प्रधानमन्त्रीलाई सांसदको प्रश्न : एसीसीबारे सरकारको आधिकारिक धारणा के हो ? अरु कसले के भने ?

काठमाडौं । सरकारले दुई वर्ष पूरा गरेको अवसरमा प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सम्बोधन गर्नुभएपछि त्यसमाथि सांसदहरुले प्रश्न गरेका छन् ।

सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडुले एक घण्टाभन्दा बढी समय सम्बोधन गर्नुभएपनि दार्चुलामा सीमा मिचिएको सन्दर्भमा एक वाक्यभन्दा उल्लेख नगरेको बताउनुहुँदै कहिलेदेखि भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग वार्ता शुरु हुन्छ भनी प्रश्न राखेका थिए ।

सांसद सरिता गिरीले संविधान संशोधनको प्रधानमन्त्री ओलीको प्रतिबद्धता कहिले पूरा हुन्छ भनी जिज्ञासा राखेकि थिइन् । सांसद पुष्पा भुसाल गौतमले संवैधानिकरुपमा व्यवस्था भएको महिलाको ३३ प्रतिशत सहभागिता किन मन्त्रिपरिषद्मा लागू भएन, प्रधानमन्त्री नै किन संविधान कार्यान्वयनमा लाग्नुभएन भनी प्रश्न गरिन् ।

सांसद प्रेम सुवालले प्रधानमन्त्री ठगहरुको घेरामा हुनुहुन्छ । भक्तपुरमा कोरना भाइरसको उपचार केन्द्र किन राख्न लागेको भनी प्रश्न राख्दै स्थानीय जनताको माग त्यहाँ नराख्नु भन्ने रहेको बताए । सांसद पार्वता डिसी चौधरीले ललिता निवासको जग्गाको विषय अदालतमा गइसकेपछि पनि किन सरकारले प्रभावित गर्न खोजेको भनी जवाफ माग गरे ।

सांसद अमृतादेवी अग्रहरीले पूर्वन्यायधीश गिरीशचन्द्र लाल आयोगको प्रतिवेदन कहिले सार्वजनिक हुन्छ भन्ने जिज्ञासा राखेकि थिइन्। सांसद डिला सँग्रौला पन्तले यती यएरलाइन्ससँग किन सरकार सती गयो भनी प्रश्न गरिन् । सांसद रेणुका गुरुङले संसदीय समितिले दिएको निर्देशन किन सरकारले पालना गरेन भनी प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराइन् ।

सांसद रामबहादुर विष्टले पाँच वर्ष सम्झौता बाँकी हुँदै गोकर्ण र शिवपुरीलगायत स्थानको जग्गा यती कम्पनीलाई दिइएको उल्लेख गदै सरकार बलियो भएको कि यती कम्पनी बलियो हो स्पष्ट पार्न माग गरे । सांसद लक्ष्मी परियारले जनता रुन पाएका छन्, दुई वर्षको कामले खुसी र सुखी हुने ठाउँ नरहेको किन भनी जिज्ञासा राखे । सांसद भवानीप्रसाद खापुङले बाल विकासमा कार्यरत शिक्षिकाले कहिलेदेखि न्यूनतम् पारिश्रमिक पाउँछन् भनी प्रश्न गरे।

सांसद प्रकाश स्नेही रसाइलीले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी)का सन्दर्भमा सत्तारुढ दलका नेता पिच्छे फरकफरक धारणा आइराखेकाले सरकारको आधिकारिक धारणा के हो भनी माग गरे । सांसद मीनबहादुर विश्वकर्माले मिडिया काउन्सिल विधेयकमा सत्य तथ्य समाचार नभए पत्रकारलाई कारबाही गर्ने भए सबै जिम्मा पत्रकारलाई लगाएर अदालत बन्द गर्न खोजिएको हो भनी प्रश्न गरे ।

सांसद रङ्गमती शाहीले भ्रष्टाचार विरुद्ध शुन्य सहनशीलता अपनाउँछु भनी प्रधानमन्त्रीले प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभएपनि एनसेललाई दिएको कर छुटलाई के भन्नुहुन्छ भन्ने जिज्ञासा राख्दै सडक सबै कालोपत्र भएको दाबी गरिरहँदा गाडीको सिसा खोलेर उपत्यकामै निरीक्षण गर्न प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिइन्। सांसद बालकृष्ण खाँणले संविधानको रक्षा गर्नु सरकारको दायित्व हुने भए पनि मानवअधिकार, मिडिया काउन्सिललगायत विधेयक मौलिक अधिकार कुण्ठित गर्ने गरी ल्याइएको बताइन् ।

सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले एमसिसी कहिले कार्यान्वयनमा जान्छ भनी प्रश्न गरे । सांसद महेन्द्र राय यादवले सरकार स्थिर भए पनि राजनीति स्थिर नभएको बताउनुहुँदै प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण आयोजना सहीरुपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए । सांसद दिव्यमणि राजभण्डारी र सांसद राजेन्द्रकुमार केसीले तुइन विस्थापित एक वर्षमा गर्ने ओली पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदाको वाचा दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री भएको दुई वर्षमा पनि किन पूरा हुन नसकेको भनी जिज्ञासा राखे ।

सांसद मीना सुब्बाले पाँच वर्ष बाँकी हुँदै २५ वर्ष गोकर्ण रिसोर्टको अवधि एउटै कम्पनीलाई थप गर्नुका पछाडि भ्रष्टाचार भएको छैन भन्ने आधार के छ भनी जवाफ माग गरे । सांसद चित्रलेखा यादवले ललितपुरको धोबीघाटमा हिजोमात्र छ सात पटक बत्ती निभेकाले लोडसेडिङ अन्त्य भनेको यही हो भनी प्रश्न गरे ।

सांसद हिरा गुरुङले एकदलीय पञ्चायती मार्गमा सरकार हिँड्न खोजेको भन्दै पछिल्ला दुई वर्षमा सरकारले संसद्मा दर्ता गरेका विधेयकले पुष्टि गरेको आरोप लर्गा । सांसद सुजाता परियारले संवैधानिक महिला आयोग किन दुई वर्षदेखि नेतृत्वविहीन भएको छ भनी सरकारको ध्यानाकर्षण गराएयो ।