Life insurence
Khabar Dabali १४ श्रावण २०७८ बिहीबार | 29th July, 2021 Thu
Himalayan Golden detail page

संविधानमा आफै हस्ताक्षर गर्ने अनि आफु अनुकुल फैसला नभए निर्दलीय व्याख्या भयो भन्न मिल्छ ? - बिडारी

राम नारायण बिडारी

संविधानको अन्तिम व्याख्या सर्वोच्च अदालतले गर्छ भनेर संविधानमै उल्लेख छ । त्यसमा केपी ओलीको हस्ताक्षर छ कि छैन ? संविधानको व्याख्या उनीहरुले गर्ने हो कि सर्वोच्च अदालतले गर्ने हो ? आफैले बनाएको संविधानमा त्यस्तो किन लेखेको ?

सर्वोच्चको फैसलाले मुलुकलाई निर्दलीयतातर्फ धकेल्यो भन्नु व्यर्थको वाइयात कुरा हो । घाइते बाघ एकछिन छट्पटिए जस्तै आफुले खाइपाइ आएको सत्ता छोड्नु परेको पीडा र आक्रोस मात्र हो ।  संविधानको धारा ७६(५) कुनै निर्दलीय धारा होइन । यो उपधारा ५ बमोजिमको सांसदहरुको विषेशाधिकार हो । संसद विघठनको दुर्घटना रोक्ने कुरा हो । संसदलाई पूर्णकालका लागि सञ्चालन गर्न दिनका निम्ति विधायीकाहरुले संविधानसभामा छलफल गरेर राखिएको हो । यो धारामा सांसदहरु स्वतन्त्र हुन्छन् । यसमा सांसदले मत जता हाले पनि दल आआफ्नै हुन्छ ।

संविधानको धारा ७६(५) बाहेक अन्य उपधारामा लागू हुँदैन । प्रधानमन्त्री नियुक्तिमा जहिल्यैपनि उपधारा ५ लागू हुँदैन, यो विरलै लागु हुने धारा हो । यसमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले संसद विघटन गरेर संविधान क्षतविक्षत गर्ने उदेश्य राखेको हुनाले यस्तो अवस्था आएको हो । सामान्यतया उपधारा ५ लागू नै हुँदैन ।  निर्वाचनको परिणाम आएपछि तीन तहको प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमात्र यो धारा लागू हुने हो । उपधारा ५ अहिलेको जस्तो वेमानी, गँञ्जागोल तरिकाबाट आउँदैन सरलरुपमा आउँछ । 

संसदमा विश्वास प्राप्त सदस्यले बहुमत सिद्ध गर्न सक्ने आधार, उसले पेश गरेको नामावली विश्वसनीय भएको अवस्थामा यो सामान्य हो । अदालतको फैसलालाई लिएर निर्दलीयता भयो भन्नु राजनीतिक वेइमानी बाहेक अरु केही होइन । संविधानको अन्तिम व्याख्या सर्वोच्च अदालतले गर्छ भनेर संविधानमै उल्लेख छ । त्यसमा केपी ओलीको हस्ताक्षर छ कि छैन ? संविधानको व्याख्या उनीहरुले गर्ने हो कि सर्वोच्च अदालतले गर्ने हो ? आफैले बनाएको संविधानमा त्यस्तो किन लेखेको ? नेकपा एमालेले भनेबमोजिमको संविधान जारी हुन्छ भनेको भइहाल्थ्यो नि । त्यसकारण सर्वोच्चले व्याख्या गरेपछि सकियो । अदालतको फैसला कसैले मान्दिन भन्न पाउँदैन । 

संविधानमा तोकिएको कर्तव्य राष्ट्रपतिले पालना गरिनन् । कर्तव्य पालना नगर्ने राष्ट्रपतिलाई कर्तव्य पालना गर्नु भनेर सर्वोच्चले भनेको हो । सर्वोच्चले १४९ जना संसदको बहुमतलाई स्विकार गरेको हो । राष्ट्रपतिको कार्यालयमा निवेदन दिन सर्वोच्च गएको हो ? सर्वोच्चमा १४६ जनालाई रिट निवेदन पेश गर भनेर अदालतले आदेश दिएको हो ? राष्ट्रपतिले संविधान बमोजिम गर्नु पर्ने काम गरेन अदालतले भन्नु गलत हुन सक्छ ? 

