पाँच महिनामा थपियो सवा खर्ब सार्वजनिक ऋण

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिना (साउन–मंसिर) मा करिब सवा खर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण थपिएको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले सोमबार सार्वजनिक गरेको तथ्यांकले गएको पाँच महिनामा १ खर्ब १४ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ थपिएको देखाएको छ । यससँगै मंसिरसम्म सरकारले तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण २७ खर्ब ८८ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यो नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) सँगको अनुपातमा ४५.६६ प्रतिशत हो ।

गत असारसम्म सार्वजनिक ऋण २६ खर्ब ७४ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ थियो । तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋणमध्ये आन्तरिक १३ खर्ब १ अर्ब ६३ करोड (जीडीपीको २१.३१ प्रतिशत) र बाह्य १४ खर्ब ८६ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ (जीडीपीको २४.३५ प्रतिशत) रहेको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले बताएको छ । गएको पाँच महिनामा १ खर्ब ७५ अर्ब १२ करोड ऋण प्राप्ति हुँदा १ खर्ब ६७ अर्ब १ करोड ऋण भुक्तानी गरिएको छ । भुक्तानी गरिएको कुल रकममध्ये १ खर्ब ३८ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ साँवा र बाँकी २८ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ ब्याजका लागि खर्च भएको देखिन्छ ।

सार्वजनिक ऋणको ब्याज भुक्तानीमा प्रयोग भएको रकम चालु खर्चमा समावेश गरिन्छ । यसकारण उक्त अवधिमा उठाइएको १ खर्ब ७५ अर्ब १२ करोड रकममा साँवा भुक्तानीमा खर्च भएको १ खर्ब ३८ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ घटाइन्छ । त्यसरी आउने रकममा विदेशी मुद्राको विनिमय दरमा परिवर्तन आउँदा भएको ७७ अर्ब ६६ करोड जोड्दा गएको पाँच महिनामा करिब साँवा खर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण थपिएको देखिन्छ ।

चालु आर्थिक वर्षको साउन–मंसिरमा सरकारले १ खर्ब ७५ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ ऋण संकलन गरेको छ । यस अवधिमा संकलित सार्वजनिक ऋण वार्षिक लक्ष्यको २९.४० प्रतिशत हो । गएको पाँच महिनामा आन्तरिक ऋणको प्राप्ति १ खर्ब ४७ अर्ब ६६ करोड (वार्षिक लक्ष्यको ४०.७९ प्रतिशत) र बाह्य ऋण २७ अर्ब ४५ करोड (वार्षिक लक्ष्यको ११.७५ प्रतिशत) छ । यस वर्ष सरकारले ५ खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण उठाउने लक्ष्य तोकेको छ । आन्तरिक ऋणको प्राप्ति राम्रो भए पनि बाह्य निकै कम रहेको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको प्रतिवेदनले पुष्टि गर्छ ।

चालु आर्थिक वर्षको मंसिरसम्म सरकारले ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानीका लागि १ खर्ब ६७ अर्ब १ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको ४०.६४ प्रतिशत हो । यसमध्ये आन्तरिक ऋणको साँवा तथा ब्याजका लागि १ खर्ब ३७ अर्ब ६८ करोड (४०.०७ प्रतिशत) र बाह्य ऋणको साँवा तथा ब्याजका लागि २९ अर्ब ३३ करोड (४३.४९ प्रतिशत) खर्च भएको कार्यालयको तथ्यांक छ । यस आर्थिक वर्षमा सरकारले ऋण सेवा खर्चमा ४ खर्ब ११ अर्ब १ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

अमेरिकी डलरलगायत विदेशी मुद्राको भाउ बढेका कारण नेपालले तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋणमा गत मंसिरमा पनि ७७ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ अतिरिक्त भार थपिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । विनिमय दर परिवर्तनका कारण पछिल्ला ७ आर्थिक वर्षमध्ये ४ वटामा घाटा रहेको छ भने बाँकी वर्षमा नाफा छ ।

गत मंसिरसम्मको कुल तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ४६.६८ प्रतिशत हो । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षमा जीडीपी ६१ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने प्रक्षेपण गरेको छ । गत मंसिरसम्मको कुल सार्वजनिक ऋणमा वैदेशिक ऋणको हिस्सा ५३.३२ प्रतिशत तथा आन्तरिक ऋणको हिस्सा ४६.६८ प्रतिशत छ ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ र आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा वित्तीय व्यवस्थापन शीर्षकको विनियोजनले पुँजीगत खर्चको आकारलाई उछिनेको थियो । यसको अर्थ सरकारको प्राथमिकता विकासमा भन्दा सार्वजनिक ऋणको साँवा भुक्तानीमा छ भन्ने हो ।

तर चालु आर्थिक वर्षमा भने सरकारले वित्तीय व्यवस्थापन शीर्षकमा विनियोजन गरेको बजेटभन्दा पुँजीगत खर्चमा छुट्याएको रकम धेरै छ ।

बढ्दो ऋण चुक्ता दायित्वसँगै पुँजीगत खर्चको स्तर र वित्तीय व्यवस्थाका लागि विनियोजित बजेटबीचको अन्तर फराकिलो हुँदै जाँदा भविष्यमा सरकारको लगानी गर्न सक्ने सामर्थ्यमा संकुचन ल्याउने जोखिम हुन्छ । परिणाम वित्तीय असन्तुलनको खतरा पनि उत्तिकै रहेको जानकार बताउँछन् । यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकले लेखेको छ।