नागरिकता नपाएको गुनासो

काठमाडौँ । संविधान जारी भएको एक वर्षभित्रमा बन्नुपर्ने नागरिकता विधेयक संसद्बाट पारित नहुँदा पशुसरह जीवन बिताउन बाध्य हुनु परेको पीडितको गुनासो छ । महिला, कानून र विकास मञ्चले आज जुम प्रविधिबाट आयोजना गरेको सञ्चारकर्मीसँगको अन्तरक्रियामा अर्जुन साहले सर्वोच्च अदालतबाट विसं २०७४ मा नागरिकता दिनू भनी आदेश दिए पनि पाउन नसकिएको गुनासो गरे ।

नागरिकता नभएकै कारण राज्यबाट पाउनुपर्ने सेवा सुविधाबाट वञ्चित हुनु परेको पीडितको दुःखेसो छ । “नागरिकता नहुँदा स्थायी लेखा नं (प्यान नं) पनि आफ्नो नाममा लिन पाएको छैन, संविधानले तोकेबमोजिमको कागजात भएर नागरिकता नपाउने सयौँ मानिस मेरो समुदायमा छन्, मुख्यमन्त्रीलाई यस विषयमा कुरा गर्दा नागरिकतासम्बन्धी कानून निर्माणलगायत नीतिगत निर्णय सङ्घीय सरकारले नै गर्ने जवाफ पाइयो”, उनले भने ।

अर्जुनको सक्रियतामा मोरङबाट कञ्चनपुरसम्मका तराईका २२ जिल्लाका नागरिकताविहीन युवालाई समेटेर संस्थासमेत निर्माण भएको छ । संस्थामा नागरिकताबाट वञ्चित ६०० युवा सङ्गठित भएका छन् । संस्थाले २२ वटै जिल्लामा जिल्ला समितिसमेत गठन गरेको छ । मटिहानी नगरपालिका–८ महोत्तरीका ३२ वर्षीय अर्जुनले बाबु विदेशी भएकै कारण नागरिकता नपाएको सुनाए । उनको आमा नेपाली हो । आमाले वंशजको नागरिकता पाएको छ । आमा सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत हुनुहुन्छ । आमाको नामबाट नागरिकता पाउन नसकेको अर्जुनले सुनाए । उनले अध्ययन गर्न पाऊँ, राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कमा खाता खोल्न पाऊँ भनेरसमेत सर्वोच्च अदालतबाट आदेश गराउनुपरेको जानकारी दिए ।

नागरिकता पाऊँ भनेर २०६९ फागुन ७ गते सर्वोच्चमा मुद्दा हाल्न पुग्नुभएका अर्जुनले २०७४ मा सर्वोच्चको फैसलापछि अङ्गीकृत नागरिकताका लागि जिल्ला प्रशासनले गृह मन्त्रालयलाई लेखेको पत्र पाए । पत्र लिएर गृह मन्त्रालय पुगे पनि मन्त्रालयले कानून नबनी अङ्गीकृत नागरिकता पनि दिन मिल्दैन भनी जवाफ दियो । नागरिकतासम्बन्धी विधेयक लामो समयदेखि सङ्घीय संसद्अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा विचाराधीन छ ।

एमबीएसम्मको अध्ययन गरेका अर्जुन नागरिकता नभएकै कारण ३२ वर्ष उमेर पुग्दासमेत रोजगारी पाउन नसकेको बताए । हाल भएको कानूनी प्रक्रिया पूरा गर्दासमेत नागरिकता नपाउँदा मोबाइलको सिम कार्ड, कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण फैलिरहेका बेला राहत, कोरोनाको बीमा, चालक अनुमतिपत्रलगायत कागजात नपाएको पीडितको गुनासो छ । ललितपुरकी एक युवतीले नागरिकता नभएकैले आफूले काम गरिरहेको कार्यालयले गराएको कोरोना बीमामा आफू सहभागी हुन नपाउँदा दुःख लागेको बताए ।

आमा नेपाली र बाबु भारतीय भएका पोखराका सुरज हजारे दाहालले पनि लामो प्रयास गर्दासमेत नागरिकता पाउन सकेका छैन । बाइस वर्षको उमेरदेखि नागरिकता प्राप्तिका लागि लागेकामा ३२ वर्ष हुँदासमेत नपाएको उनले बताए । संसद्मा विचाराधीन कानून नबनेकै कारण वृद्धावस्थामा मात्र नागरिकता पाउने हो कि भन्ने लाग्न थालेको उनले बताए ।

भारतीय बाबुबाट जन्मनुभएका दाहाल नागरिकता प्राप्तिको कागजात सङ्कलनका लागि भारतीय दूतावास पनि छिरे । पहिलोपटक दूतावासमा प्रवेश पाएको दाहाललाई दोस्रोपटकदेखि त प्रवेशमै निषेध गर्यो । विवाहदेखि नै बाबु भारत नगएको र आफू जन्मेदेखि नै नेपालमै बस्दै आएकाले नागरिकता पाउनुपर्ने भन्दै उनी विभिन्न सरकारी निकायमा धाइरहेका छन् ।

न्यूरोडका एक युवाले पनि आमा स्थानीय नेवार समुदायकी भए पनि बाबु विदेशी भएका कारण लामो समयदेखि नागरिकता पाउन सकेका छैनन् । नागरिकता नपाएकै कारण विदेशमा पढ्न जाने उनको सपना साकार हुन सकेको छैन । मञ्चका कार्यकारी निर्देशक अधिवक्ता सबिन श्रेष्ठ संविधानको धारा १० मा कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकताबाट वञ्चित नगरिने व्यवस्था भए पनि कानून नबन्दा कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए । सर्वोच्च अदालतले नागरिकता दिनू भनी आदेश दिएका घटनाका पीडितलेसमेत पाउन नसकेको मञ्चले जनाएको छ ।