रेडक्रस र सेनासम्बन्धी उजुरीमा विशेष चासो

काठमाडौँ । संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा डेढ वर्षको अवधिमा ५० भन्दा बढी उजुरी परेका छन् । तीमध्ये समितिले रेडक्रस र सेनाभित्र हुने भ्रष्टाचारका मुद्दालाई बढी चासो दिएको छ । समितिले उजुरीको छानबिन गर्न आठ महिनाअघि ‘उजुरी सुनुवाइ कार्यदल’नै गठन गरेको थियो । कार्यदलमा दिलेन्द्रप्रसाद बडु, नवराज सिलवाल र रेखा शर्मा सदस्य थिए । उनीहरूले समितिको बिहीबारको बैठकमा सुझाबसहितको प्रतिवेदन बुझाएका छन् । समितिले अहिलेसम्म के, कति र कस्ता उजुरी आएका छन् भन्ने विषय गोप्य नै राखेको थियो ।

आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ - प्रतिवेदन पेस भएपछि समिति सदस्यहरूले रेडक्रस, सेना, राष्ट्रिय सुरक्षालाई गम्भीरताका साथ लिनुपर्ने सुझाब दिएका छन् । ‘दुईवटा मुख्य विषय छन्, रेडक्रसको भ्रष्टाचार र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा हुने हेलचेक्र्याइँ । राष्ट्रिय सुरक्षासँग सम्बन्धित कामहरू सम्बन्धित निकायले नगरिदिएपछि राअविले सूचनाहरू मिडियालाई दिन थालेको रहेछ, यसलाई सामान्य रूपमा नलिऔँ,’ कार्यदलका सदस्य नवराज सिलवालले भने, ‘त्यस्तै, रेडक्रसको छानबिनमा कसैले जिम्मेवारी नलिएको पाइयो । गृहमन्त्रालयले समेत जिम्मेवारी महसुस गरेको छैन ।’

रेडक्रसलाई आफ्नो मातहतमा कसैले नराखेपछि त्यहाँ छानबिन नभएको र भ्रष्टाचार मौलाएको सिलवालको भनाइ थियो । नियमन नहुँदा बेथिति बढेको उनले बताए । यस विषयमा समितिले सम्बन्धित निकायलाई बोलाएर सजग गराउनुपर्ने उनको सुझाब थियो ।रेडक्रसजस्तो अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामा नै भ्रष्टाचारमा लाग्नुजति बेइज्जत अरू हुनै नसक्ने सांसद विजय सुब्बाको भनाइ थियो । यो कसको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्छ भन्ने विषय चाँडै नै टुंगो लगाउनुपर्ने उनले बताए ।

भूकम्पको वेला रेडक्रसमा अनियमितता भएको उनको आरोप थियो । ‘भूकम्पको वेला रेडक्रसको नाममा बाहिरबाट आएको पैसाको मात्रै हिसाब छ । तर, उनीहरूले नै विदेशबाट ल्याएको रकमको हिसाब किन भएन ?,’ उनले प्रश्न गरे । त्यस्तै, समितिमा सेनाका सम्बन्धमा पनि उजुरी परेका थिए । सेनासम्बन्धी परेको विभिन्न उजुरीमध्ये एउटा हो, ‘सेनाको मुख्यालय पुनर्निर्माणको क्रममा व्यापक भ्रष्टाचार’ भयो भन्ने । यसमा छानबिन गरिपाऊँ भन्दै समितिमा ९ जेठ, ०७६ मा उजुरी परेको थियो । यस विषयमा रक्षा मन्त्रालयले छानबिन र कानुनअनुसार, कारबाही गर्नुपर्ने कार्यदलको सुझाब छ ।

व्यापार व्यवसायमा सेना बढी सक्रिय भएको आरोप लागिरहँदा राज्य व्यवस्था समितिका सदस्यहरूले पनि सेनामाथि असन्तुष्टि राखेका छन् । सांसद अमरेशकुमार सिंहले सेनाभित्रको भ्रष्टाचारले देशको लोकतन्त्र नै खतरामा रहेको जिकिर गरे । सेनाको काम स्कुल खोल्ने, अस्पतालमा लगानी गर्ने, भोजभतेर गर्ने नभएको उनको भनाइ थियो । राज्य व्यवस्था समितिले सेनालाई विशेष ख्याल राख्न पनि सुझाब दिएको छ ।

सेनाका सम्बन्धमा परेको उजुरीमा गम्भीर ध्यान पुर्‍याउनुपर्नेमा सिंहको जोड थियो । उनले भने, ‘भ्रष्टाचारजन्य कुरामा समितिले स्ट्रङ हृदय बनाउनुपर्छ । आफ्नो, अर्काेको भनेर नछाडौँ । भ्रष्टाचारीको एउटै जोड हुन्छ, धनी बन्ने । सुशासन हेर्ने समिति भएकाले पनि हामीले यसमा ध्यान पुर्‍याउनुपर्छ ।’ समितिमा परेका उजुरीमा रेडक्रम, सुरक्षा निकाय, नागरिकता विधेयक, निजामती कर्मचारी विधेयक, तराई–मधेस समृद्धि कार्यक्रम, शान्ति सुरक्षा, प्रहरी प्रमुखको आचरणलगायत ५० वटा विषय केन्द्रित छन् । अधिकांश उजुरीहरू भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित छन् ।