नेपालमा भारतीय र अमेरिकी गतिविधिमाथि चीनले किन गर्‍यो आशंका ?

काठमाडौं । चीन भ्रमणमा रहेका एक उच्च नेपाली अधिकारीले भारत र संयुक्त राज्य अमेरिकाका तर्फबाट ‘आफ्नो मुलुकलाई अप्ठेरो पार्नेगरी नेपालमा गतिविधि हुनसक्ने’ भन्दै सजगता अपनाउन आफ्ना चिनियाँ समकक्षीले अनुरोध गरेको बताएका छन्।

नेपालको राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले बेइजिङमा चीनको राष्ट्रिय जनकङ्ग्रेसको स्थायी कमिटीका अध्यक्ष झाओ लेजीसँग दुईपक्षीय भेटवार्ता गरेका थिए।

हाल साङ्घाई पुगेका उनले बेइजिङमा चाइनिज पिपुल्स पोलिटिकल कन्सलटेटिभ कन्फ्रेन्सका अध्यक्ष वाङ हुनिङसँग पनि भेटवार्ता गरेका थिए। नेपालले एक चीन नीति अँगालेको छ र आफ्नो भूमि चीन विरोधी गतिविधिमा प्रयोग हुन नदिने भनेर बारम्बार प्रतिबद्धता जनाउने गरेको छ।

कसरी उठ्यो भारत र अमेरिकाको प्रसङ्ग

साङ्घाईबाट बीबीसीसँग कुरा गर्दै तिमिल्सिनाले नेपालमा कुनै पनि किसिमका चीनविरोधी गतिविधि नहोऊन् भन्नेमा चिनियाँ पक्षले जोड दिएको बताए।

उनले भने, “नेपालमा चीनविरोधी गतिविधि हुन नदिने कुरा नेपाल सरकारले बारम्बार दोहोर्‍याएको छ। यसमा हामी खुशी छौँ र आभार व्यक्त गर्छौँ। तर पनि कहीँ कतै तिब्बती शरणार्थी वा विभिन्न नामबाट घुसपैठ भएर नेपालमा चीनविरोधी गतिविधि गराउन सक्ने तत्त्वहरू क्रियाशील हुनसक्ने हुँदा यसमा सजगता अपनाइयोस् भन्ने उहाँहरूको चाहना थियो।”

अध्यक्ष तिमिल्सिनाले आफ्ना चिनियाँ समकक्षी झाओ लेजीसँगको छलफलमा भारत र संयुक्त राज्य अमेरिकाको प्रसङ्ग उठेको बताए।

उनले भने, “उहाँहरूको चासो अमेरिका र भारतले नेपालमा चीनविरोधी गतिविधि गराउन कुनै न कुनै हिसाबले खेल्न सक्छन्, नेपालमा कुनै गतिविधि गरेर त्यसको अप्ठेरो यता चीनलाई पार्न सक्छन् त्यसमा सजगता अपनाइयोस् भन्ने थियो। त्यस्तो हुन नपाओस भन्नुभयो।”

चिनियाँ पक्षले अध्यक्ष तिमिल्सिनासँगको भेटवार्तामा आफ्ना सुरक्षा चासोबारे छलफल भएको सङ्केत गरेको छ। सिन्ह्वा समाचार संस्थामा प्रकाशित विवरणमा चीनको राष्ट्रिय जनकङ्ग्रेसको स्थायी कमिटीका अध्यक्ष झाओ लेजीले दुई देशबीचको मित्रवत् सम्बन्ध बलियो बनाउनु दुवै देशको स्वार्थमा रहेको बताएको उल्लेख छ।

अध्यक्ष झाओलाई उद्धृत गर्दै उक्त विवरणमा भनिएको छ, “...सदैव एक चीन नीतिमा दह्रो गरी उभिएको, चीनका मुख्य स्वार्थहरूमा अमूल्य सहयोग प्रदान गरेको र नेपाली भूमि कुनै पनि चीनविरोधी गतिविधिमा प्रयोग हुन नदिने वचनमा प्रतिबद्ध रहेकोमा चिनियाँ पक्ष नेपालको प्रशंसा गर्छ।”

महाशक्ति राष्ट्र अमेरिका र उसको प्रतिद्वन्द्वी चीनबीचको सम्बन्ध हाल वर्षौँयताकै चुनौतीपूर्ण मोडबाट गुज्रिरहेको छ। एउटा थिङ्क ट्याङ्क द काउन्सिल अफ फरेन रिलेसन्सका अनुसार चीन र अमेरिकाबीच विश्वकै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र जटिल दुईपक्षीय सम्बन्ध रहेको छ।

सन् १९४९ यता दुवै देश व्यापार, जलवायु परिवर्तन र ताइवानसहितका विषयमा सहकार्य र तनावको चरणबाट गुज्रिएका छन्। वर्षौँदेखि सुल्झन बाँकी सीमा विवादका कारण भारत चीन सम्बन्ध पछिल्ला वर्षहरूमा तिक्ततापूर्ण मोडमा छ।

अर्थ के हुनसक्छ?

