Khabar Dabali १० असार २०८३ बुधबार | 24th June, 2026 Wed
Investment bank

सहुलियतपूर्ण कर्जामा युवाको बढ्दो आकर्षण

खबरडबली संवाददाता

काठमाडौँ । सरकारले ल्याएको ब्याज अनुदानसम्बन्धीे सहुलियतपूर्ण कर्जामा युवाको आकर्षण बढ्दै गएको छ । 

बिना धितो सहुलियतदरमा कर्जा पाउने भएपछि यसप्रति युवाको आकर्षण बढ्दै गएको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कअनुसार गतअसार मसान्तसम्म एक लाख चार हजार १०९ जनाले सहुलियपूर्ण कर्जा लिएर व्यवसाय गरेको छ । सरकारले २०७५ सालमा युवालाई स्वरोजगारमुखी बनाउनका लागि बिना धितो रु पाँच लाखदेखि पाँच करोडसम्म बैंकले सहुलियपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउँदै आएका छन् । 

राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता देवकुमार ढकालले सहुलियपूर्ण कर्जा लिने युवाको सङ्ख्या बढेको बताए । उनका अनुसार एक वर्षमा ७२ हजार युवाले यो कर्जा लिएका छन् । सुरुको वर्षमा ३२ हजार युवाले कर्जा लिएका थिए । उनले युवाले प्रस्तावसहित कर्जाका लागि निवेदन दिए बैंकले सहजै कर्जा उपलब्ध गराउने बताए । “काम गर्नका लागि बैंकलाई विश्वास दिलाउनुपर्दछ”, उनले भने, “बैंकलाई विश्वासमा लिएपछि कर्जा सहजै पाइन्छ ।”

बैंकका प्रवक्ता ढकालले सहुलियतपूर्ण कर्जालाई थप व्यवस्थित बनाउन आवश्यक नीति तथा नियमन गर्न आफूहरु तयार रहेका बताए । उनले सरकारले सहुलियत कर्जाका लागि छुट्याएको रु १३ अर्बको सही सदुपयोग हुन गुणात्मक कर्जा कारोबारमा जोड दिनुपर्ने बताए । अर्थ मन्त्रालयले युवालाई स्वरोजगार बनाउनका लागि ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७५’ लागू गरेको छ । 

उनले कार्यविधिअनुसार लगानी भएका कर्जाको अलग्गै लेखा परीक्षण गर्ने तयारी राष्ट्र बैंकको रहेको जानकारी दिए । सरकारले तोकिएको क्षेत्र, वर्ग तथा समुदाय लक्षित कर्जामा २ देखि ५ प्रतिशतसम्म ब्याज अनुदान दिँदै आएको छ ।  

सरकारले विभिन्न बैंकमार्फत नौ प्रकारका व्यवसायका लागि कर्जा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । एउटा वाणिज्य वा विकास बैंकको शाखाले न्यूनतम १० जना युवालाई कर्जा अनिवार्यरुपमा प्रवाह गर्नुपर्ने हुन्छ । व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा रु पाँच करोडसम्म, शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा अधिकतम सात लाख, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवा परियोजना कर्जा रु १० लाखसम्म, महिला उद्यमशीलता कर्जा रु १५ लाखसम्म, दलित समुदाय व्यवसाय कर्जा रु १० लाखसम्म, उच्च र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा कर्जा रु पाँच लाखसम्म र भूकम्पपीडितको निजी आवास निर्माण कर्जा रु तीन लाखसम्म बैंकले उपलब्ध गराउँदै आएका छन् । रासस

Khabardabali Desk–MB

यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । हामी तपाईहरुमा देशविदेशका समाचार र विचार पस्कने गर्छौ । तपाईको आलोचनात्मक सुझाव हाम्रा लागी सधै ग्रह्य छ । हामीलाई पछ्याउनुभएकोमा धन्यवाद । हामीबाट थप पढ्न तल क्लिक गर्नुहोस् ।

कृषिबाली जोगाउन विशेष कार्यक्रम, किसानको घरदैलोमै प्राविधिक सेवा पनि पुग्ने

खोटाङ । खोटाङको दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाले कृषिबालीमा बाँदरलगायत वन्यजन्तुले पुर्‍याउँदै आएको क्षति न्यूनीकरण गर्न आगामी आर्थिक वर्षका लागि ...

गृहमन्त्रीले खाएको अम्लेटमा माछाको काँडा, होटललाई ३ लाख रुपैयाँ जरिबाना

काठमाडौं । गृहमन्त्री सुधन गुरुङले चितवनस्थित एक होटलमा खाएको अम्लेटमा माछाको काँडा भेटिएपछि सम्बन्धित होटललाई ३ लाख रुपैयाँ जरिबाना गरिएको छ। राष्...

रास्वपा सभापतिमा रवि लामिछाने निर्विरोध निर्वाचित

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सभापतिमा पुनः रवि लामिछाने निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् । असार ७ गतेदेखि चितवनमा जारी पहिलो महाधिवेशनबाट ला...

भिरबाट टेम्पो खसाएको घटनामा वन कार्यालयले पीडितलाई दियो ५ लाख क्षतिपूर्ति

काठमाडौं । कैलालीमा डिभिजन वन कार्यालयका कर्मचारीले सडक छेउबाट टेम्पो खसालेको घटनामा पीडित पक्षले पाँच लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति पाएको छ । वन कर्मचारी र...

काठमाडौं उपत्यका र काभ्रेका केही क्षेत्रमा अझै जोखिम, उच्च सतर्कता अपनाउन विभागको आग्रह

काठमाडौं उपत्यका र काभ्रेका केही क्षेत्रमा अझै जोखिम, उच्च सतर्कता अपनाउन विभागको आग्रह

तस्बिर सार्वजनिक भएपछि उठ्यो सरकारी कर्मचारीको राजनीतिक संलग्नताको प्रश्न

श्रेष्ठको दाबी– सदस्य वा प्रतिनिधि होइन, ‘हेर्न मात्रै गएको हुँ’

गुन्डुमा एमाले सचिवालय बैठक, विष्णु पौडेल पक्राउ प्रकरणदेखि समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रमसम्म छलफल

यातना दिएर पक्राउ गरियो यो प्रतिशोध हो, गैरकानुनी हो

बीवाईडीसम्बन्धी समाचार हटाउन अदालतको आदेश, पत्रकार महासंघको कडा आपत्ति

‘समाचारको सत्यता परीक्षण नगरी हटाउन लगाउनु प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको हस्तक्षेप’

डाक्टरले चलाएको ईभी कारको ठक्करबाट प्रहरीको मृत्यु, श्रीमती घाइते

हुलाकी राजमार्गमा भएको दुर्घटनापछि चालक डा. राजेन्द्र चौधरी प्रहरी नियन्त्रणमा

रास्वपाको नयाँ वैचारिक मोड : ‘संवैधानिक समाजवाद’ छाडेर ‘सामाजिक लोकतन्त्र’ अंगीकार गर्ने प्रस्ताव

रवि लामिछानेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन र प्रदेश संरचना पुनर्संरचनाको एजेन्डा

अरु धेरै
Vianet Nepal Internet
world Link Nepal
Alphabet Education Consultancy

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

Salt Trending