प्रदेश मुख्यमन्त्री र मन्त्रिपरिषद् यसरी चयन हुँदै: प्रदेशमा मन्त्रालय अन्तरिमकालीन ४९ वटा, तर बन्न सक्ने ११० वटासम्म

संघीय संसद् दुई सदनात्मक भए पनि प्रदेशसभा भने एक सदनात्मक हुनेछ । संविधानको धारा १६२ को उपधारा १ बमोजिम प्रदेशको कार्यकारिणी अधिकार प्रदेश मन्त्रिपरिषद्मा रहने छ । संविधानको धारा १६८ अनुसार प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र प्रदेशसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ र निजको अध्यक्षतामा प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठन हुनेछ । आजको अन्नपूर्णमा खबर छ-तर प्रदेशसभामा कुनै पनि दलले स्पष्ट बहुमत ल्याउन नसके प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेशसभाको सदस्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिने र त्यसरी नियुक्त गरेको व्यक्तिले ३० दिनभित्र प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्नेछ । संविधानको धारा १६८ को उपधारा ९ मा प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेशसभाका सदस्यमध्येबाट समावेशी सिद्धान्तबमोजिम मुख्य मन्त्रीसहित प्रदेशसभाका कुल सदस्य संख्याको २० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने प्रावधान छ । हालको केन्द्रीय सरकारको एक उच्चस्तरीय समितिले तत्कालका लागि सातै प्रदेशमा सात÷सात वटा मन्त्रालयको अन्तरिमकालीन व्यवस्थापन गर्न प्रस्ताव गरे पनि संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रदेशमा कुल सदस्य संख्याको आधारमा मन्त्रालयको संख्या घटबढ हुन सक्ने देखिएको छ । प्रशासनका विज्ञहरूले भने प्रदेशको व्यवस्थापिकालाई संविधानले कुल सदस्य संख्याको २० प्रतिशतसम्म मन्त्रालय राख्न बाटो खुला गरे पनि धेरै मन्त्रालय राख्दा मुलुकको आर्थिक भार बढ्न सक्ने भन्दै हाल बढीमा सात वटाभन्दा बढी मन्त्रालय नराख्न सुझाएका छन् । यद्यपि संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सात वटा प्रदेशमा एक सय १० वटा मन्त्रालयसम्म हुने छन् । जसअनुसार प्रदेश १ मा १९ वटा, प्रदेश २ मा २१, प्रदेश ३ मा २२, प्रदेश ५ मा १७, प्रदेश ६ मा ८ वटा र प्रदेश ७ मा ११ वटा सम्म मन्त्रालय रहन सक्छन् । निर्वाचन आयोगले प्रदेशको प्रत्यक्ष र समानुपातिक निर्वाचनको अन्तिम मतपरिणाम आउन कम्तिमा तीन साता लाग्ने बताएकाले पुस तेस्रो साताबाट प्रदेशमा मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरू चयन हुन सक्नेछन् । त्यसअघि नै प्रदेशमा निर्वाचित भएर आएका पाँच सय ५० जना सांसदहरू कहाँ बस्ने भन्नेबारे सरकारले कुनै निक्र्योल गर्न सकेको छैन । मुख्यमन्त्रीलाई सपथ खुवाउने प्रदेश प्रमुखसमेत नियुक्त हुन सकेको छैन । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता हरिप्रसाद पन्थीले हाललाई प्रदेशसभा बस्ने अस्थायी ठाउँहरूको खोजी भइरहेको बताए । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका संघीयता हेर्ने सचिव खगराज बरालले निर्वाचनलगत्तै प्रदेश प्रमुख नियुक्ति, प्रदेशको अस्थायी कार्यालय र कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा गृहकार्य अन्तिम चरणमा पुर्‍याइएको जानकारी दिए । प्रधानमन्त्री कार्यालयको समन्वयमा सहरी विकास मन्त्रालयले हाल सात वटै प्रदेशमा प्रदेश व्यवस्थापिका बस्ने तथा मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरू बस्ने ठाउँको खोजी गरिरहेको छ ।