साम्प्रदायिक हिंसा फैलिएपछि गृहयुद्धको संघारमा भारतको मणिपुर

काठमाडौं । भारतीय सेनाबाट अवकाश पाएका एक वरिष्ठ सैन्य अधिकारीले साम्प्रदायिक हिंसाबाट आक्रान्त भारतको पूर्वोत्तर राज्य मणिपुरको अवस्थाप्रति केही दिनअघि चिन्ता व्यक्त गरे। मणिपुर उनको गृहराज्य हो।

"राज्य अहिले 'राज्यविहीन' छ," एल निशिकान्त सिंहले अङ्ग्रेजीमा ट्वीट गरे। "लिबिया, लेबनन, नाइजिरिया, सिरिया आदिमा जस्तै जोसुकैले जुनसुकै बेला धन र जनमा क्षति पुर्‍याउन सक्छ।"

साम्प्रदायिक हिंसाबाट पीडित भएको झन्डै अढाई महिनापछि धेरैलाई मणिपुर गृहयुद्धको सँघारमा पुग्न लागेको भन्ने लागेको छ। राज्यमा बहुसङ्ख्यक मैतेई समुदाय र कुकी समुदायबीच भएका भिडन्तहरूमा १०० जनाभन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको छ भने ४०० जनाभन्दा बढी घाइते भएका छन्।

झन्डै ६०,००० मानिस विस्थापित भएका छन्। उनीहरू ३५० वटा शिविरमा आश्रय लिन बाध्य छन्। राज्यमा फैलिएको हिंसा नियन्त्रण गर्न सेना, अर्धसैनिक बल र प्रहरीका गरी झन्डै ४०,००० सुरक्षाकर्मी परिचालित छन्। प्रहरीका कोतबाट भिडले लुटेका ४,००० वटाभन्दा बढी हतियारमध्ये हिंसा सुरु भएपछि स्वेच्छापूर्वक केवल एकचौथाइ फिर्ता गरिएको छ।

लडाइँ गरिरहेका दुई समुदायबीच अविश्वासको तह अझ चुलिएको छ। दुवै समुदायले सरकारी सुरक्षाबलले "पक्ष लिएको" आरोप लगाएका छन्। भिडले २०० वटाभन्दा बढी गिर्जाघर र १७ वटा मन्दिरमा क्षति पुर्‍याएका छन्। राज्यका मन्त्री र विधायकहरूका घरमा आक्रमण र आगजनी भएको छ।

जनजीवन अस्तव्यस्त छ। रात्रिकालीन कर्फ्यू लगाइएको छ, विद्यालयहरू बन्द छन् र इन्टरनेट सेवा पनि अवरुद्ध छ। प्रदर्शनकारीहरूले सामान आपूर्ति गर्न प्रयोग हुँदै आएको एउटा मुख्य राजमार्ग बन्द गरिदिएका छन्। हत्या र आगजनीका घटना पनि फाट्टफुट्ट हुने गरेका छन्। 'युद्धविराम' को मध्यस्थता गर्नका लागि सङ्घीय सरकारले शान्ति समिति बनाउन गरेको प्रस्तावप्रति कोही उत्साहित देखिँदैनन्।

"मणिपुरको इतिहासमा यो सबैभन्दा अँध्यारो क्षण हो," नोर्थईस्ट इन्डिया विमिन इनिशटिभ फर पीससँग आबद्ध बीनालक्ष्मी नेप्रम भन्छिन्। "दुई दिनमा [हिंसा सुरु भएपछि] घरहरू जलाइए, भिडले कुटीकुटी मानिसहरूलाई मार्‍यो, जलायो र यातना दियो। मणिपुरको आधुनिक इतिहासमा यसअघि कहिल्यै यस किसिमको हिंसा भएको थिए।"

अशान्त पूर्वोत्तर भारतका आठवटा राज्यमा ४०० वटाभन्दा बढी समुदायका ४.५ करोड मानिस बसोबास गर्छन्। उक्त क्षेत्रमा विभिन्न समुदायबीच शान्ति कायम गराउन थालिएका वार्ताहरू वर्षौँदेखि लम्बिएका छन्। म्यान्मारको सीमासँग जोडिएको मणिपुरमा साम्प्रदायिक हिंसा नौलो भने हैन।

