दलितका नाममा जनता आवास, १० वर्षमा एक प्रतिशत घर

१४ लाख परिवारलाई घर दिने लक्ष्य, १० वर्षमा लक्ष्यको एक प्रतिशतले पाए घर काठमाडौँ । भूमिहीन दलित र अल्पसंख्यक मुस्लिमलाई लक्ष्य गरेर एक दशकअघि ल्याइएको जनता आवास कार्यक्रम अलपत्र भएका छन् । १४ लाख ६२ हजार परिवारलाई घर बनाइदिने योजनासहित सुरु भएको कार्यक्रमअनुसार एक दशकमा करिब एक प्रतिशत काम भएको छ । सरकारले अहिलेसम्म १७ हजार घर बनेको दाबी गरेको छ । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ - आर्थिक वर्ष ०६६/६७ मा प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको सरकारले जनता आवास कार्यक्रमको अवधारणा ल्याएको हो । घरवारविहीन मुसहर तथा आमदलितलाई कम्तीमा सुरक्षित आवास उपलब्ध गराउन कार्यक्रम घोषणा गरिएको थियो । आयोजनाको प्रमुख भएर काम गरेका नेपाल सरकारका सहसचिव रामचन्द्र दंगालका अनुसार पहिलो वर्ष सप्तरी, सिरहा र कपिलवस्तुबाट आवास निर्माण सुरु गरिएको थियो । अन्तरिम संविधानले नै हरेक नागरिकलाई सुनिश्चित गरेको आवासको हकलाई सम्बोधन गर्न सरकारले जनता आवास कार्यक्रम ल्याएको थियो । तत्कालीन अर्थमन्त्रीद्वारा प्रस्तुत ०६६/६७ को बजेट भाषणमा भनिएको थियो, ‘जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत सिरहा, सप्तरी र कपिलवस्तुका डोम, मुसहर, चमार, दुसाध, खत्वेलगायत अन्य दलित र विपन्न मुसलमानलाई लक्षित गरी प्रत्येक जिल्लामा एक—एक हजार गरी तीन हजार परिवारलाई न्यून लागतमा आधुनिक आवास निर्माण गरी बसोवासको व्यवस्था गर्न ३० करोड बजेट विनियोजन गरेको छु ।’ यो कार्यक्रमलाई हरेक वर्ष निरन्तरता दिँदै १४ लाख परिवारलाई घर दिलाउने लक्ष्य लिइएको छ । दुई कोठा, बरन्डा र शौचालयसहितको घर दिने योजनासहित सुरु भएको कार्यक्रमको अवस्था यस्तो छ, आर्थिक वर्ष ०६९/७० मा सुरु भएका घर पनि अलपत्र सरकारले एक दशकअघि घोषणा गरेको यो आयोजना सहरी विकास मन्त्रालयको जनता आवास महाशाखाबाट परिचालित थियो । एक दशकमा लक्ष्यको एक प्रतिशत परिवारलाई घर दिलाउन सफल कार्यक्रम त्यही अवस्थामा संघीय सरकारबाट प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण भएको छ । यो कार्यक्रम प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालयले हेरिरहेको छ । दलित र मुस्लिमका नाममा घर बनाउन सुरु भएको आयोजनामा अहिले अन्य समुदायका गरिबलाई पनि थपिएको छ । सरकारले दिने बजेटअनुसार हरेक बस्तीमा उपभोक्ता समिति खुल्छन् । समितिको नाममा पैसा आउँछ र समितिले बस्तीमा घर निर्माण गर्छ । घर निर्माणबापत उपभोक्ता समितिलाई पहिलो किस्तामा २५ प्रतिशत, दोस्रोमा ३० प्रतिशत, तेस्रो किस्तामा ३५ प्रतिशत र चौथो किस्तामा १० प्रतिशत पैसा निकासा हुनुपर्ने हो । तर, सिरहाकै उदाहरण लिने हो भने पनि ०६९/७० मा सुरु भएका घरको समेत भुक्तानी नभएकाले योजना अलपत्र छ । कतिपय उपभोक्ता समिति आफैँ ऋणमा छन् । पछिल्लोपटक आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा आठ सय घर बनाउने योजना स्वीकृत भएको छ, तर बजेट कहिले आउने हो, घर कहाँ बन्ने हुन् निश्चित भएको छैन । जनता आवासका नाममा सिरहामा प्रतिपरिवार दुई लाख पाँच हजार खर्च, जलसादेवीका भागमा पर्‍यो यति इँटा सिरहाको मिर्चैया नगरपालिका–१ मलहनियाखोरीकी जलसादेवी सदायको पीडा यस्तो छ, ‘सरकारले पक्की घर बनाइदिन्छ भनेर झुपडी भत्कायौँ, तर दुईवटा बर्खा रुझेरै बितायौँ । अहिले जाडो खप्न मुस्किल छ ।’ नयाँ घर बनाइदिने सर्तमा उनको ओत लाग्ने झुपडी पनि भत्काइयो, त्यसको सट्टा उपभोक्ता समितिमार्फत केही इँटा र बालुवा उनलाई हस्तान्तरण गरियो । ‘त्यही इँटाको अगाडि फोटो खिचाउँदै उनले भनिन्, ‘घर कहिले बन्ने हो, केले बन्ने हो थाहा छैन ।’ जलसादेवीको टोलमा मात्र मुसहरका २७ झुपडी भत्काइएका थिए । तर, एउटा घर पनि सम्पन्न भएको छैन । त्यस्तै, कल्याणपुर नगरपालिका–८ मझौलियाका ११ मुसहर र २ महरा परिवारलाई पनि जनता आवासअन्तर्गत घर बन्दै छ । तर, ०७३ देखि सुरु भएको आवास निर्माण अहिलेसम्म अधुरै छ । त्यसैले यी परिवार बर्खेझरी र हिउँदे शीतलहर छल्न नजिकैको विद्यालय पुग्ने गरेका छन् । ‘दुई बर्खेझरी र हिउँदको शीतलहर विद्यालयको बरन्डामा काट्यौँ,’ फुलियादेवी सदाले भनिन् । मौसम ठीक हुँदा परालको छानोमुनि दिनरात कटाउँछन् । रुदल सदाको परिवारको पनि अवस्था उही हो । उनीहरूले बन्दै गरेको घरमा पालको छानो लगाएका छन् । भुइँमा पराल ओछ्याएर सुत्ने गरेका छन् । यस्तै, राजविराज नगरपालिका–९ मलेठमा १२ परिवार दलितको पनि घर बनेको छैन । सन्तोषीकुमारी खंगको परिवारले पुरानो झुप्रो भत्काएपछि दुई वर्षयता छिमेकीको घरमा आश्रय लिइरहेको छ । कर्जन्हा नगरपालिकामा ३० परिवार अलपत्र, वडाध्यक्ष भन्छन्– पैसा अभाव भयो कर्जन्हा नगरपालिका–६ मा ३० घर बनाउने योजनाअन्तर्गत काम सुरु भयो । निर्माण सुरु भयो, तर काम उस्तै छ । वडाध्यक्ष भूषण खाती पैसा अभावले जस्तापाता लगाउने लेबलमा पुगेर काम रोकिएको बताउँछन् । ‘काम गराउँदै आएको छु । सबै जिम्मा लिएको छु, तर पैसाकै कारण बन्न ढिला भइरहेको छ,’ अध्यक्ष खातीले भने । सिरहामा ०७३/७४ मा हजार घर बनाउने योजना भएकोमा दुई वर्षमा ४० मात्रै बने आर्थिक वर्ष ०७३/७४ जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत सिरहामा हजार पुराना घर भत्काएर नयाँ बनाउने योजना सुरु भयो । तर, दुई वर्षसम्म नौ सय ६० घर अधुरै छन् । गत असारसम्म ४० घर मात्रै बस्नयोग्य हुने गरी तयार भएको राजविराजस्थित सहरी विकास तथा भवन कार्यालयका निमित्त प्रमुख कृष्णदेव झाले बताए । नौ सय ४४ वटा घर निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको र ५६ घर जग्गा विवादका कारण निर्माण प्रक्रियामा नगएको उनले बताए । ०६६/६७ यता स्वीकृत ३ हजार ५ सय ५७ मध्ये १ हजार ७ सय ५७ घर निर्माण सम्पन्न भएको कार्यालयले जनाएको छ । ०७४/७५ का लागि स्वीकृत भएका ८ सय घरको पनि प्रक्रिया नै थालिएको छैन । संघीयता कार्यान्वयनसँगै जनता आवास प्रदेश सरकारअन्तर्गतको भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालयमातहत लगेपछि कार्यालय स्थापना, कर्मचारी व्यवस्थापनसँगै तथ्यांक संकलन र बैंक खाता अद्यावधिक गर्न जुटेकाले काम अघि बढ्न नसकेको झाले बताए । सिरहामा ०६९/७० मै निर्माण सुरु भएका जनता आवासअन्तर्गतका कतिपय घर अहिलेसम्म अधुरै रहेको सहरी विकास तथा भवन कार्यालय राजविराजका कर्मचारीहरू बताउँछन् । सरकारले सबैभन्दा पहिले ०६९/७० मा सिरहा, सप्तरी र कपिलवस्तुमा १–१ हजार घर बनाउने गरी जनता आवास कार्यक्रम सुरु गरेको थियो । तर, त्यतिवेला बनाइएका घर गुणस्तरहीन भएको भन्दै व्यापक विरोध भएको थियो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत अनुसन्धान गरेको थियो । सरकारी आवासमै बस्दै आएका सिरहा नगरपालिका–१२ सारस्वरका किशोरी महराले हावाहुरीले जस्तापाता उडाउँदा पटक–पटक किनेर लगाएको स्मरण गरे । अहिले पनि भवन निर्माणसंहिताअनुसार नबनेका भन्दै इन्जिनियरहरूले प्रश्न उठाइरहेका छन् । चार किस्तामा २ लाख ५ हजार विपन्न समुदायलाई सरकारी घर बनाउन चार किस्तामा रकम निकासा हुन्छ । जनता आवास कार्यक्रम कार्यविधिअनुसार पहिलो किस्तामा २५ प्रतिशत अर्थात् ५१ हजार तीन सय नौ, दोस्रो किस्तामा ३० प्रतिशत अर्थात् ६१ हजार पाँच सय ७१ र तेस्रो किस्तामा ३५ प्रतिशत अर्थात् ७१ हजार आठ सय ३३ रुपैयाँ निकासा हुन्छ । यस्तै, अन्तिम किस्तामा १० प्रतिशत अर्थात् निकासा दिने गरिएको जनता आवास कार्यक्रम हेर्दै आएका नासु रामचन्द्र दासले बताए ।