सरकार लिपुलेक हाम्रो हैन भन्ने सांसदलाई किन कारवाही हुँदैन ?

काठमाडौं । राष्ट्रियसभाका सांसदले कोभिड–१९ कारण शुरु गरिएको बन्दाबन्दीका समयमा गर्भवती र सुत्केरीले भोग्नुपरेको समस्याबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । सभाको आजको बैठकको शून्य समयमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९नेकपा० की दीपा गुरुङले लामो समयसम्म बन्दाबन्दी हुँदा गर्भवती र सुत्केरीले समयमै उपचार नपाएर अकालमा ज्यान गुमाउनुपरेको बताउँदै उनीहरुको उपचारमा प्राथमिकता दिन सरकारलाई आग्रह गरिन् ।

उनले भनिन्,“ सुत्केरीलाई भएमा बढीमा एक वर्ष र घटीमा ६ महिनासम्म राम्रो खाना, बस्न र आरामको आवश्यकता पर्छ तर बन्दाबन्दीले गरीबलाई ग्रसित बनाएको छ, त्यसमाथि सुत्केरीलाई अझै ग्रसित बनाएको छ, उनीहरुलाई कम्तीमा समयमै उपचारको व्यवस्था गरियोस् ।”
नेकपाकै नन्दा चपाईँले भनिन् “नेपालको सदनमा हिन्दी भाषा बोलिन्छ, सदनमा हिन्दी भाषा
बोल्ने काम संविधानको कुन प्रावधान, कुन धारा र कुन भागमा छ, यो जान्न चाहन्छु, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपालको नक्शामा छैन, हाम्रो हैन भन्ने सांसदलाई कारवाही किन हुँदैन, त्यस्तो बोल्ने सांसदलाई यथाशीघ्र कारवाही हुनुपर्छ ।”

सोही पार्टीकी नैनकला ओझाले नेपाल जस्तो कृषिप्रधान देशमा कृषकले उत्पादन गरेको फलफूल र तरकारीको उचित बजारको व्यवस्थापन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।