नेपालका दुई पूर्वप्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार रहिसकेका पूर्वराजदूत दिनेश भट्टराई पछिल्लो चिनियाँ दृष्टिकोणलाई ठूला शक्तिहरूबाट नेपालमा व्यक्त भइरहेका चासोका सन्दर्भमा बेइजिङको चिन्ताको निरन्तरताको अभिव्यक्ति ठान्छन्।

उनले भने, “अमेरिकाको बारेमा चीनको चिन्ता पहिलादेखि नै हो। अझ गएको साल संसद्‌बाट एमसीसी सम्झौता पारित हुने बेलामा उनीहरूले जबरजस्तीपूर्ण कूटनीतिकै चर्चा गरे। अहिले भारत र अमेरिका नजिक देखिएकाले उनीहरूलाई एकै ठाउँमा राखेर टिप्पणी गरेको हो कि? हामी सचेत हुनुपर्छ। नत्र नेपाल विदेशी शक्ति खेल्ने ठाउँ बन्न सक्छ भन्ने यसले देखाउँछ जस्तो मलाई लाग्छ।”

उनले थपे, “नेपाल पहिलेदेखि नै भारत र चीनको चेपुवामा छ। ती दुई देशबीच मेलमिलाप नभएकाले अस्थिरता रहिरहनसक्छ अनि परिस्थिति अझ गम्भीर बन्न सक्छ।”

कतिपय अमेरिकी थिङ्क ट्याङ्कका विज्ञहरूले नेपालमा चिनियाँ प्रभाव कम गर्न भारतसँग मिलेर वाशिङ्टनले काम गरिरहेका बताउने गरेका छन्।

वाशिङटन डीसीस्थित एक थिङ्क ट्याङ्क विल्सन सेन्टरको दक्षिण एशिया इन्स्टिच्यूटका निर्देशक माइकल कुगलम्यानले गएको ज्यानुअरीमा अमेरिकाले नेपाललाई आफ्नो इन्डो प्यासिफिक नीतिको हिस्सा ठान्ने गरेको टिप्पणी गरेका थिए।

उनको भनाइ थियो, “अमेरिकीहरूले के पनि अपेक्षा गरिरहेका छन् भने परम्परागत रूपमा प्रभाव बढी भएकाले नेपालमा भारतले पनि चिनियाँ प्रभाव कम गर्न अझ धेरै भूमिका खेल्नसक्छ।”

गएको वर्ष झन्डै ६० अर्ब रुपैयाँ बराबरको मिलेनिअम च्यालेन्ज कर्पोरेशन नामक अमेरिकी अनुदान नेपालले अनुमोदन गर्दा त्यसलाई लिएर बेइजिङ र वाशिङ्टन आरोपप्रत्यारोपमा उत्रिएका थिए। सन् २०२० को अन्त्यमा अमेरिकाले तिब्बतप्रति समर्थन जनाउने एउटा महत्त्वपूर्ण कानुन पारित गरेको थियो।

उक्त कानुनले तिब्बती धार्मिक नेता दलाई लामाको उत्तराधिकारी चयनमा हस्तक्षेप गर्ने कुनै पनि चिनियाँ अधिकारीहरूलाई आर्थिक र प्रवेशाज्ञासम्बन्धी प्रतिबन्ध लगाउने अधिकार अमेरिकी सरकारलाई दिन्छ।

नेपाल र भारतमा रहेका तिब्बती शरणार्थीहरूका धार्मिक र सांस्कृतिक अधिकार संरक्षणका लागि अमेरिकाले सहयोग गर्ने गरेको पाइन्छ।

सन् २०२२ को मेमा तिब्बत मामिलाकी संयोजकसमेत रहेकी अमेरिकी उपविदेशमन्त्री अजरा जेयाले काठमाण्डूस्थित तिब्बती शरणार्थीहरूको बसोबास स्थलको भ्रमण गरेपछि एक चिनियाँ विज्ञले सो भ्रमणले नकारात्मक प्रभावहरू देखाउने भन्दै नेपालले विवेक प्रयोग गर्नुपर्ने बताएका थिए।

