सरकारसँग उपलब्ध प्रमाणका आधारमा नयाँ नक्सा प्रकाशित गरिएको हो : मन्त्री अर्याल (मन्तव्यको पूर्णपाठसहित )

काठमाडौं । भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले नेपालको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेकी छिन् । सरकारसँग उपलब्ध प्रमाण र ऐतिहासिक तथ्यका आधारमा नयाँ राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सा सार्वजनिक गरिएको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले बताएकी छन् ।

बुधबार मन्त्रालयमा आयोजित नयाँ नक्सा सार्वजनिक कार्यक्रममा मन्तव्य जारी गर्ने क्रममा अर्यालले भारतीय अतिक्रमणमा परेको लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी समेटिएको नक्सा सत्यमा आधारित रहेर तयार पारिएको बताइन् ।

नक्सा सार्वजनिक गर्ने क्रममा मन्त्री अर्यालले व्यक्त गरेको मन्तव्यको पूर्णपाठः

आदरणीय आमाबुवा दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू

सञ्चारकर्मी मित्रहरू

सर्वप्रथम म सबैमा हार्दिक अभिवादन गर्दछु ।

लामो समयपछि नेपालको सीमाका विषयमा रहेको समस्यालाई सम्बोधन गर्दै मुलुकको इतिहासमा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी भूभाग समेटिएको अद्यावधिक (राजनीतिक र प्रशासनिक) नक्सा सार्वजनिक गर्न पाउँदा यस घडीमा हामी सबै गौरवान्वित र पुल्कित भएका छौं । नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०७७( ७८ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट घोषणा भए बमोजिम त्यसको एक हप्ता भित्रै नेपालको राजनैतिक एवम् प्रशासनिक नक्साको नयाँ संस्करण सार्वजनिक गर्न पाउँदा आज मलाई अत्यन्त खुशी लागेको छ ।
यस अवसरमा यो गौरवशाली इतिहास निर्माण गर्न आम नेपाली जनताले देखाएको चासो र दिएको साथप्रति म आभार व्यक्त गर्दछु । नेपाली जनताको यही मर्म र भावनाको जगमा उभिएर हामीसँग उपलब्ध प्रमाण र ऐतिहासिक तथ्यले देखाएको सत्यको पथमा समर्पण भावनाका साथ अघि बढ्ने प्रेरणा मिलेको यहाँहरू समक्ष स्मरण गर्न चाहान्छु । नेपालको अद्यावधिक नक्सा सार्वजनिक गर्ने यो अवसरमा सिंगो नेपाल र नेपालीका लागि ऐतिहासिक सुखद क्षण हो । जुन सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको यो सरकारको काँधमा आइपुगेको तपाइहरूसामू छर्लंग छ । साथै नेपालको अद्यावधिक ९राजनितिक र प्रशासनिक० नक्सा सार्वजनिक गर्ने यो सुनौलो अवसर यो युगको सर्वाधिक स्मरणीय क्षणका रूपमा मैले लिएको छु । नेपालमा मात्र होइन सिंगो विश्व मानचित्रमा नेपालको मानचित्र बदलिएको छ, यसले नेपालीको मन पनि बदलिएको छ । त्यतिमात्र होइन नेपालको बदलिएको मानचित्रले जनताको मनोबललाई अझ उच्च बनाएको छ । सीमाका विषयमा सिंगो राष्ट्र एक ढिक्का भएको यो ऐतिहासिक घडीमा हाम्रो दृढ संकल्प र अटल आत्मविश्वासका साथ हामीले संकलन गरेका यथेष्ठ प्रमाणहरूका आधारमा यस अघि नक्सामा छुटाइएका भूभाग समेटेर अद्यावधिक नक्सा सार्वजनिक गर्ने बिन्दुमा आइपुगेका छौं ।

हाम्रो भूभागलाई जोगाउन पूर्वजहरूले बलिदानी गरेको इतिहासलाई हामीले कदापी बिर्सन सक्दैनौं । पूर्वजहरुले रचिदिएको भौगोलिक इतिहासका कारण आज हामी नेपाली भन्न पाएका छौं । नेपाली हुनुमा हामी गौरव गर्दछौं । नेपाल निर्माणको अढाई सय वर्षको दौरानमा धेरै आरोह अवरोह झेलेका पनि छौं । आजको यो ऐतिहासिक क्षणमा आइपुग्दा वर्तमान केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले नेपाल र नेपालीको शिर झुक्न दिएको छैन र दिने पनि छैन भन्ने विश्वास यहाँहरूमा राख्न चाहान्छु । त्यति मात्र होइन सरकार ‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’को राष्ट्रिय आकांक्षा पुरा गर्ने दिशामा राष्ट्र, राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको रक्षा गर्न दृढ संकल्पित छ ।

