हुलाकको लगानी बालुवामा पानी

 काठमाडौं । प्रविधिको विकाससँगै कामविहीन बनेको हुलाक सेवामा सरकारी लगानी बालुवामा पानी भएको छ। सरकारले हुलाक सेवा सञ्चालनका लागि ६ अर्ब खर्च गर्दै आएको छ। अन्नपूर्णपोष्टमा खबर छ–‘सेतो हात्तीु जस्तै बनेको हुलाक सेवामा २० हजार कर्मचारी हाजिर गर्न र तलब थाप्नका लागि मात्र कार्यालय जाने गरेका छन्। कतिपयले त एकैपटक हाजिर गरी तलब लिने गरेका छन्। हुलाक सेवामा दुई सहसचिव, १८ उप–सचिव, प्रत्येक जिल्ला कार्यालयमा एक शाखा अधिकृतसहित अन्य विभिन्न कार्यालयमा ९५ शाखा अधिकृत गरी २० हजार कर्मचारी कार्यरत छन्। यी कर्मचारी नौ हजार आठ सय अतिरिक्त हुलाक कार्यालयअन्तर्गत कार्यरत छन्। चिठीपत्र आदानप्रदानको काम नभए पनि ती कर्मचारीले मासिक ६ हजार तलब बुझ्दै आएका छन्। १० वर्षअघिदेखि सरकारले उनीहरूलाई काम दिन नसके पनि बिदा गर्नेतर्फ केही काम चालेको छैन। सुन्धाराकै गोश्वारा हुलाकका धेरै कोठामा माकुराले जालो बनाएको छ। कुनै बेला देश-परदेशका चिठीपत्र आदान प्रदानमा व्यस्त हुलाकका कर्मचारीले अहिले सरकारी कागजपत्र मात्र ओसार्छन्। सन् २००५ मा सात करोड ८५ लाख ५२ हजार एक सय तीन वटा घरेलु चिठी बोकेको हुलाकले सन् २०१६ मा तीन करोड ४५ लाख ४७ हजार सात सय ५९ वटा सरकारी चिठी मात्रै आदानप्रदान गरेको छ। यो अवधिमा विदेशमा पठाउने मेलसमेत सवा ६ करोडबाट घटेर पौने चार करोडमा सीमित छ। इन्टरनेटको विकाससँगै चिठीपत्र आदान प्रदानको युग सकियो। हुलाकको मुख्य आम्दानी टिकट बिक्री हो। वर्षमा अहिले हुलाकले ६ करोड दुई लाख ९१ हजारको टिकट बेच्दै आएको छ। सरकारी कागज पत्रमा टिकट टास्नै पर्ने भएकाले हुलाक टिकटको खोजी हुने गरेको छ। ‘चिठीपत्रको स्थान इमेल, फेसबुकले लिएपछि यो हुलाक युगकै अन्त्य भयोु, विभागका राजन पौडेलले भने, ‘अहिले हुलाक कार्यालयका कर्मचारीले गाउँ गाउँसम्म चिठी पुर्‍याउनु पर्दैन। फेसबुकको प्रचलन बढेपछि चिठी लेख्ने चलनै हरायो। सर्वसाधारणको काम नआए पनि हामीले सरकारी चिठीपत्र आदान प्रदान गरेका छौं। ‘अहिले हुलाकमार्फत चिठी कसैले पठाउँदै, पार्सल सेवा भने राम्रो गर्न सकिन्छु, उनले भने। हुलाकलाई हुलाक वस्तु आदान प्रदानका अतिरिक्त अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई सहजता दिलाउने माध्यमका रूपमा प्रयोग गर्नु नै अहिलेको पहिलो सर्त भएको पौडेल बताउँछन्। सञ्चार मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता संगीता ओझाले हुलाकको उपादेयता सकिएपछि प्राधिकरण बनाउने निर्णय भएको बताइन्। उनले भनिन्, ‘यसका लागि ऐन बनाउने प्रक्रिया थालिएको छ। हुलाकले रेमिटेन्सको कामसहित स्थानीय निकायको काममा सहजीकरण गर्ने सोच अगाडि सारेका छौं। यसो भयो भने ग्रामीण क्षेत्रमा पनि हुलाकको महत्व फेरि बढ्नेछ।ु