालीन भविष्यको तुलनामा जस्तै ठूला, शीर्ष र शक्तिशाली नेता पनि केही हैनन् । यो करिब ३ करोड मानिसको विश्वसनीयता, स्वाभिमान र आत्मसम्मानको विषय हो । कसैका शक्ति र संगठनले लत्रिएर झुक्नुपर्ने, अनदेखा वा बेवास्ता गर्नु पर्ने विषय यो हुँदै हैन ।

तसर्थ, यस प्रकरणमा तत्कालिन प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा यथोचित भूमिका गरेको वा नगरेको प्रश्न उठाएर ओली र देउवामाथि समेत छानबिन हुन जरुरी छ । सरकारले, प्रहरीले नै यो आँट गर्नुपर्दछ । यदि, सरकार र प्रहरीले आँट गर्दैन भने संसदीय छानबिन  समिति बनाएर यो काम गर्न जरुरी छ । संसद पनि तयार छैन भने जनताले अवश्य यसको हिसाब किताब गर्नेछन् ।