मणिपुरमा ३३ वटा जातीय समुदायको बसोबास छ। यो राज्यमा विविधता छ, अनि चर्को विभाजन पनि। त्यहाँ झन्डै ४० वटा विद्रोही समूहहरू सक्रिय छन्। मैतेई, नागा र कुकी विद्रोहीहरूले लामो समयदेखि सशस्त्र अभियान चलाउँदै आएका छन्। तिनले बेलाबेलामा भारतीय सुरक्षाबलमाथि आक्रमण गर्छन्। सुरक्षाबललाई खानतलासी गर्ने र खोस्ने अधिकार दिने 'एएफएसपीए'जस्ता विद्रोह दमन गर्न ल्याइएका कानुनहरूसँग ती समूह बिच्किएका छन्। आफ्ना लागि छुट्टै राज्यको माग गर्दै मैतेई, नागा र कुकी लडाकुहरूले एकअर्कासँग लडाइँ पनि गरेका छन्।

मणिपुरको अनुमानित जनसङ्ख्या ३३ लाख छ। त्यसमध्ये आधाभन्दा बढी मानिस मैतेई समुदायका हुन्। कुकी र नागा समुदाय दुवैको जोड्दा तिनको जनसङ्ख्या ४३% पुग्छ। ती दुई जनजाति समुदाय पहाडी भेगमा बस्छन्। अधिकांश मैतेईहरू हिन्दू हुन् भने अधिकांश कुकीहरू इसाई धर्म मान्छन्।

मणिपुरमा पहिला भिन्नाभिन्नै सम्प्रदाय र धार्मिक समूहकाबीच भएका भिडन्तहरूमा सयौँ मानिसको ज्यान गएको छ। "यसपालि द्वन्द्व साम्प्रदायिक छ, धर्मका आधारमा हैन," द फ्रन्टिअर मणिपुर पत्रिकाका सम्पादक धिरेन ए सादोक्पाम भन्छन्।

मे महिनामा ठूलो हिंसा भड्कियो। मैतेई समुदायले आफूलाई पनि जनजाति (ट्राइबल) को मान्यता दिनुपर्ने माग राखेपछि कुकी समुदायले त्यसको विरोध गर्दा तनाव चर्किएको थियो। तर मणिपुरमा विस्फोटक रूपमा साम्प्रदायिक हिंसा फैलिनु त्यो मात्र एउटा कारण हैन।

लामो समयदेखि चलिरहेको विद्रोह, लागुपदार्थविरुद्ध चालिएको एउटा विवादास्पद अभियान, सीमापारि म्यान्मारबाट हुने अवैध आप्रवसन, जमिनका लागि हुने खिचातानी, रोजगारीका लागि कम अवसरजस्ता विभिन्न कुराको जटिल जालोसँग त्यहाँको तनाव सम्बन्धित छ।

लागुपदार्थ कारोबारमा राजनीतिकर्मीहरूको 'संलग्नता' र राजनीतिकर्मी र विद्रोहीहरूबीच विद्यमान 'सम्बन्ध' का कारण त्यहाँको अस्थिरता अझ बढेको विज्ञहरूले औँल्याएका छन्।

मणिपुरमा भारतीय जनता पार्टीा (भाजपा) को सरकार छ। त्यहाँका मुख्यमन्त्री एन बिरेन सिंह मैतेई समुदायका हुन्। उनले "लागुपदार्थविरुद्ध युद्ध" भन्दै चलाएको अभियान विवादास्पद बनेको छ। उक्त अभियानले अफिम खेती गर्न नदिने लक्ष्य राखेको छ। राज्य सरकारले सन् २०१७ देखि मणिपुरमा १८,००० एकडभन्दा बढी क्षेत्रफलमा लगाएको अफिम खेती नष्ट गरेको दाबी गरेको छ। अफिम खेती गरिएका अधिकांश ठाउँहरू कुकी समुदाय बसोबास गर्ने क्षेत्रमा पर्छन्। (मणिपुरले लागुपदार्थ दुर्व्यसनको महामारी खेपेको छ। पूर्वोत्तर भारतका अरू तीन राज्यसहित यसको सीमा विश्वमै सबैभन्दा धेरै अफिम उत्पादन गर्ने देशमध्ये चौथो स्थानमा रहेको म्यान्मारसँग जोडिएको छ।)

