मन्त्रालयद्वारा ‘हेमोडायलासिस सेवा’ सञ्चालन गर्न निर्देशन

झापा । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले मेची प्रादेशिक अस्पताल भद्रपुरलाई ‘हेमोडायलायसिस’ सेवा  आफै सञ्चालन  गर्न निर्देशन दिएको छ ।  

मन्त्रालय अन्तर्गतको नर्सिङ तथा सामाजिक सुरक्षा महाशाखाको गत साउन १६ गते बसेको बैठकले अस्पताललाई तीन महिनाभित्रमा सो सेवा आफैँ सञ्चालन गर्न निर्देशन दिने निर्णय गर्दै पत्र समेत पठाएको हो । 

पत्रमा साझेदार संस्थासँगको सहकार्यमा सञ्चालन भइरहेको भएमा तीन महिनाको समायावधिभित्र मन्त्रालयअन्तर्गतका सबै तहका अस्पताल, स्वास्थ्य संस्था स्वयंले सञ्चालन गर्न आवश्यक व्यवस्थापन गर्नुपर्ने व्यहोरा उल्लेख गरिएको छ । 

मेची प्रादेशिक  अस्पतालका प्रशासन प्रमुख रेखनाथ दाहालले पत्रका बारेमा अस्पताल व्यवस्थापन समितिलाई समेत जानकारी गराइसकिएको बताए  । अस्पतालले विसंं २०७४ भदौ ९ गतेदेखि स्वास्थ्य मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको रु ५० लाखको लागतमा निःशुल्क होमोडायलायसिस सेवा सञ्चालनमा ल्याएको थियो । सुरुमा चार मेसिनबाट विपन्न मिर्गौला रोगीका लागि सहजरूपमा  सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले सो सेवा सञ्चालनमा ल्याइएको हो । 

तर अस्पतालले विसं २०७७ पुस १ गतेदेखि काठमाडौँको विराङ्ग हेल्थ केयरलाई हेमोडायलायसिस सेवा सञ्चालन गर्ने जिम्मा दिएको थियो । उक्त कम्पनीसँग पाँच वर्षका लागि सम्झौता गरिए पनि महाशाखाको पत्रलाई आधार मानेर सोबारे कम्पनीलाई जानकारी गराइसकिएको उनको भनाइ छ । उनले हाल कम्पनीले सेवाग्राहीलाई प्रभावकारी सेवा दिन नसकेको, कर्मचारीलाई समयमै तलब नदिएको लगायतका गुनासो आइरहेकै समयमा महाशाखाको पत्र अस्पताललाई समेत आएको जानकारी दिए  ।

विराङ्ग हेल्थ केयर शाखाका व्यवस्थापक शेरबहादुर चौधरीले मौखिक रूपमा अस्पतालबाट जानकारी आए पनि लिखितरूपमा अझै पत्र नआएको बताए ।उनले  अस्पतालसँगको सम्झौताअनुसार नै हाल १३ डायलायसिस मेसिनबाट सेवाग्राहीलाई सेवा दिँदै आएको जानकारी दिए । उनले हाल संस्थाले भवनसमेत बनाएर प्रभावकारी र आकस्मिक सेवा सञ्चालन गर्दै आएको दाबी गरे । उनका अनुसार हाल सो संस्थाबाट नियमित ६०  मिर्गौलारोगीले सेवा लिइरहेका छन् । 

हेमोडाइलासिस सेवा  सञ्चालन गर्न निजी साझेदार अवधारणालाई  हटाउँदै मन्त्रालयले आफू मातहतका अस्पतालबाट  सेवा  सञ्चालन गर्ने नीति लिएको छ ।  निःशुल्क सेवा प्रदान गरे वापत मन्त्रालयले सेवा प्रदायक अस्पताललाई एक बिरामी वापत रु। दुई हजार ५०० अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको थियो ।