अमेरिकाले उपलब्ध गराउने अनुदान लिने नलिने अधिकार नेपालको हो : चिनियाँ राजदुत

काठमाडौं । नेपालकालागि चिनियाँ राजदूत हउ यान्छीले अमेरिकी सरकारद्वारा नेपालको भौतिक पूर्वाधार विकासका खातिर उपलब्ध गराइने अनुदान स्वीकार वा अस्वीकार गर्ने सार्वभौम अधिकार नेपाल सरकारमा रहेको बताउँदै त्यसमा सकारात्मक निर्णय गर्न नेपाल सक्षम रहेको बताएको छिन् । ‘नेपालको विकासका लागि अन्तरराष्ट्रिय आर्थिक सहयोग अपरिहार्य छ, त्यस्ता सहयोगले नेपालको राष्ट्रिय हित सुनिश्चित हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ, नेपालको विकासका निम्ति प्राप्त हुने बाह्य सहयोगको चीन स्वागत गर्छ’, राजदूत हउले भनिन् ।

चीनले आतिथेय देशको ऐन कानूनविपरीत गतिविधि गर्ने आफ्नो राष्ट्रका नागरिकको प्रतिरक्षा नगर्ने स्पष्ट गर्दै अपराध गर्नेहरूलाई कानूनको दायरामा ल्याउन सघाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । साथै, उसले चीनको राष्ट्रिय स्वार्थ र सुरक्षामा नेपालबाट सुरक्षा जोखिम नरहेको बताउँदै चीनको समृद्धि तथा चीन–नेपालबीचको सुमधुर सम्बन्धलाई नरुचाउने केही तत्वबाट जोखिम भने रहेको जनाएको छ । यस्ता अवाञ्छित तत्वबाट सचेत रहनुपर्ने आवश्यकता पनि बेइजिङले औँल्याएको छ ।

पारस्परिक विश्वास र सहयोगमा आधारित चीन–नेपाल सम्बन्धलाई झिनामसिना मुद्दाले खासै प्रभाव नपार्ने तर युगौँदेखिको द्विदेशीय मैत्रीमा ठेस पु¥याउन प्रयास गर्नेहरूविरुद्ध सजग हुनैपर्ने साझा दायित्वलाई बिर्सन नहुने अभिमत सार्वजनिकरूपमा नै उसले प्रकट गरेको छ ।

नेपाल सरकार र नेपाली जनताको ‘एक चीन नीति’प्रतिको प्रतिबद्धताको सराहना गर्दै बेइजिङले हङकङ र सिनजियाङ मामिलामा हुने बाह्य हस्तक्षेपको पनि विरोध गर्दै उसप्रति ऐक्यबद्धता जनाउने अपेक्षा गरेको छ । चीन र नेपाल विकासोन्मुख राष्ट्र भएकाले साझा हित र चासोका विषयमा नेपालको सक्रिय साथ र सहयोगको आशा पनि चीनले गरेको छ ।

नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत हउ यान्छीले आज आफ्नै कार्यकक्षमा पत्रकार सम्मेलन गरेर केही पश्चिमा मुलुकले चीनको समृद्धि देख्न नचाहेको तथा उनीहरूले हङकङ र सिनजियाङको विषय उछालेर चीनमाथि निरन्तर आक्रमण गरिरहेको आरोप लगाइन् । चीन सरकारले आफ्नो संविधानअनुसार ‘एक राष्ट्र दुई पद्धति’ को आधारभूत राष्ट्रिय नीति अवलम्बन गर्दै त्यहाँको शान्ति र एकताका लागि काम गरिरहेको बताइन् ।

सन् २०१९ मा दुई देशबीच आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, व्यापारिक तथा जनता–जनताबीचको सम्पर्क र सम्बन्ध विस्तारमा उल्लेख्य प्रगति भएको बताउँदै उनी लगातार चार वर्षदेखि चीन नेपालमा सर्वाधिक लगानी गर्ने राष्ट्रका रूपमा रह्यो भने चीन–नेपाल व्यापार विस्तारमा पनि आशातित सफलता हासिल भएको उल्लेख गर्न चुकिनन् ।

चीनका लागि नेपाल इञ्जिनीयरिङलगायत भौतिक पूर्वाधार निर्माणजस्ता प्राविधिक क्षेत्रमा सहयोग प्रवद्र्धन गर्ने प्रमुख थलो बन्यो भने त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको मर्मतसम्भार तथा गौतमबुद्ध अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा चिनियाँ पक्षबाट महत्वपूर्ण योगदान भइरहेको जानकारी दिँदै उनले नेपालको सामाजिक–आर्थिक समृद्धिमा सक्दो सहयोग गर्न चीन तत्पर रहेको दोहो¥याइन् ।

सन् २०१९ मा चीन–नेपाल सम्बन्धमा नयाँ आयाम थपिएको, राष्ट्राध्यक्षको तहमा द्विपक्षीय भ्रमण सफलतापूर्वक सम्पन्न भएका, राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमणका बेला द्विपक्षीय साझेदारी, सहकार्य र सहयोगसम्बन्धी २० सम्झौता एवं समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भई तिनलाई चाँडोभन्दा चाँडो कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारका सम्बद्ध निकायसँग निकट सम्पर्कमा रहेर आफूले काम गरिरहेको चिनियाँ राजदूतले बताइन् ।

चीन र नेपालबीच अनन्तकालसम्म कायम रहने रणनीतिक साझेदारी र सहयोगले द्विपक्षीय हितलाई नै मुखरित गरेको, भूपरिवेष्टित नेपाललाई भू–जडित तुल्याएर यहाँको समृद्धि र विकासमा केन्द्रित ‘बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ्स्’ प्रभावकारी हुने विश्वास उनले व्यक्त गरिन् ।

चीन र नेपालबीच उच्चस्तरमा भएका सहमति कार्यान्वयनमा दुवै देश लागिपरेका, सीमापार रेलमार्ग निर्माण तथा सडक सञ्जाल विस्तारलगायत दूरगामी महत्वका परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन द्रुतगतिमा भइरहेको जानकारी दिँदै उहाँले भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण, स्याफ्रुबेँसीसम्म पुग्ने सुरुङमार्ग बनाउन सम्भाव्यता अध्ययन पनि प्रारम्भ भइसकेको बताइन् ।

एक पृथक प्रसङ्गमा उनले ‘टु प्लस वान’ अर्थात् चीनसहित भारत वा अन्य देशबीचको साझेदारी सम्बन्धित देशको समृद्धि र त्यस राष्ट्रका जनताको जीवनस्तर उकास्नेमा नै केन्द्रित हुनुपर्ने तथा आकारले सानो वा ठूलो नहुने र त्यसमा विशालताको प्रभाव पर्न नहुने तर्क गरिन् ।