प्रधानमन्त्री नै छल्दैछन् संसद

काठमाडौं । संघीय संसद्मा बजेटमाथि छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिने पालो प्रधानमन्त्री केपी ओलीको थियो । तर उनी उपस्थित भएनन् । उनको सट्टा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले सदनमा जवाफ दिए ।

आजको अन्नपुर्णमा खबर छ – प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालय, राष्ट्रपति कार्यालय र उपराष्ट्रपति कार्यालयसँग सम्बन्धित प्रश्नको जवाफ दिने गरी संसद् सचिवालयले कार्यसूची सार्वजनिक गरेको थियो ।

प्रधानमन्त्रीले नेतृत्व गरेका मन्त्रालयको जवाफ दिन आफू अनुपस्थित भएर अर्थमन्त्रीलाई जिम्मा दिएकोमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले आपत्ति जनाएको छ । ‘किन प्रधानमन्त्री जवाफ दिन आउनुभएन ? प्रधानमन्त्रीबाट पटकपटक संसद् छल्ने काम भएको छ,’ कांग्रेस सांसद लक्ष्मी परियारले भनिन्, ‘यो संसद्को अपमान हो । प्रधानमन्त्री संसद्लाई जवाफ दिनबाट भाग्न खोज्दै हुनुहुन्छ ।’ बालुवाटार स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री दिनभरि निवासमै थिए । उनी दिउँसो कुनै कार्यक्रममा सहभागी पनि भएनन् । तर बजेट जस्तो महत्वपूर्ण विषयमाथि सदनलाई जवाफ दिने कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री नआउनुले संसद्प्रति प्रधानमन्त्री जवाफदेही नभएको पुष्टि भएको कांग्रेसको आरोप छ ।

‘पहिलादेखि नै संसद्प्रति जवाफदेही नहुने उहाँको बानी थियो । संसद्लाई नजरअन्दाज गर्ने, संसद्मा अनुशासित र नियमसंगत ढंगबाट प्रस्तुत नहुने उहाँको स्वभाव हो । त्यसको निरन्तरता नै हो यो,’ कांग्रेस सांसद मीन विश्वकर्माले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले बजेट पास हुने बेलामा जवाफ नदिएर आफू अनुपस्थित हुनु भनेको संसद्कै अवमूल्यन हो ।’

असार ३ गते युरोप भ्रमणबारे जानकारी दिन संसद् पुगेका प्रधानमन्त्रीलाई कांग्रेसले बोल्न अवरोध गरेको थियो । प्रधानमन्त्रीले सोही दिन पत्रकार सम्मेलनमार्फत युरोप भ्रमणलगायत समसामयिक राजनीतिबारे सरकारको धारणा सार्वजनिक गरेका थिए । आफूलाई सदनमा बोल्न नदिएकोमा उनले प्रतिपक्षी दलको कडा विरोध गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्रीले संसद् छलेको प्रतिपक्षी दलको आरोपको सत्तारूढ दल नेकपाले अस्वीकार गरेको छ । ‘प्रधानमन्त्रीको व्यस्तता पनि एउटा कारण हो । विनियोजनको शीर्षक भएकाले अर्थमन्त्रीले जवाफ दिँदा उपयुक्त हुन्छ भन्ने कुरा आएकाले उहाँ अनुपस्थित हुनुभएको हो,’ नेकपाका संसदीय दलका सचेतक देव गुरुङले भने, ‘संसद्प्रति प्रधानमन्त्री जवाफदेही नभएको आरोप सत्य होइन ।’