आदरणीय आमाबुवा, दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू

सन् १८१६ मार्च ४ मा तत्कालीन ईष्ट इन्डिया कम्पनी र नेपाल सरकारबीच भएको सुगौली सन्धीअनुसार काली नदी र सो भन्दा पूर्वको भूभाग नेपाल राज्यको अभिन्न अंग भएको तर हाल नेपालमा प्रचलित नक्साहरूमा काली नदी पूर्वका गुन्जी, नाभी, कुटी लगायतका केही भूभाग समेटिएको नदेखिएकोले ती भूभाग समेत देशको सिमानाभित्र पर्ने गरी तथा काली नदीको उद्गमस्थल लिम्पियाधुरासम्म नक्सामा देखिने गरी नेपालको अद्यावधिक प्रशासनिक नक्सा तयार गरी प्रकाशन गर्न र प्रचलनमा ल्याउन नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७७र०२र०४ गतेको बैठकले नेपालको अद्यावधिक राजनीतिक प्रशासनिक नक्सा स्वीकृत गरी लागू गर्न निर्णय गरेको छ ।

यस विषयमा जग्गा नापजाँच नियमावली बमोजिम गठित समितिको मिति २०७६र११र१३ को बैठकले उक्त भूभाग समेटी नक्सा प्रकाशन गर्न गरेको सिफारिस एवं यस विषयमा संघीय संसदको विभिन्न समितिहरूका बैठकले निर्देशन दिएको थियो । उक्त अद्यावधिक नक्सा प्रकाशनको लागि नेपाल सरकार परराष्ट्र मन्त्रालयबाट मिति २०७७र०२र०४ गते सहमति प्राप्त भएको थियो ।

राष्ट्रको सार्वभौमसत्ता र अखण्डता अक्षुण्ण राख्न देशको सिमानाको स्पष्ट अभिलेख महत्वपूर्ण हुने र सो को लागि देशको सम्पूर्ण भूभाग स्पष्टसँग देखिने नक्सा प्रकाशन गरी प्रचलनमा ल्याउन अत्यन्त आवश्यक रहेको सन्दर्भमा विगतमा नेपालको नक्सामा छुटाइएका गुन्जी, नाभी, कुटी लगायतका भूभाग समेटी ती भूभाग समेत देशको सिमानाभित्र पर्ने गरी तथा काली नदीको उद्गमस्थल लिम्पियाधुरासम्म नक्सामा देखिने गरी नेपालको अद्यावधिक, राजनितिक, प्रशासनिक नक्सा तयार गरी प्रकाशन गर्ने निर्णय भएबाट नेपाल सरकार आफ्नो राष्ट्रियता र सम्प्रभुताको रक्षा गर्न प्रतिबद्ध रहेको पुनः प्रमाणित भएको छ । आगामी दिनमा छिमेकी मित्रराष्ट्र भारत सरकारसँग द्विपक्षीय वार्ता र कुटनीतिक प्रयास मार्फत समस्याको समाधान गर्न प्रतिबद्ध छौं । मित्रराष्ट्र भारतले सकारात्मक रूपमा लिनेछ भन्ने विश्वास लिएका छौं ।

यस विषयमा मार्गनिर्देशन गर्नुहुने सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, मन्त्रीज्यूहरू, सुझाब, सल्लाह दिनुहुने अभियन्ताहरू, विज्ञहरू, नागरिक समाज, अहोरात्र खट्नुहुने राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरू, राजनीतिक दल र सञ्चारकर्मी तथा सञ्चारमाध्यमहरू प्रति आभारी छु ।

यस बन्दाबन्दीको अवस्थामा पनि अहोरात्र खटेर आफ्नो ज्ञान, सीप र प्रविधिको उपयोग गर्दै नापनक्साका मान्य सिध्दान्त, अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन, देशको मौजुदा कानुन, नम्स, भ्यालुज र स्टाण्डर्स पालना गरी नक्सा तयार गर्ने नापी विभागका प्राविधिक एवं यस मन्त्रालय अन्तर्गतका सम्पूर्ण राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरूलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु । सञ्चारमाध्यमको योगदानका निम्ति आभारी छु ।

अन्तमा, यो अद्यावधिक, राजनितिक, प्रशासनिक संस्करणको नक्सा छिट्टै वेब भर्सन र हार्डकपी दुवै प्रकाशनमा ल्याइने छ । अब उप्रान्त नेपालको नक्सा प्रयोग भएका सबै सरकारी दस्तावेज एवं पाठ्यपुस्तकहरूमा नयाँ संस्करण बमोजिमका नक्साहरू प्रयोग गरिनेछ । म यहाँहरूमार्फत आम नक्सा प्रयोगकर्ताहरूमा अपिल गर्न चाहन्छु अब उप्रान्त सबैले यही नयाँ संस्करण बमोजिमको नक्सा प्रयोग गर्नुहुनेछ ।

कोभिड - १९ को महामारीको कारणले विश्व आक्रान्त भइरहेको वर्तमान समयमा नेपाल सरकार सम्पूर्ण नागरिकको सुरक्षाका निम्ति अहोरात्र खटिरहेको यथार्थ जग जाहेर नै छ । यस महामारीका विरुद्ध एकताबद्ध भएर लड्न सम्पूर्ण नेपाली जनता एवं महानुभावमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु ।

धन्यवाद ।