भूकम्पपीडितको पूर्ण क्षतिको सूचीमा परेकाले किन धमाधम पैसा फिर्ता गर्दैछन् ?
पौष २७ गते, २०७५ शुक्रवार 11th January, 2019 Fri१०:११:२२ मा प्रकाशित
पर्वत।पर्वतको फलेबास नगरपालिका–३ का द्रोणराज भुसालको घर भूकम्पमा पूर्ण क्षतिको सूचीमा छ । पूर्ण क्षतिमा भए पनि उनले क्षतिग्रस्त घर भत्काउनुभन्दा पहिलो किस्तामा बुझेको अनुदान फिर्ता गर्न उचित ठाने । “घर नबनाई पहिलो किस्ताको अनुदान फिर्ता गरेँ”, भुसालले भने, “दुई कोठाको घर बनाउनुभन्दा फिर्ता गर्न उचित देखेँ ।”
भुसाल मात्र होइन, कुश्मा नगरपालिका–९ का हरिचन्द्र पौडेलले पनि अनुदानको पहिलो किस्ता फिर्ता गरे । मर्मत गरेर बस्न मिल्ने घर भत्काउनुभन्दा पूर्ण क्षतिमा परेका परिवारले अनुदान नै फिर्ता गर्ने क्रम बढेको छ । पर्वतमा पूर्ण क्षतिमा परेको सङ्ख्या पाँच हजार २६९ छ । उनीहरुमध्ये पूर्ण क्षतिमा परेका सात जनाले घर नबनाई अनुदान फिर्ता गरेका छन् ।
राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइको तथ्याङ्कअनुसार हालसम्म जम्मा ७० ले मात्रै घर सम्पन्न गरेर अनुदान बुझेका छन् । घर निर्माणको अनुदान पाउने लाभग्राहीमध्ये पहिलो किस्ता रकम सम्झौता गर्नेको सङ्ख्या चार हजार ८४६ छ । जसमध्ये एक हजार ६०६ ले मात्रै दोस्रो किस्ताको रकम लिएका छन् । अधिकांश घर केही चर्के पनि बस्न मिल्ने भएकाले घर बनाउनेतर्फ बढी चासो दिएका छैनन् । अर्कोतर्फ घर निर्माणमा दक्ष जनशक्तिको अभाव, गाउँमा प्राविधिक नपुग्नु र किस्ता लिन झन्झट भएका कारण पुनःनिर्माण अपेक्षित गतिमा नभएको पाइएको छ । “घर बनाउनेभन्दा पहिलो किस्ता बुझेर त्यसै बस्ने धेरै भए”, जिल्ला अनुदान व्यवस्थापन एकाइका प्रमुख जगदीश शर्माले भने, “अनुदान फिर्ता गर्न सञ्चारमाध्यम र सबै निकायलाई प्रयोग गरेर ताकेता गरेका छौँ ।”
सानोतिनो राहतमा खाद्यान्न, आश्वासन र प्राविधिकको सल्लाह सुन्दासुन्दै हैरान परेका बिहादी–३ रानीपानीकी गङ्गा पराजुली आफैँले घर निर्माण सक्नुभयोे । तर, प्राविधिक स्टिमेट नमिलेको भन्दै पाउनुपर्ने अनुदान रकम अझै पाएका छैनन्। फलेवास–३ का टीकाराम तिवारीले पनि भत्किएको घर बनाएर सकेको दुई वर्ष पुग्यो । तर, अहिलेसम्म सबै किस्ता रकम पाउनै सकेका छैनन् । “मैले घर सक्दा रु १० लाखभन्दा बढी खर्च भयो”, फलेवासका टीकारामले भन्नुभयो, “प्राविधिकले यो पुगेन र त्यो पुगेन भन्दै पुरै घर भत्काउने भन्छ । अब घर भत्काउनुभन्दा राहतै नलिन बेस भएन रु” २०७४ कात्तिकमा शुरु गरेको रानीपानीकी विष्णु श्रेष्ठको घरको जग, पिल्लर र बिम बाँधेर छोडेपछि अहिलेसम्म काम अघि बढ्न सकेको छैन ।
मर्मत गरी बस्न सक्ने ४१७ परिवारले प्रवलीकरण लाभग्राहीका रुपमा रकम बुझिसकेको शर्माले बताए । कार्यालयले ११३ सँग प्रवलीकरण अनुदान सम्झौता गरिएकामा भने सबैले प्रवलीकरण किस्ता लिएका छन् ।
पर्वतका पीडितमध्ये लाभग्राहीको सूचीमा नपरेका दुई हजार ८७४ ले गुनासो फाराम भरेका छन् । गुनासो फाराम भर्नेमा सबैभन्दा धेरै बिहादी गाउँपालिकाका रहेका छन् । बिहादीका ७६५ परिवारले गुनासो फाराम भरेका एकाइ कार्यालयले जनाएको छ । फलेवास नगरपालिकाका ६६७ ले गुनासो फाराम भरेका छन् ।
काठमाडौँ । नेकपा माओवादी केन्द्रले गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलसहित ओली सरकारमा रहेका मन्त्रीहरुलाई फिर्ता हुन निर्देशन दिएको छ । शनिबार बसेको स्था...
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाको प्रचण्ड-नेपाल पक्षले संगठनात्मक संरचनालाई पूर्णता दिने गरी मापदण्ड बनाएको छ। प्रचण्ड–माधव पक्षका शीर्ष नेत...
कैलाली । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले नयाँ जनादेशमा जानका लागि प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको बताएका छन् । प्रेस सङ्गठन नेपालले आज यहा...
भक्तपुर । लागूऔषध बिक्रीका लागि लैजाँदै गरेका अवस्थामा प्रहरीले भक्तपुर नगरपालिका–१ सल्लाघारीस्थित इवामुरा अस्पताल अगाडिको सडकबाट आज एक भारतीयलाई पक्...
विराटनगर । प्रदेश नम्बर १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरूद्ध सदनमा अविश्वासको प्रस्ताव पेश भएको छ। आइतबार अबेर गरी बसेको प्रदेश संसद वैठकमा इन्द्रबहादु...
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पूर्वजको वीरगाथाको स्मरण र सम्मान मात्र नगरी तिनको भावनाको अनुसरण गर्न पनि आह्वान गरेका छन्। सैनिक मुख्यालय...
काठमाडौँ । नेपाल सरकारले भारतबाट खरिद गरेको कोभिड–१९ विरुद्धको १० लाख डोज ‘कोभिशिल्ड’ खोप आइपुगेको छ । आइतबार एयर इन्डिया दिल्लीको विमानबाट सेरम इन्स...
झापा । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले अहिलेको सङ्कट समाधानको माध्यम निर्वाचन नै भएको र यसलाई राजनीतिक दलले अवसरका रुपमा लिनुपर्ने ...
भैरहवा । जनमत राष्ट्रिय पार्टीका राष्ट्रिय अध्यक्ष सीके राउतले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई सोच्नै पर्ने बाध्यात्मक अवस्थाका रूपमा लिएको बताएका छन् । रूपन्द...
जेरुसेलम । इजरायलको स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोरोनाभाइरस विरुद्धको फाइजरको खोपको प्रभावकारिता करिब ९६ प्रतिशत रहेको जनाएको छ । इजरायलमा सरकारले व्यापक ख...
प्रतिकृया लेख्नुहोस्: