दलहरूको समावेशीका नारा गफैमा सिमित, महिला उम्मेदवार असाध्यै कम

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको पहिलो चरणको निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ महिला उम्मेदवारी निकै कम देखिएको छ । अजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ–प्रतिनिधिसभातर्फ उम्मेदवारी दिएका ३२० जनामा १८ र प्रदेशसभातर्फका ४८२ उम्मेदवारीमा २४ मात्रै महिला छन् । पहिलो चरणमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा दुवैमा गरी महिलाको उम्मेदवारी ५ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै परेको छ । संघीय संसद्मा ३३ प्रतिशत महिलाको अनिवार्य उपस्थिति हुनुपर्ने संवैधानिक प्रावधानप्रति राजनीतिक दलहरू उदासीन देखिएका छन् । उच्च हिमाली तथा पहाडी ३२ जिल्लामा मंसिर १० गते पहिलो चरणमा हुन लागेको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारी दर्ता आइतबार भएको थियो । प्रतिनिधिसभा निर्वाचन ऐनमा समानुपातिकतर्फको उम्मेदवार बनाउँदा अनिवार्य ५० प्रतिशत महिलालाई बनाउनुपर्ने प्रावधान राखे पनि प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारीमा त्यस्तो कुनै प्रावधान छैन । त्यसैको लाभ उठाउँदै दलहरू महिलालाई उम्मेदवार बनाउन अनुदार देखिएका हुन् । नेकपा एमालेले पहिलो चरणमा प्रतिनिधिसभातर्फ एकजना पनि महिलालाई आफ्नो पार्टीबाट उम्मेदवार बनाएको छैन । पहिलो चरणमा निर्वाचन हुने प्रतिनिधिसभाको ३७ सिटमा कांग्रेसले २ र माओवादी केन्द्रले १ स्थानमा मात्रै महिला उम्मेदवार बनाएका छन् । कांग्रेसले खोटाङमा सरस्वती बजिमय र बागलुङबाट चम्पादेवी खड्कालाई उम्मेदवार बनाएको छ । माओवादी केन्द्रले रुकुम पूर्वबाट कमला रोकालाई उम्मेदवार बनाएको छ । नेपाली कांग्रेसकी नेत्री डिना उपाध्यायले नेताहरूले महिलालाई प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवार नबनाएर अपमानजनक व्यवहार गरेको टिप्पणी गरिन् । ‘कानुनमा ५० प्रतिशत राख्नुपर्ने बाध्यता रहेकाले दलहरूले महिलालाई समानुपातिक सूचीमा मात्रै राख्न खोजेका छन् । त्यता राखेका छौं, प्रत्यक्षमा किन चाहियो भन्दै हयुमिलेसन गर्ने काम भएको छ,’ उनले भनिन्, ‘निर्वाचन क्षेत्र पुरुषहरूको कब्जामा मात्रै रहनुपर्ने मानसिकता सबै दलमा देखिएको छ । यो अनुचित हो,’ चुनाव लड्न चाहने महिलालाई पनि दलहरूले स्थान नदिएर पुरुषवादी मानसिकता देखाएको उनले बताइन् । प्रत्यक्षतर्फ ३४ दलले उम्मेदवारी दिएकामा राप्रपा नेपालबाट १, राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट २, राप्रपा राष्ट्रवादीबाट २, राजपाबाट १, नेपाली जनता दलबाट १, संघीय लोकतान्त्रिक मञ्चबाट १, देशभक्त गणतान्त्रिकबाट १, संघीय खुम्बुवान लोकतान्त्रिक पार्टीबाट १, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीबाट १ र स्वतन्त्रबाट ४ जना महिला उम्मेदवार छन् । प्रतिनिधिसभाका निर्वाचन क्षेत्रहरूमा न्यूनतम २ देखि १६ जनासम्मको उम्मेदवारी परेको छ । मनाङ र मुस्ताङमा २–२ जनाको उम्मेदवारी मात्रै परेको छ । त्यहाँ महिलाको उम्मेदवारी छैन । सबैभन्दा बढी १६ जनाको उम्मेदवारी परेको दोलखामा पनि महिलाको उम्मेदवारी छैन । प्रदेशसभातर्फ ७४ सिटका लागि ४८२ जनाको उम्मेदवारी परेको छ । त्यसमा २४ मात्रै महिला छन् । प्रदेशसभामा महिलाको उम्मेदवारी ४ दशमलव ९७ प्रतिशत मात्रै छ । प्रदेशसभामा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबाट २र२ जना र माओवादी केन्द्रबाट ३ जना महिला उम्मेदवार छन् । केही जिल्लामा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा दुवैमा महिलाको उम्मेदवारी परेको छैन । राजपा, संघीय समाजवादी फोरम र नयाँ शक्ति पार्टीले पनि २र२ जना महिला उम्मेदवार बनाएका छन् । साना ८ दलले १र१ जना महिला उम्मेदवार बनाएका छन् । महिला मात्रै होइन, समावेशी समूहका