कर्णाली प्रदेश सरकारको बजेट ३३ अर्ब ७४ करोड : नयाँ गाडी नकिन्ने, मन्त्रीदेखि कर्मचारीसम्मको भत्ता कटौती

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि रु ३३ अर्ब ७४ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले प्रदेशसभाको छैटौं अधिवेशनको १२औँ बैठकमा आगामी वर्षका लागि राजश्व र व्ययका वार्षिक अनुमानसहितको उक्त बजेट आज प्रस्तुत गरेको हो । प्रस्तुत बजेट अनुसार प्रदेश सरकारको आगामी आव २०७७/७८ का लागि रु ३३ अर्ब ७४ करोड १३ लाख ५३ हजार बजेट प्रस्तुत गरिएको छ ।

जसअनुसार पूँजीगततर्फ रु १९ अर्ब छ करोड ९१ लाख २१ हजार (५७%), चालूतर्फ रु ११ अर्ब ६७ करोड ५७ लाख ३२ हजार (३४%) र वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ रु दुई अर्ब, ९९ करोड ६५ लाख (९%) बजेट विनियोजन गरिएको छ । चालू खर्चअन्तर्गत कोभिड–१९ को रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारका लागि रु ८७ करोड ४१ लाख, रोजगारीका लागि रु दुई अर्ब ५८ करोड २६ लाख र अन्य कार्य तथा प्रशासनिक खर्च रु आठ अर्ब ५१ करोड ९० लाख ३२ हजार रहेको छ । अनुमानित खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक राजश्वबाट रु ३० करोड छ लाख ५३ हजार, चालु आवको खर्च नभई बचत हुने रकम रु ११ अर्ब १९ करोड नौ लाख ८५ हजार, सङ्घीय सरकारबाट राजश्व बाँडफाँडवापत प्राप्त हुन आएको रु सात अर्ब ३९ करोड ५६ लाख, वित्तीय समानीकरणबाट प्राप्त भएको रु नौ अर्ब ६३ करोड २९ लाख र सशर्त अनुदानबाट रु चार अर्ब ४९ करोड ११ लाख परिचालन गरिनेछ

कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटमा सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता अपनाउन आगामी आर्थिक वर्षमा सरकारी खर्चमा एम्बुलेन्स बाहेकका सवारी साधन खरिद नगर्ने घोषणा गरिएको छ।

आगामी आर्थिक वर्षमा मन्त्री, राजनीतिक कर्मचारी तथा कर्मचारीको अतिथि सत्कार, सञ्चार, बैठक भत्ता, खाजा खर्च तथा जोखिम भत्ता समेत कटौती गरिएको छ।

नेपाल सरकारको समपुरक अनुदानवापत् रु २५ करोड २५ लाख, विशेष अनुदानवापत् रु ४६ करोड प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ । वैदेशिक अनुदान सहायताबाट सञ्चालित हुने कार्यक्रममा रु एक करोड ७६ लाख १५ हजार स्रोत परिचालन हुने जनाइएको छ । प्रदेश सरकारले विश्वव्यापी महामारीका रुपमा फैलिएको –कोभिड १९ बाट उत्पन्न महामारी, त्यसले सिर्जना गर्ने सम्भावित भोकमरी र समाधानका लागि स्वास्थ्य, कृषि उत्पादन र रोजगारीलाई केन्द्रविन्दु बनाएर बजेट ल्याएको छ ।