असारभित्र औपचारिक क्षेत्रका सबै रोजगारदाता तथा श्रमिक सबैलाई सामाजिक सुरक्षामा सामेल

काठमाडौं । सरकारले सबै औद्योगिक प्रतिष्ठानलाई चालु आर्थिक वर्षको असार मसान्तभित्रै सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा सामेल गर्ने भएको छ। औपचारिक क्षेत्रका सबै रोजगारदाता तथा श्रमिकलाई असारभित्रै सुरक्षा कार्यक्रममा सामेल गराइसक्ने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। आजको अन्नपुर्ण पोष्ट दैनिकमा खबर छ - मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म ६ सय २५ रोजगारदाता कार्यक्रममा सूचीकृत भइसकेका छन्। प्रदेश ३ का अधिकांश औद्योगिक प्रतिष्ठान सामेल भएका छन्। अन्य प्रदेशका सूचीकृत हुन केही दिनअघिदेखि मात्रै सुरु भएको छ। सूचीकृत भएका मध्ये दुई सय ७२ रोजगारदातालाई सरकारले सोमबार प्रमाणापत्र वितरण गरेको छ। प्रमाणपत्र पाएका ती रोजगारदाताले तीन महिनाभित्र आफ्ना श्रमिकको विवरण पठाउनुपर्नेछ। प्रक्रिया पूरा भइसकेपछि कोषमा पैसा जम्मा गर्न सरकारले फरि सूचना जारी गर्नेछ। सरकारले मंसिर ११ गते बृहत कार्यक्रम गरी योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागू गरेको थियो। सरकारले यस योजना कार्यान्वयन गर्न तीन महिनाको अवधि दिएर रोजगारदातालाई सूचीकृत हुन निर्देशन दिएको थियो। तर, एक महिना अवधि मात्र बाँकी रहँदा अधिकांश औद्योगिक प्रतिष्ठान कोषमा सामेल भइसकेका छैनन्। मन्त्री गोकर्ण विष्टले रोजगारदाताको संख्यामा कमी देखिए पनि अहिलेसम्मको तथ्यांक विश्लेषण गर्दा धेरैलाई रोजगारी दिने कम्पनी सामेल भइसकेको जानकारी दिए। ‘देशका ठूला औद्योगिक प्रतिष्ठान यस कार्यक्रममा सामेल भइसकेका छन्’, उनले भने,‘अन्य रोजगारदाता पनि छिट्टै सामेल हुनेछन्।’ मन्त्री विष्टले सबै रोजगारदातालाई सामेल गर्न उद्योग, वाणिज्यका नेता तथा श्रमिकका नेतासँग छलफल गर्ने तयारी भएको बताए। ‘तोकिएको समयभित्र सबै रोजगारदाता आइसक्नेछन्, ‘उनले भने, ‘हामी त्यसका लागि थप मेहनत गर्नेछौं।’ सरकारले घोषणा गरेको सामाजिक सुरक्षा योजनामा श्रमिकको न्यूनतम पारि श्रमिकको ३१ प्रतिशत योगदान हुन्छ। औद्योगिक, प्रतिष्ठानमा कामदार गर्ने मजदुरले सामाजिक सुरक्षा कोषमा अब आधारभूत पारि श्रमिकको ११ प्रतिशत योगदान गर्नुपर्छ भने रोजगारदाताले २० प्रतिशत योगदान गर्नुपर्नेछ। कोषमा योगदान गर्ने श्रमिकले सामाजिक सुरक्षा कोषबाट औषधोउपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा, आ िश्रत परिवार सुरक्षा र वृद्धावस्था सुरक्षा स्किम अन्तर्गत सामाजिक सुरक्षा सुविधा पाउनेछन्। हालसम्म ६ सय २५ रोजगारदाता कार्यक्रममा सूचीकृत भइसकेका छन्। कोषका कार्यकारी प्रमुख श्यामराज अधिकारीका अनुसार यी सबै सुविधा पाउनका लागि श्रमिकले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा अनिवार्य सहभागी हुनुपर्छ। कोषमा रकम जम्मा गर्नुभन्दा पहिला रोजगारदाता र श्रमिक सूचीकृत भइसक्नुपर्ने प्रावधान छ। प्रमाणीकरण भइसकेका रोजगारदाताले आईडी नम्बरमा रोजगारको विस्तृत विवरण उल्लेख गर्नुपर्छ। आर्थिक गणनाअनुसार नेपालमा नौ लाखभन्दा बढी औद्योगिक प्रतिष्ठान सञ्चालनमा छन्। प्रतिष्ठानमा ३४ लाखभन्दा बढी श्रमिकले काम गर्दै आएका छन्। तर, पर्याप्त मात्रामा रोजगारी दिने औद्योगिक प्रतिष्ठानको संख्या निकै कम रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार कम्तीमा पनि डेढ लाखसम्म रोजगारदाता यस कार्यक्रममा आइसक्नेछन्। कोषका अनुसार हालसम्म आईएमई ग्रुप, चौधरी फाउन्डेसन, गोल्छा अर्गनाइजेसनलगायत ठूला प्रतिष्ठान सामेल भइसकेका छन्। सबै प्रकृतिका अधिकांश ठूला रोजगारदाता सूचीकृत भइसके पनि अझै धेरै रोजगारदाता सूचीकृत हुन बाँकी रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। व्यापारिक घराना, बैंक, वित्तीय संस्था, सहकारी, अस्पताल, विभिन्न प्रकृतिका उद्योग, एयरलाइन्स कम्पनी, होटल, जलविद्युत् कम्पनी, बिमा कम्पनी, बोर्डिङ स्कुल, केबुल नेटवर्क, सञ्चारलगायत सबै प्रकृतिका प्रतिष्ठान सुरक्षा योजनामा सामेल भइसकेको कोषको तथ्यांकमा उल्लेख छ। सरकारले मंसिर ६ गतेदेखि काठमाडौं उपत्यकाभित्रका रोजगारदातालाई सूचीकृत हुन आह्वान गरेको थियो। उपत्यका बाहिर प्रदेश ३ का मंसिर १५ गतेदेखि सूचीकृतको समय निर्धारण गरिएको थियो। यस्तै पुस १ गतेबाट प्रदेश प्रदेश १, पुस १५ बाट प्रदेश २, माघ १ गतेबाट गण्डकी प्रदेश र माघ १५ बाट कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका रोजगारदाता तीन महिनाभित्र सूचीकृत हुनुपर्नेछ। सरकारले योजना कार्यान्वयन गर्न योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा नियमावली, २०७५ र सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ पारित गरिसकेको छ।