१५ स्थानीय तहले गरे अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रको विरोध

कास्की । अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप) को क्षेत्र स्थानीय पालिकाले उपयोग गर्न पाउनुपर्ने स्थानीय पालिकाहरूले माग गरेका छन्। 

शनिबार कास्कीको माछापुच्छ्रे गाउँपालिकामा आयोजित समन्वयात्मक कार्यक्रममा पालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्षहरूले यस्तो माग गरेका हुन्।

माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाको संयोजनमा एक्यापभित्र पर्ने १५ पालिका प्रमुख तथा उपप्रमुखहरू भेलाले छ बुँदे माग पारित गरेको छ।
 
माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाका अध्यक्ष मीनबहादुर गुरुङले एक्यापको म्याद थप्न नहुने बताए।
बिगत दुई वर्षदेखि एक्यापको म्याद थपिएको छैन। अब एक्यापको क्षेत्र स्थानीय तहले प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने उनको भनाई छ।
 
स्थानीय सरकारहरुको प्रमुख आयस्रोत नै प्राकृतिक क्षेत्र भएको लमजुङको क्होलासोंथार गाउँपालिकाका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद गुरुङले बताए। तर प्राकृतिक स्रोतको आम्दानी एक्यापले राख्दा विकासमा समस्या भएको उनको भनाइ छ।

एक्यापको नीति–नियमले गर्दा विकास निर्माणको काम गर्न समस्या भएको थासाङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रदीप गौचनले बताए। 

‘हाम्रो गाउँपालिकामा १५ शय्याको अस्पतालको काम हुँदैछ,’ उनले भने, ‘काम गर्ने क्रममा पाँचवटा रुख काट्नुपर्ने भयो, त्यो क्षेत्र हाल एक्यापभित्र पर्ने भएकाले रुख काट्न पाइएको छैन।’
 
एक्यापका कारण धेरै समस्या झेल्नुपरेकाले १५ वटै गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष भेला भएर साझा धारणा बनाउनुपरेको माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष सीता अधिकारीले बताइन्। 

भेलाले एक्याप र यसका कानुनका कारण अर्थ सङ्कलनमा परेका समस्या समाधानका लागि संघीय र प्रदेश सरकारसमक्ष ज्ञापनपत्र बुझाउने निर्णय गरेको छ। 

एक्याप कास्कीसहित मनाङ, मुस्ताङ, लमजुङ र म्याग्दी गरी पाँच जिल्लाका १५ गाउँपालिकामा फैलिएको छ। रासस