अन्य समुदायलाई पनि दुई ठूला गठबन्धनले स्थान दिएका छैनन् । दुवै गठबन्धनबाट प्रतिनिधिसभामा दलितको उम्मेदवारी छैन । कुल उम्मेदवारीमा दलितको उपस्थिति साह्रै न्यून छ । नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता शेरबहादुर केसीले समावेशी सिद्धान्त अपनाउनुपर्ने संविधानको मर्म र भावनालाई दलहरूले बेवास्ता गरेको बताए । ‘कानुनले बाध्य बनाउँदा गर्ने, नभए नगर्ने त्यो भनेको समावेशी सिद्धान्तप्रति इमानदार नहुनु हो,’ उनले भने, ‘प्रत्यक्षतर्फ महिलालाई उम्मेदवार नबनाउँदा दलभित्रै महिला नेत्रीहरूले बोल्नुपथ्र्यो । तर, त्यो पनि सुनिएन । त्यसले महिला नेत्रीहरूको पनि मौन स्वीकृति देखिन्छ ।’ कांग्रेस नेत्री उपाध्यायले लडेरै संघीय संसदमा ३३ प्रतिशत महिलाको उपस्थितिको ग्यारेन्टी गराएको बताइन् । उनले पहिलो चरणमा थोरै महिलालाई उम्मेदवार बनाइएकोप्रति आफूहरूले पार्टी नेतृत्वसमक्ष आपत्ति जनाइसकेको र दोस्रो चरणमा अहिलेजस्तो नहोस् भन्नेतर्फ दबाब दिने तयारीमा रहेको बताइन् । जनजाति बाहुल्य क्षेत्रमा निर्वाचन भइरहेकाले जनजातिहरूको उम्मेदवारी संख्या भने राम्रो देखिएको छ । प्रतिनिधिसभातर्फ १३० बढी र प्रदेशसभातर्फ २ सयभन्दा बढी उम्मेदवार जनजाति समुदायबाट छन् । जनजातिमा कांग्रेस नेतृत्वको लोकतान्त्रिक गठबन्धनबाट १२ र वाम गठबन्धनबाट १५ उम्मेदवार छन् । प्रतिनिधिसभा निर्वाचन ऐन निर्माणका क्रममा राज्य व्यवस्था समितिमा महिला सांसदहरूले समूहगत रूपमा प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारीमा महिलाका लागि ३३ प्रतिशत आरक्षित क्षेत्रकै व्यवस्था हुनुपर्ने, ३३ प्रतिशत निर्वाचन क्षेत्र महिलाकै लागि आरक्षित गरिनुपर्नेजस्ता संशोधन प्रस्ताव राखेका थिए । तर, ती प्रस्ताव अस्वीकार भएको थियो । कानुनले बाध्य बनाएको अवस्थामा भने महिलाको उपस्थिति राम्रो भएको उदाहरण स्थानीय तहको निर्वाचन बनेको छ । स्थानीय तहमा जनताको प्रत्यक्ष मतदानबाट निर्वाचित भएका ३५ हजार ४१ जनामा १४ हजार ३ सय ५३ जना महिला छन् । महिलाको उपस्थिति ४० दशमलव ९६ प्रतिशत हो । ७५३ स्थानीय तहको उपप्रमुख तथा उपाध्यक्ष पदमा ७ सय जना महिला निर्वाचित चुनिएका छन् । उपप्रमुख र उपाध्यक्ष पदमा महिलाको उपस्थिति ९२ दशमलव ९६ प्रतिशत हो । स्थानीय तह निर्वाचन कानुनले नगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुख तथा गाउँपालिकाको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष दुवै पदमा उम्मेदवारी दिने राजनीतिक दलले त्यसमध्ये एक पदमा महिलालाई उम्मेदवार बनाउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ । कानुनको त्यही व्यवस्थाका कारण राजनीतिक दलहरूले उपप्रमुख र उपाध्यक्ष पदमा महिलालाई प्राथमिकता दिएका थिए जसको परिणाम हो– संविधानतः स्थानीय तहमा न्याय सम्पादनको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी पाएको उपप्रमुख र उपाध्यक्ष पदमा महिलाको ठूलो उपस्थिति । वडामा वडाध्यक्ष र चार सदस्यको समिति रहने व्यवस्था छ । ४ सदस्यमध्ये २ जना अनिवार्य महिला हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाले पनि महिलाको उपस्थिति स्थानीय तहमा सम्मानजनक भएको हो । निर्वाचन आयुक्त इला शर्मा स्थानीय तह निर्वाचन कानुनमा गरिएको एउटा व्यवस्थाले महिलाको सम्मानजनक उपस्थिति भएको बताउँछन् । ‘प्रतिनिधिसभा निर्वाचन ऐनमा प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारीमा त्यस्तो कुनै बाध्यकारी व्यवस्था नगरिँदा दलहरूलाई सजिलो भएको हो । उम्मेदवारीमा महिलाको उपस्थिति अत्यन्तै न्यून छ,’ उनले भनिन्, ‘कानुनमा व्यवस्था नभए पनि समावेशिताको कुरा गर्ने दलहरूले त्यसतर्फ ध्यान पुर्‍याउनुपथ्र्यो ।’ उनले प्रत्यक्षतर्फबाट आगामी संसद्मा महिलाको उपस्थिति कम भए संविधानअनुसार ३३ प्रतिशतमा नपुगेको सिट समानुपातिकतर्फबाट पूरा गरिने बताइन् ।