यति ग्रुपलाई फाईदा पुग्ने सरकारको निर्णय सर्वोच्वद्वारा बदर

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले मन्त्रीपरिषदको अर्को निर्णय पनि खारेज गरेको छ ।

गत जेठ १३ गते सरकारले संरक्षित क्षेत्रभित्र भौतिक पूर्वाधारहरू निर्माण एवं सञ्चालन गर्न दिने गरी कार्यनीति ल्याएकोमा उक्त नीति कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको हो ।

यसै साता सरकारले आगामी बजेटमा व्यवस्था गरिएको ढुंगा, गिट्टी र बालुवा निर्यात गर्ने निर्णय खारेज गरेको थियो ।

न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको एकल इजालासले संरक्षित क्षेत्रभित्र भौतिक पूर्वाधार निर्माण एवं सञ्चालनसम्बन्धी कार्यनीति, २०६५ को दफा ५ संशोधन गर्ने र दफा १५ थप गर्ने मन्त्रिपरिषद्को जेठ १३ को निर्णय कार्यान्वयन नगर्न, नगराउन सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

उक्त निर्णय खारेज माग गर्दै अधिवक्ता विज्ञानसिंह विष्टले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए । आदेशमा निकुञ्ज, आरक्षभित्र त्यसरी विद्युत् उत्पादन गर्न दिँदा निकुञ्ज ऐन विपरीत हुने र वन्यजन्तु संरक्षणको संवेदनशीलतालाई असर पर्ने भनिएको छ ।

तत्कालीन वन तथा वातावरणमन्त्री प्रेमबहादुर आलेले यति वर्ल्ड इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी प्रालिलाई लामटाङ निकुञ्जको भित्रि भागमा विद्युत् उत्पादनको अनुमति दिन मन्त्रिपरिषदबाट कार्यनीति नै संशोधन गराएका थिए ।

निकुञ्ज र आरक्षको भित्रि भागभित्र पनि ठूला जलविद्युत् आयोजना बनाउन पाउने र त्यसरी विद्युत् उत्पादन गर्न नदी, खोला थुन्दा प्राकृतिक प्रवाहमा १० प्रतिशत पानी छाडे हुने गरी कार्यनीति संशोधन गरिएको थियो ।

यतिले लामटाङ निकुञ्जको भित्रिभागमा पर्ने स्याफ्रु, बृद्धिम, टिमुरे र लामटाङबाट ३१० मेगावाट क्षमताको (लामटाङखोला रिजर्भवायर) विद्युत् उत्पादन गर्न प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । उसले प्रस्ताव गरेको ठाउँ जैविक विविधता र वन्यजन्तुका लागि उपयुक्त भएको स्थान हो ।