राष्ट्रपति कस्ता भए भने संविधान, विधि, कानून पालना नगर्ने । बहुमत सदस्यको हस्ताक्षर सहित निवेदन पेश गर्ने व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री नियुत्ति नदिने । संविधानसंवत ढंगबाट आएको निवेदन संसदमा नपठाउने । संविधान विपरित भएका कामकारवाहीलाई रोक लगाउँदा अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्यो भन्न मिल्छ ? राष्ट्रपतिले ओली दायित्व पुरा गर्ने होइन संविधानले दिएको दायित्व पुरा गर्ने हो । त्यसकारण अदालतको फैसला ऐतिहासिक मात्र नभइ विधिशास्त्रीय दृष्टिले अत्यन्तै उत्कृष्ट  छ ।

(बिडारी राष्ट्रिय सभा सदस्य एवं वरिष्ठ अधिवक्ता हुन) 

Khabardabali Desk

यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । हामी तपाईहरुमा देशविदेशका समाचार र विचार पस्कने गर्छौ । तपाईको आलोचनात्मक सुझाव हाम्रा लागी सधै ग्रह्य छ । हामीलाई पछ्याउनुभएकोमा धन्यवाद । हामीबाट थप पढ्न तल क्लिक गर्नुहोस् ।

उच्च अदालतबाट पनि कृष्ण बहादर महरालाई सफाई

  काठमाडौं । पूर्वसभामुख तथा नेकपाका स्थायी समिति सदस्य कृष्णबहादुर महराले उच्च अदालतबाट सफाइ पाएका छन् । काठमाडौं जिल्ला अदालतले गरेको फैसलालाई...

डा.केसीले प्रधानमन्त्री देउवाको नाममा पठाएको खबरदारीपत्रमा के छ ?

काठमाडौं । डा गोविन्द केसीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई खबरदारी पत्र पठाएका छन्। उनले निजी अस्पतालका संचालकलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवा...

पार्टी नफुट्ने तर केही नेता छुट्ने एमाले नेता ज्ञावलीको दावी

गुल्मी। नेकपा एमालेका सचिव प्रदीप ज्ञवालीले सत्तारुढ गठबन्धनसँग देश र जनताको हितमा काम गर्ने एजेण्डा नै नभएको बताएका छन्। गुल्मीमा आइतबार पत्रकार भेटघ...

नेपाली फुटबल टिमका प्रशिक्षक अल्मुताइरीद्वारा अकस्मात राजिनामा

काठमाडौं । नेपाली फुटबल टोलीका मुख्य प्रशिक्षक्षक अब्दुल्ला अल्मुताइरीले सामाजिक सञ्जालमार्फत राजिनामा दिने घोषणा गरेका छन् ।  कुबेती प्रो–लाइसेन्स...

निर्मलालाई न्याय दिने ठाउँमा हामी छौं, अब जवाफ दिनुपर्छ-शर्मा

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले निर्मला पन्तलाई न्याय दिन आग्रह गरेका छन् । निर्मला पन्त हत्याको तीन वर्ष पुगेपनि हत्यारा...

दलहरुको अर्कमण्यता र असफलताका कारण अहिलेको अवस्था आएको हो, अदालतको दोष छैन -आचार्य

नेपालको संविधानमा भाषा र मस्यौदाको हिसाबले केही कमिकमजोरी छन् । धारा ७६(५) मा मात्र होइन, समग्र संविधानमा नै त्रुटि रहेको छ । संविधानको ‘क्राफ्ट’ ह...

सर्वोच्चको फैसला विधिशास्त्रीय र संविधानसंवत् छ, निर्दलीयलाई मान्यता दियो भन्नु हचुवाको टिप्पणी हो -भट्टराई

सर्वोच्चको फैसला स्वभाविक, संविधानसंवत् र सकारात्मक रहेको छ । विपक्षीले आरोप लगाएको जस्तो सर्वोच्चले फैसलामा संविधानको कुनै अपव्याख्या गरेको छैन । उनी...

संविधानमा आफै हस्ताक्षर गर्ने अनि आफु अनुकुल फैसला नभए निर्दलीय व्याख्या भयो भन्न मिल्छ ? - बिडारी

सर्वोच्चको फैसलाले मुलुकलाई निर्दलीयतातर्फ धकेल्यो भन्नु व्यर्थको वाइयात कुरा हो । घाइते बाघ एकछिन छट्पटिए जस्तै आफुले खाइपाइ आएको सत्ता छोड्नु परेको ...

बहसमा भीमार्जुन, टिकाराम र रामनारायण ! अदालतको फैसला निर्दलीय अभ्यास कि संविधानको व्याख्या ?

काठमाडौं । ओली नेतृत्वको सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जेठ ८ गते दोस्रो पटक विघटन गरिएको प्रतिनिधिसभालाई बदर गर्दै सर्वोच्चले असार...

अनुशाषनमा नबसे जनताले भर्कुछन्, यो सरकारले बजेट नयाँ ल्याउनुपर्छ : दिपेन्द्र बहादुर क्षेत्री

जनताको जनादेशबाट पाँच वर्ष सिंहदरबारको कमाण्ड सम्हाल्न पठाएको झण्डै दुई तिहाइको ओली नेतृत्वको शक्तिशाली कम्युनिष्ट सरकार ओलीकै दम्भका कारण ढलेको छ । ...

अरु धेरै
World Link Detai Page

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

Jobkhoji Nibl detail page aayal nigam detail page Salt Trending Detail Page Nb Bank Detail Page Kantipur Detail Page Alphabet Education Consultancy