उपत्यकामा एक साताभित्रै स्मार्ट लाइसेन्स !

काठमाडाैं । यातायात व्यवस्था विभागले एक महिनाभित्र स्मार्ट लाइसेन्स दिने तयारी थालेको छ । ‘देशभरको जुनसकै यातायात कार्यालयबाट ट्रायल पास गरे पनि स्मार्ट कार्ड प्रदान गर्छौं’, विभागका निर्देशक एवम् सूचना अधिकारी तुलसीराम अर्यालले भने– ‘राजस्व तिरेको एक महिनाभित्र स्मार्ट लाइसेन्स लिन सकिन्छ।’ आजको नेपाल समाचारपत्रमा खबर छ-तर उनले काठमाडौं उपत्यकामा भने एक साताभित्रै दिन सकिने दाबी गरे। सेवाग्राहीले सवारी चालक अनुमतिपत्रका लागि ट्रायल पास गरेको ७ महिना हुनलाग्दा पनि लाइसेन्स पाउन सकेका छैनन्। कार्डका लागि समयमै टेन्डर नहुँदा लाइसेन्स वितरणमा विलम्ब भएको हो। गत असोजमा ट्रायल पास गरेका सेवाग्राहीले अहिलेसम्म लाइसेन्स पाएका छैनन्। असोजयता मात्र साढे ५ लाख स्मार्ट कार्ड प्रिन्ट हुन सकेको छैन। सेवाग्राहीहरू स्मार्ट लाइसेन्स लिनका लागि दिनहुँ यातायात व्यवस्था विभाग धाउने गरेका छन्। विभागले सहजरूपमा स्मार्ट कार्ड वितरण गर्नका लागि बिहान सात बजेदेखि बेलुका सात बजेसम्म दुई सिफ्टमा स्मार्ट लाइसेन्स प्रिन्ट गर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको जनाएको छ। सूचना अधिकारी अर्यालले लाइसेन्स वितरणमा ढिलाइ हुनुमा विभाग नै जिम्मेवार रहेको स्वीकार्दै गत वर्ष टेन्डर नहुँदा समस्या आएको बताए। स्मार्ट लाइसेन्स दिन अर्थ मन्त्रालयसँग बजेट स्वीकृति लिइसकिएकाले कार्ड टेन्डरमा आर्थिक समस्या नहुने उनको भनाइ थियो। ‘साढे ७ लाखमध्ये साढे ३ लाख कार्ड आइसकेका छन्, साढे ३ लाख कार्ड छाप्नका लागि ४ वटा प्रिन्टर एक महिनाभित्र आउँदैछन्’, अर्यालले भने– ‘अब देशभरका कार्ड छाप्न ९ वटा प्रिन्टर चलाउँछौ।’ अहिले दैनिक १२ सय कार्ड मात्र छापिँदै आएको र त्यसमा बढाएर अब दैनिक ३ हजार बनाइने उनले जानकारी दिए। ९ वटा प्रिन्टर दैनिकरूपमा सञ्चालन गरेको अवस्थामा अझै २ महिनामा साढे २ लाख कार्ड छापिने र त्यसपछि सहजरूपमा वितरण गर्न सकिने गृहकार्य विभागले गरेको छ। २०७२ मंसिरबाट स्मार्ट कार्ड वितरण प्रक्रिया शुरू भएको थियो। सूचना अधिकारी अर्यालका अनुसार २०७२ मंसिरबाट हालसम्म ३ लाख ५० हजार स्मार्ट कार्ड वितरण भइसकेका छन्। विभागले कागजी लाइसेन्स हटाएर स्मार्ट लाइसेन्स लागू गरेपछि दिन प्रतिदिन माग बढ्दै गएको छ। कागजी लाइसेन्स हुनेहरूले समेत स्मार्ट कार्डका लागि निवेदन दिएका छन्। विभागले गतअसोजमा एकै पटक ७ लाख ५० हजार कार्डका लागि भद्रास प्रिन्टसँग सम्झौता गरेको थियो। अहिले दैनिक झण्डै ४ हजार कार्डको माग छ। देशभर हाल २८ लाख सवारीसाधन रहेको विभागसँग तथ्यांक छ।