प्रधानमन्त्री ओलीले रोके सुन तस्करीमा संलग्न उच्च तहका नेताको नाम भएको प्रतिवेदन

काठमाडौं । गृह मन्त्रालयका सहसचिव ईश्वरप्रसाद पौडेलनेतृत्वको अनुसन्धान टोलीले सुन तस्करी प्रकरणमा पाँच सय १२ व्यक्तिमाथि अनुसन्धान गर्नुपर्ने सुझाब सरकारलाई दिएको थियो । तर, गत वर्ष १६ साउनमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई बुझाएको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कार्यालयमै थन्किएको छ । प्रतिवेदनमा प्रहरीको कुनै निकायबाट सो घटनाको थप अनुसन्धान गर्न पनि सिफारिस गरिएको छ । जसमा केही उच्च तहका नेता तथा प्रहरी अधिकारीको समेत नाम थियो ।

आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ - प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा त चासो देखिन्न नै,’ अनुसन्धान टोलीका एक सदस्य भन्छन्, ‘फरार रहेका व्यक्ति पक्राउ गर्नसमेत कुनै चासो देखिन्न ।’ प्रधानमन्त्री कार्यालयले नै प्रतिवेदनका विषयमा कुनै निर्णय नगरेकाले आफूहरूले त्यसमा केही गर्न नसकेको गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।

रेड नोटिस भएकासमेत पक्राउ परेनन्
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट ३८ क्विन्टल सुन तस्करी गर्ने गिरोहका मुख्य १० जना अझै फरार छन् । उनीहरूलाई पक्राउ गर्न प्रहरीले चासो दिएको छैन । प्रहरीले ११ जनालाई रेड नोटिस तथा दुईजनाविरुद्ध ‘डिफ्युजन नोटिस’ जारी गरेको थियो । जसमा दुईजना मात्र पक्राउ परेका छन् ।

प्रहरीले हरिशरण खड्का र बेनु श्रेष्ठलाई दुबईमा पक्राउ गरी नेपाल ल्याएको छ । दुबईमै समातिएका रमेश उप्रेतीलाई आठ महिना बित्दा पनि ल्याउन सकेको छैन । सो गिरोहका मुख्य नाइके सुनसरी धरान–३ स्थायी ठेगाना भएका मोहनकुमार अग्रवाल फरार नै छन् । कालिकास्थानस्थित उनको घरमा प्रहरीले छापा मारेर गाडीलगायत सामान बरामद गरेको थियो । छापा हान्नु केही दिनअघि सूचना पाएर उनी भारत भागेका थिए ।

उनीसहित काठमाडौं–९ का चेतनाथ भण्डारी ९चेतन०, धनगढीमाई–१२ सिरहाका रोहित आचार्य, दूधखण्ड–८ सोलुखुम्बुका टुकबहादुर मगर, धरान–२ सुनसरीका कृष्ण बस्नेत, शिवसतासी–६ झापाका कृष्णगोपाल अग्रवाल, झापाकै मेचीनगर–१३ का मोहम्मद उस्ताम मियाँविरुद्ध इन्टरपोलले समेत ‘रेड नोटिस’ जारी गरेकोमा उनीहरू फरार छन् ।

त्यस्तै, फरार अभियुक्तद्वय प्रयास पराजुली र सन्दीप खड्काविरुद्ध ‘डिफ्युजन’ नोटिस जारी भएको छ । उनीहरूको हकमा अदालतले पक्राउ पुर्जी जारी नगरेकाले डिफ्युजन नोटिस जारी गरेको हो । अदालतले पक्राउ पुर्जी जारी नगरेको व्यक्तिलाई इन्टरपोलले रेड नोटिस जारी गर्दैन । डिफ्युजन नोटिस मात्र जारी भएका व्यक्तिलाई सामान्यतया धेरै देशले पक्राउ गर्दैनन्, उनीहरूबारे सूचना मात्र सम्बन्धित देशलाई दिन्छन् ।