फाष्ट ट्रयाकको डिपिआरमै समस्या

काठमाडौं । नेपाली सेनाले राष्ट्रिय गौरवको काठमाडौ–तराई–मधेस द्रुतमार्ग (फाष्ट ट्रयाक) लाई तीव्रता दिन विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपीआर) समयमा स्वीकृत नभएका प्रति चासो (कन्सर्न) व्यक्त गरेको छ ।

रक्षा मन्त्रालय र नेपाली सेनाबाट आव २०७५/७६मा सम्पादित कार्यको वार्षिक प्रगति समीक्षा बैठकमा प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले द्रुतमार्गलाई समय सीमाभित्रै सम्पन्न गर्न नेपाली सेना प्रतिबद्ध रहेको जनाउँदै त्यसका लागि डिपिआरबारे २४ घन्टाभित्रै निर्णय आउनुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले भने, “समस्या डिपीआरमै आएर रोकिएको छ, विश्वास गरौँ डिपिआर छिटो स्वीकृत हुनेछ, यो २४ घन्टाभित्रै निर्णय आओस्, निर्णय नआएका कारण नौ अर्ब रकम फिर्ता गर्नुपर्ने अवस्था विगतमा प¥यो, मलाई लाग्छ डिपिआर स्वीकृति भएको अवस्थामा धेरै काम अघि बढने सम्भावना प्रसस्त छन् ।”

चार महीना अघि नै डिपिआर स्वीकृतिका लागि रक्षा मन्त्रालयमा पठाएकामा अहिलेसम्म प्राप्त नभएपछि सेनाले चासोका साथ छिटो स्वीकृतिका लागि आग्रह गरेको हो । प्रधानसेनापति थापाले भन्नुभयो, “निर्माणाधीन ५४ किलोमिटर खण्डमध्ये २५।४४ किमीमा सडक सवग्रेड फर्मेशन लेभलको काम पूरा भएको र बाँकी क्षेत्रमा पनि ८० प्रतिशत भन्दाबढी प्रगति भएको छ, पुल र सुरुङको काम पनि डिपीआरको स्वीकृतिपछि लगत्तै अघि बढ्ने छ ।”

केही चुनौतीका रुपमा हेरिएको सिस्नेरीक्षेत्रमा विभिन्न विकल्पसहित समाधानको दिशातर्फ काम अघि बढिरहेको जनाउँदै सेनाले डिपिआर र बजेट समयमै आए आयोजना सम्पन्न गर्न कुनै ठूलो समस्या नरहेको बताएको छ । उक्त दु्रतमार्गका लागि भारतीय कम्पनी आइएल एण्ड एफएस्ले तयार गरेको डिपिआर खरीद गर्ने सन्दर्भमा मूल्यमा सहमति हुन नसकेपछि नेपाली सेनाले गत असोजमा दक्षिण कोरियाको सुसुड परामर्शदाता कम्पनी छनोट गरी डिपिआर तयार गर्न लगाएको थियो ।

एशियाली विकास बैंकले सन् २००८ मा तयार गरेको सम्भाव्य अध्ययन प्रतिवेदनलाई आधार मानेर सेनाले निर्माणसम्बन्धी प्रारम्भिक कार्य गर्दै आएको छ । डिपिआर तयार नगरी काम शुरु भएको भनी  विभिन्न पक्षबाट सेनाले आलोचनासमेत खेप्दै आएको छ । सरकारले द्रुतमार्ग आव २०७९÷८० मा सम्पन्न गर्ने गरी सेनालाई व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिएको हो ।

फाष्ट ट्रयाक आफैँमा वृहत र विशिष्ट आयोजना भएकाले समय सीमाभित्र जिम्मेवारी पूरा गर्ने सन्दर्भमा यकिन रेखाङ्कन, सडकको ढाँचा, लागतअनुमान एवं पर्न सक्ने वातावरणीय प्रभावसमेतको विश्लेषणका आधारमा निर्माणसम्बन्धी सबै क्रियाकलाप एकैसाथ अघि बढाइएको तत्कालीन आयोजना प्रमुख योगेन्द्रबहादुर खाँणले बताए ।