सिंहको अभियानले कुकी समुदायको एक भाग र सरकारबीच विभाजन बढाए जस्तो देखिन्छ। उनले अफिम खेती गर्ने गाउँहरूलाई सरकारले दिने मान्यता तथा कल्याणकारी सेवासुविधा खोसिदिने चेतावनी दिएका छन्। ती गाउँहरू प्रायः कुकी समुदायका हुन्।

मार्च महिनामा उनले एउटा टीभी न्यूज च्यानललाई अन्तर्वार्ता दिँदै "संरक्षित वनजङ्गल अतिक्रमण गरेर अफिम रोप्ने र लागुपदार्थको कारोबार गर्ने केही कुकीहरूविरुद्ध" सरकार लागेको बताएका थिए। सोही महिना कुकीहरूले पहाडी जिल्लामा "सरकारले छानीछानी आफ्नो समुदायलाई निसाना बनाएको" भन्दै ठूलो विरोध प्रदर्शन गरे। मुख्यमन्त्री सिंहको सरकारले कुकी विद्रोही समूहहरूले कुकी समुदायलाई उकासेको आरोप लगायो।

मणिपुरमा जमिनका लागि ठूलो खिचातानी छ। राज्यको ६०% जनसङ्ख्या राज्यको राजधानी भएको इम्फाल उपत्यकामा बसोबास गर्छ। अर्थात् राज्यको कुल भूमिमध्ये १०% प्रतिशत ओगट्ने भूभागमा। आफू र जनजातिको मान्यता नपाएका अन्य मानिसले पहाडी जिल्लाहरूमा जग्गा किन्न र त्यहाँ बसोबास गर्न नपाउने भएकाले मैतेईहरू असन्तुष्ट छन्। बाङ्ग्लादेश र म्यान्मारबाट आउने "परदेशीहरू"लाई रोकिनुपर्ने उनीहरूको माग छ। मैतेईहरू केही वर्षयता मणिपुरमा "बाहिरियाहरू" को सङ्ख्या ह्वात्तै बढेको ठान्छन्।

कुकी समुदायमा गाउँको मुखियाको जेठो छोराले जग्गाजमिनको स्वामित्व अंशमा पाउने चलन छ। त्यसैले उक्त समुदायका मानिसहरू ठूलो क्षेत्रमा बसाइँसराइ गर्छन् र मुखियाको परिवारका अन्य पुरुष सदस्यहरूले नयाँ ठाउँमा नयाँ बस्ती बसाउँछन्। त्यसबाट पनि जमिनको ठूलो माग छ।

"मानिसहरूबीच यस्तो अविश्वासलाई हतियार बनाइएको छ," नेप्रमले भनिन्। "द्वन्द्व मत्थर पार्नुभन्दा दशकौँदेखि दिल्लीले [विद्रोह विरुद्ध लड्न] साना जनजाति समूहहरूलाई हतियार र तालिम दिँदै आएको छ। बन्दुक, लागुपदार्थ र मानव तस्करीमा संलग्न भएकाहरूले पनि त्यसै गर्दै आएका छन्।"

त्यति मात्र हैन। राज्यमा भएका दुइटा पहाडको स्वामित्वबारे पनि मैतेई र कुकीबीच विवाद छ। मैतेईहरूले उक्त पहाडलाई पवित्र पर्वत मान्छन् भने कुकीहरू त्यहाँको जमिन आफ्नो पैतृक सम्पत्ति भएको र अहिले अरूले खोस्न खोजेको ठान्छन्।

"विगत पाँच वर्षदेखि ती दुई समुदायबीच शत्रुता बढेको छ। केही आस्था र परम्परा र केही अतिक्रमणसँग सम्बन्धित छ," जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयका भगत ओइनाम भन्छन्।

हिंसाबारे जानीजानी मौन बसेको भन्दै भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको आलोचना भएको छ। मणिपुरमा सत्तारूढ भाजपाबाट मन्त्री र सांसद बनेका अधिकांश नेताहरू राज्यको अवस्था नियन्त्रण गर्ने विषयमा छलफल गर्न दिल्लीमा भेला भएका छन्।

