प्रदेश-प्रतिनिधिसभा चुनाव खर्च: भ्रमणमै सवा दुई अर्ब

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले आसन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा भ्रमणका लागि मात्रै दुई अर्ब २६ करोड ६५ बजेट छुट्याएको छ । निर्वाचनमा खटिने कर्मचारीलाई भ्रमण शीर्षकमा रकम उपलब्ध गराइन्छ । निर्वाचन खर्चमध्ये भ्रमणमा मात्रै साढे २१ प्रतिशत खर्च हुने देखिएको छ । मंसिर १० र २१ मा सम्पन्न हुने दुई चरणको निर्वाचनका लागि १० अर्ब ५३ करोड ४३ लाख ४३ हजार रुपैयाँ खर्च गर्ने गरी आयोगले कार्यक्रम बनाएको छ । आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनमा एक अर्ब ९१ करोड भ्रमण शीर्षकमा खर्च गरेको थियो । अाजको अन्नपूर्णमा खबर छ-आगामी चुनावमा भ्रमण भत्ताका लागि छुट्याइएको रकम स्थानीय चुनावको भन्दा ३५ करोड ६५ लाख रुपैयाँले बढी छ। आयोगले स्थानीय भत्ताका लागि एक करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ भने अन्य भत्ता शीर्षकमा एक अर्ब ७५ करोड २३ लाख रकम खर्च गर्ने योजना बनाएको छ । आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनमा स्थानीय भत्ताका लागि ३८ लाख र अन्य भत्तामा एक अर्ब १ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । आयोगले निर्वाचन शिक्षा तथा अन्य कार्यक्रमको अनुगमन तथा मूल्यांकनका लागि १९ करोड आठ लाख खर्च गर्ने भएको छ । हतारमा निर्वाचन गर्ने परिपाटीले निर्वाचनका बेला गरिने कार्यक्रमको अनुगमन गर्न आयोगले त्यति नभ्याए पनि यो शीर्षकमा रकम भने छुट्याइएको छैन । आयोगले अहिले नमुना मतपत्र र निर्वाचन सामग्रीसमेत छापिसकेको छ । कात्तिक २५ गतेदेखि मतदाता शिक्षा कार्यकर्ता परिचालन गर्न लागेको प्रवक्ता नवराज ढकालले बताए । घरदैलोमा गएर दिइने भनिएको मतदाता शिक्षा कति प्रभावकारी भयो वा कसरी दिए भनी अनुगमन÷मूल्यांकन गर्न भने आयोगले भ्याएको छैन । त्यस्तै अयोगले आगामी चुनावका लागि पाँच करोड आठ लाख ५० हजार इन्धनमा खर्च गर्ने भएको छ । यसअघिको स्थानीय तह चुनावमा इन्धनमा दुई करोड ७७ लाख रुपैयाँ खर्च गरे पनि प्रतिनिधि तथा प्रदशेसभा चुनावमा भने यो शीर्षकअन्तर्गत खर्च छुट्याएको छैन । आसन्न निर्वाचनका लागि तीन अर्ब सात करोड ७४ लाख खर्च गरिने भएको छ । स्थानीय चुनावमा कार्यक्रम खर्च शीर्षकमा एक अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ खर्च गरिएको आयोग प्रवक्ता ढकालले जानकारी दिए । अन्य रकम पनि विभिन्न शीर्षकमा खर्च गरेको आयोगले जनाएको छ ।आयोगले आउँदो प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा कार्यालय प्रयोजनका लागि कार्यालयसम्बन्धी खर्च शीर्षकमा दुई अर्ब २३ करोड ५० लाख खर्च गर्ने भएको छ । आयोगले निर्वाचन सेवा तथा परामर्शका लागि एक करोड ५५ लाख खर्च गर्ने भएको छ । अन्य सेवा शुल्कको लागि २० लाख छुट्याएको छ । बिमा शीर्षकमा आयोगले १५ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ । सञ्चालन तथा मर्मत सम्भारका लागि ११ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ । आयोगले चुनावी प्रयोजनका लागि लिइने घरभाडाको लागि पाँच करोड ५६ लाख खर्चिने भएको छ । निर्वाचनमा सञ्चार महसुलको लागि दुई अर्ब ९७ करोड खर्च गर्ने तयारी गरेको छ । पानी र बिजुलीमा मात्र तीन करोड ६८ लाख ४० हजार खर्च गर्न लागेको छ । यसका अलवा आयोगले विविध खर्च शीर्षकअन्तर्गत ५५ करोड १३ लाख ४७ हजार रुपैयाँ खर्च छुट्याएको छ । निर्वाचन आयोग ऐन २०७३ परिच्छेद ६ को दफा २७ मा निर्वाचन सञ्चालन, रेखदेख, निर्देशन र नियन्त्रण गर्ने प्रयोजनका लागि आयोगको खर्चको व्ययभार संघीय सञ्चित कोषबाट गरिने व्यवस्था गरिएको छ । आयोगले निर्वाचनका लागि प्राप्त बजेट आफैंले खर्च गर्न पाउने व्यवस्था रहेको अर्थ मन्त्रालय बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख केवलप्रसाद भण्डारीले जानकारी दिए । ‘निर्वाचनका लागि गरिने खर्च मात्र हामीले जुटाइदिने हो’, भण्डारीले भने, ‘कार्यक्रम बनाउनेदेखि सम्पूर्ण खर्च गर्ने अधिकार आयोगकै हुनेछ ।’