उक्त आयोजनाको निजगढ, लेनडाँडा र मख्खुवेशीमा ल्याव भवन तथा आयोजनाको केन्द्रिय कार्यालय र सबै वेशक्याप निर्माणको काम पूरा भएको नेपाली सेनाले रक्षा मन्त्रालयमा प्रस्तुत गरेको प्रगति विवरणमा उल्लेख छ । सडक निर्माण गर्ने क्रममा आवश्यक पर्ने ९० प्रतिशत जग्गा अधिग्रहण र द्रुतमार्ग क्षेत्रमा पर्ने २० हजारको सङ्ख्यामा रुख कटान भइसकेका छन् ।

प्रस्तावित डिपिआरमा आयोजना अघि बढाउने सिलसिलामा छोक्रेडाँडादेखि बाँदरे खोल्सीसम्मको करीब १२ किलोमिटर क्षेत्रमा तीन वटा सुुरुङ निर्माण गर्ने यस अघिको रेखाङ्कन परिवर्तनमा थोरै संशोधन गरी सुधार गर्न सिफारिस गरेको बताइएको छ । उक्त मार्गमा समानान्तर दुरीमा ९।५ मिटर चौढाइ र ५।५ मिटर अग्लो सुरुङ निर्माण गरिनेछ ।

त्यसक्षेत्रको भौगर्भिक अवस्था र कान्ति लोकमार्गका कारण उत्पन्न हुने समस्या सुल्झाउन एक मात्र उत्तम विकल्प सुरुङ भएको बताइएको छ । विसं २०७४ वैशाख २१ गते मन्त्रिपरिषद्ले नेपाली सेनाको व्यवस्थापनमा निर्माण गर्ने निर्णय गरेको उक्त द्रुतमार्गको निर्माण लागत करीब रु दुई खर्ब अनुमान गरिएको छ ।

चुरे–भावर क्षेत्रप्रति सेनाको चिन्ता

बैठकमा प्रधानसेनापति थापाले चुरेभावर क्षेत्रको अवस्था अत्यन्तै संवेदनशील र अप्ठेरो अवस्थामा पुगिसकेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “त्यस क्षेत्रमा साच्चिकै नराम्रो अवस्था सिर्जना गरेको छ, यसलाई हामीले राष्ट्रकै समस्या हो भनेर दायित्व लिएनाँै भने भविष्यमा बिग्रेको कुरालाई सुधार्न धेरै समय र स्रोत साधन खर्च हुन्छ, यसलाई महत्वपूर्ण कार्यक्रममा राखेर अघि लैजानुपर्छ ।”

नेपालको भौगर्भिक अवस्था र विश्वव्यापी रुपमा बढ्दै गएको तापक्रम वृद्धिले बाढीपहिरो तथा डुबानका समस्या बढाउँदै लगेको छ । उहाँका अनुसार अबका पाँच वर्षभित्र मुलुकमा ठूला खाले प्राकृतिक प्रकोप र विपद् धान्ने क्षमता विकास हुनुपर्छ ।

रक्षा बजेटको मापदण्ड खोइ रु

सेनालाई आधुनिकीकरण गर्ने सन्दर्भमा जवानले प्रयोग गर्ने हतियारको खरीद गर्ने र पुरानालाई विस्थापित गर्ने कार्य सही र पारदर्शी ढङ्गबाट टुङ्गो लगाउने प्रतिबद्धता जनाउँदै सेनाले रक्षाका सम्बन्धमा दक्षिण एशियाली मुलुकलाई एउटा मापदण्डका रुपमा लिएर राष्ट्रिय नीति बनाउन सुझाव दिएको छ ।

प्रधानसेनापति थापाले भन्नुभयो, “राष्ट्रिय नीति बनेपछि सङ्ख्यात्मक गर्ने कि गुणात्मक विकास गर्ने भन्नेबारेमा योजना बनाउने छ, राष्ट्रिय बजेट वा कूल गार्हस्थ उत्पादनको यति प्रतिशत भनेर किटान हुनुपर्छ, नत्र कुन वर्ष कति बजेट आउछ भनेर अनुमान गर्न गाह्रो हुने भएकाले जहिले पनि तलब, भत्ता र राशनमा अलमलिनु पर्छ, जसले सङ्गठनलाई आधुनिकीकरण गर्न अप्ठेरोमा पारिरहेको छ ।”