सम्पत्ति छानबिन आयोग दबाबमा, आधा लक्ष्य पनि पूरा भएन

काठमाडौं । सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न गठन गरिएको आयोगले लक्ष्यअनुसार विवरण संकलन गर्न नसक्दा समय थपिँदासमेत काम सम्पन्न गर्न सकस हुने देखिएको छ।

गत वैशाखमा गठन भएको सम्पत्ति छानबिन आयोगले २०६३ सालयता सार्वजनिक पदमा रहेका राजनीतिक नेतृत्व, संवैधानिक पदाधिकारी, उच्च सरकारी कर्मचारी, सुरक्षा निकायका अधिकारी तथा न्याय सेवासम्बद्ध व्यक्तिहरूको सम्पत्ति विवरण संकलन गरिरहेको छ। तर प्रारम्भिक अनुमानअनुसार २० हजारभन्दा बढी विवरण संकलन हुनुपर्नेमा हालसम्म करिब १० हजार जनाले मात्रै विवरण बुझाएका छन्।

आयोगको कार्यकाल जेठ मसान्तसम्म तोकिए पनि अपेक्षित प्रगति हुन नसकेपछि असार मसान्तसम्म म्याद थपिएको छ। आयोगका सदस्य तथा प्रवक्ता गणेश केसी ले पछिल्ला दिनमा विवरण बुझाउने क्रम बढेको दाबी गरेका छन्। उनका अनुसार आयोगले प्राप्त विवरणलाई व्यवस्थित गर्दै अध्ययनको काम अगाडि बढाइरहेको छ।

पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारी को अध्यक्षतामा गठित आयोगलाई पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वमन्त्री, सांसद, संवैधानिक निकायका पदाधिकारी, निजामती कर्मचारी, सुरक्षा निकाय र न्याय सेवासम्बद्ध व्यक्तिहरूको सम्पत्तिको स्रोत परीक्षण गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ।

तर आयोगको काममा प्रभावशाली व्यक्तिहरूको उदासीनता चुनौती बनेको छ। स्रोतका अनुसार कतिपय पूर्वपदाधिकारी र उच्च तहका व्यक्तिहरूले आयोगको अधिकार क्षेत्र र वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै विवरण बुझाउन ढिलाइ गरिरहेका छन्। केहीले विगतमा नियमित रूपमा सम्पत्ति विवरण बुझाइसकेको भन्दै पुनः विवरण दिन अनिच्छा देखाएका छन्।

आयोगले स्वदेश तथा विदेशमा रहेका सम्पत्ति, बैंक खाता, सेयर, जग्गा, घर, उद्योग व्यवसाय र परिवारका सदस्यको नाममा रहेका सम्पत्तिसमेत अध्ययन गर्ने तयारी गरेको छ। यद्यपि आयोगसँग प्रत्यक्ष अनुसन्धान वा कारबाही गर्ने अधिकार भने छैन। आयोगले प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउनेछ र त्यसका आधारमा सम्बन्धित निकायले थप अनुसन्धान गर्न सक्नेछन्।

यही कारण आयोगको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ। कानुनविद्हरूले प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट संयन्त्र नहुँदा अपेक्षित नतिजा प्राप्त नहुन सक्ने बताएका छन्।

आयोगले सम्पत्ति विवरण नबुझाउने व्यक्तिहरूको छुट्टै सूची तयार पारिरहेको स्रोतको दाबी छ। अन्तिम प्रतिवेदनमा त्यस्ता व्यक्तिमाथि कानुनी कारबाहीका लागि सरकारलाई सिफारिस गर्ने तयारी गरिएको छ।