दिल्लीको प्रत्यक्ष शासन हुनुपर्ने कुकीहरूको माग छ। आफ्नो समुदायका लागि छुट्टै प्रशासन होओस् भन्ने उनीहरूको चाहना छ। नागा समुदायले पनि त्यस्तै माग राख्न सक्ने सम्भावना छ। "हामीलाई आफ्नो भूमिमा आफ्ना मानिससँग शान्तिपूर्वक बस्न देऊ। हामी आफैँलाई शासन गर्न देऊ। जे भयो त्यसकै आधारमा शान्तिको व्याख्या गर्छौँ," कुकी समुदायकी सदस्य तथा आदिवासी जनजाति नेताहरूको फोरमसँग आबद्ध मेरी हाओकिप भन्छिन्।

मणिपुरको राज्यसभामा निर्वाचित ६० विधायकमध्ये १० जना कुकी हुन्। सिंहको १०-सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्‌मा पनि तीन जना कुकी छन्। "ती दुई समुदायबीच केही राजनीतिक तथा प्रशासनिक सम्बन्ध छ। यद्यपि उनीहरूबीच बढ्दो दूरीले उनीहरूलाई अझ टाढा बनाउँदै छ," पत्रकार केबी चोङ्लोई भन्छन्। उनी कुकी समुदायका हुन्।

विश्वासको कमीले गर्दा विभाजन बढेको छ। त्यसबाट दुवै समुदायबाट सत्तारूढ दलमा रहेका विधायक र मन्त्रीहरूले समझदारीको बिन्दु भेटेका छैनन्। हिंसामा आफ्ना दुई भाइ गुमाएका एलेक्स जाम्कोथाङ बीबीसी हिन्दीलाई दिएको अन्तर्वार्तामा भन्छन्, "यो गृहयुद्ध मात्र हैन, सरकारविरुद्ध [लडाइँ] पनि हो।" उनी कुकी हुन्।

जनजाति समुदायलाई स्वायत्तता दिएर सङ्कट मत्थर पार्न सकिने धारणा 'इन्सर्जन्ट क्रसफायरः नोर्थ-ईस्ट इन्डिया' पुस्तकका लेखक सुबिर भौमिकको छ। उनी छिमेकी त्रिुपरा राज्यको उदाहरण दिन्छन् जहाँ कुल जनसङ्ख्यामध्ये एकतिहाइलाई जनजातिको मान्यता दिइएको छ। त्यहाँ 'स्वायत्त जिल्ला परिषद्' मार्फत् राज्यको दुईतिहाइ क्षेत्रमा सामूहिक शासन हुन्छ।

नेप्रमजस्ता अरू व्यक्ति सत्य निरूपण आयोग हुनुपर्ने माग राख्छन्। द्वन्द्वमा जलाइएका घर र ज्यान गएका व्यक्तिका परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिन पनि समितिहरू बनाइनुपर्ने नेप्रम बताउँछिन्। अरू चाहिँ "अन्तरधार्मिक, अन्तरसाम्प्रदायिक वार्ता" का लागि गम्भीर पहल नगरिए मणिपुरमा गृहयुद्ध चर्किने आशङ्का गर्छन्।

मणिपुरमा शान्ति अनिश्चित भएको स्पष्ट देखिन्छ। केही वर्षयता देखिएको शान्ति "स्वाभाविक" नभएको सादोक्पामको धारणा छ। "त्यो एउटा सैनिकीकृत क्षेत्रमा थोपरिएको शान्ति थियो," उनी भन्छन्। दुवै पक्ष लामो द्वन्द्वमा जाने मनस्थितिमा देखिएकाले परिस्थितिमा तत्काल सुधार हुने देखिँदैन। मानिसहरू सन् १९९० को दशकको सुरुतिर नागा र कुकी समुदायबीच भएको भिडन्त सम्झिन्छन्। त्यो द्वन्द्व एक वर्ष चलेको थियो।

"मलाई यो तत्काल सेलाउँछ जस्तो लाग्दैन। दुवै पक्ष नथाकेसम्म वा एउटा पक्षले वर्चस्व कायम नगरेसम्म यो चलिरहन्छ," इम्फालमा कार्यरत एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी भन्छन्। उनले आफ्नो नाम उल्लेख नहोस् भन्ने चाहेका छन्। "यो निकै कठिन कार्य हो।"

बीबीसी