मन्त्रीपरिषद् निर्णयमा नै किर्ते काण्ड

काठमाडौं । जुन विषयमा निर्णय भएको छ त्यो विषयको प्रस्ताव सम्बन्धित मन्त्रलायले पेश नै गरेका थिएनन् । थप अचम्म त यो पनि छ कि शिक्षा मन्त्रालयको प्रस्तावबारे निर्णय गर्दा महिला, बालबालिका र संस्कृत, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालयअन्तर्गत केहि क्षेत्रमा पैसा दिने व्यहोरा उल्लेख गरिएको छ । यस्तो काम मूख्य जुक्ति लगाएर स्याङजाली मूख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मीले गरेका हुन् । आजको जनआस्था साप्ताहिमा खबर छ– त्रिभुवन विश्वविद्यालयहन्तर्गत नेपाल र एशियाली अनुसन्धान केन्द्रलाई अमेरिकाको पेन्लिभानिया विश्वविद्यालयले सन् २०१६ मा सार्क क्षेत्रका थिंक ट्यांकमध्ये ६३ औं स्थानमा ओट्न सफल संस्ष भएको रुपमा वर्गिकृत दृष्टान्त पेश गर्दै शिक्षा मन्त्रालयले समसामयिक विषयमा अध्ययन अनुसन्धन गरी पुस्तक प्रकाशन गर्ने, देशको बदलिँदो परिस्थितिअनुरुप नीति निर्माणको लागि आवश्यक विषयमा साप्ताहिक प्रवचनको कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेलगायत कार्य गरिरहेको हुँदा यस्ता कार्यलाई अझ प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्न अक्षयकोष स्थापना गर्ने र त्यसबाट प्राप्त रकमको ब्याजबाट अध्ययन अनुसन्धालाई निरन्तरता दिने भन्दै ५ करोड माग गरेकोमा सोहि प्रस्ताव जोड्दै ‘देहायबमोजम समेत गर्नेगरी अरु प्रस्तावमा लेखिएबमोजिम गर्ने’ अत्यन्तै काइते भाषा शैली तौरतरिका प्रयोग गरेर राज्यको ढुकुटिबाट आफ्नाहरुलाई पैसा बाढ्ने निर्णय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको ठाडो आदेशमा चोर बाटोबाट गर्ने थिएनन् । प्राप्त अधिकारको चरम दुपयोग गर्दै पुष ६ गते शिक्षा मन्त्रालयबाट सचिव मधु रेग्मीले पेश गरेको प्रस्तावमा निर्णय लेख्दा १३ गते उनले यसरी माइनयुट प्रमाणित गरेका छन् ‘... अक्षयकोष स्थापनार्थ अनुदान उपलबध् गराउने विषयको शिक्षा मन्त्रालयको नं २२/३५–०७४/९/९ को प्रस्ताव म.प.बै.स. ४४/०७४ मिति २०७४ /९/१३ मा पेश भएको हुँदा त्यसमा नेपाल सरकार, मन्त्रीपरिषद्ले देहायबमोजिम निर्णय गरेकाले सोबमोजिम कार्यन्वयन हुन नेपाल सरकार (कार्यसम्पादन) नियमावली २०६४ को नियम २९ बमोजिम अनुरोध गरेको छु ।’ सबैभन्दा ताजुबलाग्दो कुरा त यो छ कि सरकारको निर्णय चाँहि यस्तो ‘देहाय बमोजिमसमेत गर्ने गरी अरु प्रस्तावमा लेखिएबमोजिम गर्ने । (क) पूर्वप्रधानमन्त्री कृष्णप्रसद भट्टराईको शालिक निर्माणका लागि सँस्कृति , पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रलयमार्फत बिपि संग्राहलय सुन्दरीजललाई २५ लाख रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराउने । (ख) महिला तथा बालबालिका तथा समाजकल्याण् मन्त्रालयमार्फत सञ्जिवनी बाटिक, जितपुर सिमरा उमनपा–७ बारालाई २५ लाख रुपैयाँ अनुदान गराउने । (ग) उल्लेखित रकम अर्थ मन्त्रालयले सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निकासा दिने । पत्रमा सम्बोधन गरिएको शिक्षा सचिवलार्इ । निर्णय छ अर्थ, महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण र सँस्कृति, पर्यटन तथा नागरियक उड्डयन मन्त्रालयसाग सम्बन्धित अनि उनीहरूलार्इ चाँहि बोधार्थ तथा कार्यार्थ पठाइएक्ो छ ।