मौखिक समझदारी पालना गर्न प्रधानमन्त्रीले आनाकानी गरेपछि रोकियो नेकपाको एकता प्रक्रिया

काठमाडौँ । सत्तारूढ नेकपामा दुई अध्यक्षबीच कार्यविभाजनबारे कुरा नमिल्दा एकीकरण प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेर रोकिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच पछिल्लो समय दिनहुँजसो एक्लाएक्लै छलफल भइरहे पनि जिम्मेवारी बाँडफाँटबारे कुरा मिल्न सकेको छैन ।

आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ – ओली र दाहालले शुक्रबार बिहानसमेत छलफल गरेका थिए । प्रधानमन्त्री ओली स्वास्थ्योपचार गराउन दोस्रो पटक सिंगापुर जानुअघि पार्टी एकीकरणका धेरै काम सकिएका थिए ।

‘त्यसरी एकीकरणका काम धमाधम टुंगिनुको कारण अध्यक्षहरूबीच भएको मौखिक समझदारी हो । त्यसलाई पालना गर्न पछिल्लो समय प्रधानमन्त्रीले आनाकानी गरिरहनुभएको छ,’ दाहाल निकट स्रोतले भन्यो ।

स्रोतका अनुसार दसैंअघि नै पार्टी एकताका सबै काम सक्ने र त्यसपछि दाहाललाई कार्यकारी अध्यक्ष बनाउने गरी विधान संशोधनको प्रस्ताव स्थायी समिति बैठकमा लैजाने सहमति दुई अध्यक्षबीच भएको थियो । त्यति बेला वामदेव गौतमलाई पार्टी उपाध्यक्ष बनाउने प्रस्ताव अनुमोदन गराउने समझदारीसमेत भएको थियो । उक्त सहमतिअनुसार नै नेकपा केन्द्रीय विभागको नेतृत्वमा देखिएका धेरै विवाद सल्टिएर विभागहरूले नेतृत्व पाएका थिए ।
तर सिंगापुरबाट फर्किएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले उक्त सहमति कार्यान्वयनमा चासो नदेखाएको गुनासो अध्यक्ष दाहालले आफू निकट नेताहरूसँग गर्न थालेका छन् । ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले तपाईंले पार्टीको कार्यकारी जिम्मा लिनुस्, म सरकार चलाउँछु भन्नुभएको थियो, अहिले फेरि उहाँको बोली फेरिएको छ,’ दाहालको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘आफ्नै प्रतिबद्धता पूरा गर्न उहाँ तत्पर देखिनुभएन ।’

प्रधानमन्त्रीसँग भएको उक्त सहमतिकै आधारमा दाहालले भदौ १३ मा दोस्रो अन्तरपार्टी निर्देशन जारी गर्दा स्थायी र केन्द्रीय कमिटीको बैठक छिट्टै बोलाउने उल्लेख गरेका थिए । प्रधानमन्त्री ओली निकट नेताहरू भने दुई अध्यक्षबीच त्यस्तो खालको समझदारी नभएको दाबी गर्छन् । ‘पार्टी महाधिवेशनसम्म अध्यक्षहरू अहिले जसरी चलिरहनुभएको छ, त्यसैगरी चल्नुहुन्छ, जिम्मेवारी बाँडफाँट र कार्यविभाजनका बाँकी काम महाधिवेशनले नै गर्छ,’ प्रधानमन्त्री निकट एक नेताले भने । प्रधानमन्त्री ओली गत भदौ २० गते सिंगापुरबाट फर्किएपछि नेकपा सचिवालय बैठक दुई पटक मात्रै बसेको छ ।

भदौ २५ गते बसेको बैठकले उपनिर्वाचनका लागि दल दर्ता प्रक्रिया थाल्न महासचिव विष्णु पौडेललाई जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको थियो । असोज ४ को बैठकले ६ वटा महानगरमा अध्यक्ष र सचिव मनोनयन गरेको थियो । नेकपाले केन्द्रीय अनुशासन आयोग, केन्द्रीय लेखापरीक्षण आयोग, केन्द्रीय निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय परिषद्, केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद्, केन्द्रीय ज्येष्ठ कम्युनिस्ट मञ्च र प्रवास कमिटीको नेतृत्व टुंगो लगाउन बाँकी छ ।