भौतिक पूर्वाधारमा एक खर्ब ३७ अर्बको बजेट सिलिङ

काठमाडौँ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७६र७७ का लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको बजेट सिलिङ रु एक खर्ब ३७ अर्ब रहेको छ ।

पूर्वाधार निर्माणमा चालू आर्थिक वर्षको भन्दा ३५ प्रतिशत बढी विनियोजन गर्ने गरी प्रस्ताव गरी अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवहरि सापकोटाले राससलाई जानकारी दिनुभयो । काठमाडौँ–तराई द्रूतमार्गका लागि रु २० अर्ब, हुलाकी राजमार्गका लागि रु १५ अर्ब, मध्यपहाडी ९पुष्पलाल० लोकमार्गका लागि रु १० अर्ब, रेलमार्गका लागि रु सात अर्ब ५० करोड, उत्तर–दक्षिण लोकमार्गका लागि रु पाँच अर्ब ५० करोड बजेटको प्रस्ताव स्वीकृत भएको उहाँले बताउनुभयो ।

मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षदेखि सबै राजमार्गलाई एशियालीस्तरको मार्गका रूपमा स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य राखेको छ । अब बन्ने कुनै पनि राजमार्ग चार लेन घटीका निर्माण नहुने भएका छन् । काठमाडौँबाट पोखरा, सूर्यविनायक–धुलिखेललगायत मार्गलाई स्तरोन्नति गरी चार लेन बनाउने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयले पूर्व–पश्चिम राजमार्ग, मोहना–अत्तरिया, वीरजञ्ज–पथलैया सडकलाई छ लेनमा विस्तार शुरु गरिसकेको जनाएको छ । चौध हजार ९०० किमी सडक केन्द्र सरकारले हेर्ने निर्णय यसअघि नै मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरिसकेको छ । हाल तीनै तहले हेर्ने सडकमा करीब ३५ लाख सवारी गुडिरहेको प्रवक्ता सापकोटाले सुनाए ।

मन्त्रालयले उत्तरी सीमा हिल्सा, कोरला, किमाथाङ्का, लामाबगर, ओलाङचुङ्गोला, लार्केभञ्ज्याङ, ताक्लाकोट, मरिम्लापासलगायत नाका जोड्ने सडक निर्माणलाई प्राथमिकता साथ अघि बढाउने योजना बनाएको छ । यसैगरी तातोपानी र रसुवागढी नाका जोड्ने सडकको स्तरोन्नति पनि प्राथमिकतामा रहेको जनाइएको छ । हुम्ला सदरमुकाममात्र सडक पूर्वाधारसँग जोड्न बाँकी रहेकाले आगामी आर्थिक वर्षमा जोडिसक्ने लक्ष्यसमेत मन्त्रालयको छ ।

यसैगरी उत्तरी र दक्षिणी सीमा जोड्ने रेलमार्ग निर्माणलाई पनि मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षमा उच्च प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने भएको छ । जति उत्तर गयो त्यति नै बढी कठिन भूगोल भएकाले रेलमार्ग निर्माणमा समय भने लाग्ने छ । केरुङ–काठमाडौँ रेलमार्गको चिनियाँ पक्षले पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन गरी विस्तृत अध्ययन गर्ने तयारी भइरहेको छ ।

यसैगरी वीरगञ्ज–काठमाडौँ रेलमार्ग सम्भाव्यता अध्ययनको काम भारत सरकारको सहयोगमा शुरु भएको अर्थ मन्त्रालयले हालै सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७५र७६ को सर्वेक्षणमा उल्लेख छ ।