हालैका महिनामा विगतमा चिनियाँ कम्पनीहरूले पाएका कतिपय जलविद्युत् परियोजना भारतीय कम्पनीलाई दिने नेपाल सरकारका निर्णयलाई लिएर पनि चिनियाँ मुखपत्रहरूमा असन्तुष्टि सार्वजनिक हुने गरेका छन्।

सम्झौता कार्यान्वयनमा सीको जोड

राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष तिमिल्सिनाको जारी भ्रमणमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले सन् २०१९ मा नेपाल भ्रमण गर्दा दुई देशले जनाएका प्रतिबद्धता र चीनको महत्त्वाकाङ्क्षी पूर्वाधार परियोजना बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभको कार्यान्वयन जस्ता विषयमा छलफल भएको थियो।

अध्यक्ष तिमिल्सिनाले भने, “बीआरआई आएको १० वर्ष भयो। त्यो अन्तर्गतका परियोजनालाई जोड दिनुपर्ने विषयमा पनि छलफल भयो।”

सन् २०१७ मा नेपालले बीआरआईमा हस्ताक्षर गरेको भए पनि चिनियाँ ऋणले भविष्यमा अप्ठेरोमा पार्न सक्ने भन्दै कैयौँ विज्ञ तथा सरकारी निकायले चिनियाँ अनुदानमा मात्रै ठूला परियोजनाहरू बनाइनुपर्नेमा जोड दिइरहेका छन्।

राष्ट्रियसभा अध्यक्षले विगतमा भएका समझदारी कार्यान्वयनका लागि सदनले कुनै कानुन बनाउनुपर्ने अवस्था रहे त्यसो गरिनुपर्ने विषयमा पनि छलफल भएको बताए।

सन् २०१९ मा चिनियाँ राष्ट्रपति सीले नेपालको भ्रमण गर्दा बेइजिङ र काठमाण्डूबीच अन्तर्देशीय रेल सञ्जालको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन अघि बढाउने सहमति भएको थियो।

त्यसबेला दुवै पक्षले उक्त कदमले रेलवे सञ्जाल निर्माणको जग तयार पार्ने र भविष्यमा उक्त सहकार्यलाई काठमाण्डू, पोखरा र लुम्बिनी रेलवे परियोजना निर्माणसम्म विस्तार गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका थिए।

कोभिड १९ महामारीसहितको कारणले गति लिन नसकेको केरुङ काठमाण्डू रेलवेको प्राविधिक अध्ययन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड गएको पुसमा सत्तामा आए लगत्तै सुरु भएको थियो।

उक्त परियोजनाको विस्तृत इन्जिनियरिङ प्रतिवेदन तयार पार्न ४२ महिनासम्म लाग्ने विवरण आएका थिए।

राष्ट्रियसभा अध्यक्षको चीन भ्रमण जारी रहँदा अन्तर्देशीय प्रसारणलाइनको विकाससहितका विषयमा दुवै देशका अधिकारीहरूबीच छलफल चलिरहेको छ।

प्रधानमन्त्रीले कहिल्यै गर्दैछन् चीनको भ्रमण?

केही साता पहिले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको निम्तोमा दिल्लीको औपचारिक भ्रमण गरेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निकट भविष्यमा नै चीनको पनि भ्रमण गर्नसक्ने ठानिएको छ।

गएको मार्चमा बोआओ फोरममा भाग लिन चीनबाट निम्तो आएको भए पनि राष्ट्रपति चुनावसहितका आन्तरिक घटनाक्रमका कारण चिनियाँ राजदूतकै सल्लाहमा अर्को मितिमा भ्रमण गर्ने निष्कर्ष निकालिएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताएका थिए।

राष्ट्रियसभा अध्यक्षले जुलाई वा अगस्ट महिनामा प्रधानमन्त्रीले चीनको भ्रमण गर्नसक्ने र उक्त भ्रमणका बेलामा विगतमा भएका सहमतिहरूको कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्रीले नै ठोस ढङ्गले धारणाहरू राख्नसक्ने बताए।

“त्यो भ्रमणका लागि वातावरणहरू बनाउँदा हुन्छ भन्ने मैले कुरा गरेँ। उहाँहरूले त्यसमा सहमति जनाउनुभयो तर मितिबारे केही कुरा भएन।” दुई देशका कूटनीतिक संयन्त्रहरूले यस्ता भ्रमणको मिति सम्बन्धी गृहकार्य गर्दै भ्रमणका अजेन्डाहरूलाई अन्तिम रूप दिने प्रचलन छ। बीबीसी