बजेटमाथिको छलफल कर्मकाण्डी भएको ओलीको टिप्पणी, नयाँ आयोजनाभन्दा पुराना सम्पन्न गर्न जोड

काठमाडौँ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) की प्रमुख सचेतक खुश्बु ओलीले सरकारको कार्यशैली तथा बजेट विनियोजनको प्राथमिकतामाथि प्रश्न उठाएको छिन्।

प्रतिनिधि सभाको मङ्गलबारको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८३ अन्तर्गत विभिन्न मन्त्रालयको बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उहाँले बजेटसम्बन्धी महत्त्वपूर्ण दस्तावेज अध्ययनका लागि पर्याप्त समय नदिइएको भन्दै संसद्मा हुने बजेट छलफल कर्मकाण्डी बन्दै गएको टिप्पणी गरिन्।

उनले १८ वटा मन्त्रालयका विकास कार्यक्रमसम्बन्धी पुस्तिका दुई दिनभित्र अध्ययन गरी खर्च कटौतीको प्रस्ताव तयार गर्न भनिनु अव्यावहारिक भएको बताउनुभयो। सांसदहरूलाई गम्भीर अध्ययनका लागि पर्याप्त समय उपलब्ध गराउनुपर्ने उनको जोड थियो।

पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको बजेटमाथि धारणा राख्दै उनले मदन भण्डारी राजमार्ग, पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्ग, हुलाकी राजमार्ग तथा सुरुङमार्गजस्ता रणनीतिक आयोजनालाई निरन्तरता दिनु सकारात्मक भए पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको औँल्याइन्। दशकौँदेखि बजेट विनियोजन भए पनि धेरै आयोजना पूर्ण रूपमा सम्पन्न हुन नसकेको अवस्था अन्त्य हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

“हामी कुनै सुपर कम्प्युटर होइनौँ, यति छोटो समयमा गम्भीर विश्लेषण सम्भव हुँदैन। आगामी दिनमा यो प्रक्रिया सुधार गरियोस् ताकि सदनमा हुने छलफल प्रभावकारी बनोस्,” उनले भनिन्। नयाँ आयोजना घोषणा गर्नेभन्दा पुराना रणनीतिक आयोजना सम्पन्न गर्ने नीति सरकारले अवलम्बन गर्नुपर्ने उनको सुझाव थियो।

उनले सडक मर्मतसम्भार, जलवायुमैत्री पूर्वाधार निर्माण तथा सडक दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि स्पष्ट कार्ययोजनाको अभाव रहेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्।

विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालयतर्फको बजेटबारे उनले कुल बजेटको ०।१८ प्रतिशत मात्र विनियोजन गरिएकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गरिन्। कृत्रिम बुद्धिमत्ता ९एआई०, रोबोटिक्स र अन्तरिक्ष प्रविधिका क्षेत्रमा ठूला कुरा गरिए पनि स्थानीय तहमा नवप्रवर्तनका लागि बजेट न्यून रहेको र वैज्ञानिकहरूलाई स्वदेशमै रोक्ने ठोस नीति नभएको उनको तर्क थियो।

उनले राष्ट्रिय एआई नीति तथा डेटा सुरक्षा नीति तत्काल ल्याउन सरकारसँग माग गरिन्।

ऊर्जा क्षेत्रका सन्दर्भमा प्रसारण लाइन विस्तार र विद्युत् निर्यात रणनीति सकारात्मक भए पनि आन्तरिक खपत बढाउने स्पष्ट योजना नदेखिएको उनले बताइन्। बाह्य बजारमा नीतिगत परिवर्तन आएमा जोखिम हुन सक्ने भएकाले वैकल्पिक ऊर्जा सुरक्षा रणनीति आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।