उपत्यकामा १० वर्ष मेडिकल कलेज खोल्न नपाइने

काठमाडौं । सरकारले १० वर्षसम्म काठमाडौं उपत्यकाभित्र मेडिकल कलेज खोल्न नपाउने गरी अध्यादेश ल्याउन लागेको छ । डा. गोविन्द केसीको १३ औं अनशन टुंग्याउन गरेको सहमतिअनुसार सरकारले अध्यादेशबाट राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक ल्याउन लागेको हो । सरकारले संसदको अन्तिम बैठकसम्म विधेयक पारित गराउने प्रयास गरे पनि एमाले र माओवादी सांसदले विरोध जनाएपछि रोकिएको थियो । आजको कान्पिुर दैनिकमा खबर छ– शिक्षा मन्त्रालयले आइतबार विधेयकलाई अन्तिम रूप दिएको छ । विधेयकको मस्यौदा तयारी समितिमा सहभागी कानुन व्यवसायी ओमप्रकाश अर्यालका अनुसार उपत्यकामा १० वर्षसम्म मेडिकल कलेज, विस्तारित कार्यक्रम र प्रतिष्ठानसमेत खोल्न पाइने छैन । मेडिकल कलेज खोल्ने मापदण्डमा समेत कडाइ गरिएको छ । ‘अब एउटा विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी कलेजलाई सम्बन्धन दिन सक्ने छैनन्,’ अर्यालले भने । एउटा विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी कलेजलाई सम्बन्धन दिन नपाउने मेडिकल कलेजको आफ्नै अस्पताल तीन वर्ष पूर्ण रूपमा सञ्चालन भएको हुनुपर्ने सरकारी र सार्वजनिक शिक्षण संस्थाले कम्तीमा ७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति दिनुपर्ने केदारभक्त माथेमा कार्यदलले पेस गरेको प्रतिवेदनमा पनि पाँचभन्दा बढी कलेजलाई सम्बन्धन दिन नहुने सुझाव थियो । सरकारले एउटा प्रदेशको विश्वविद्यालयले अर्को प्रदेशको कलेजलाई सम्बन्धन दिन नहुने प्रस्ताव गरेको थियो । संसदको महिला बालबालिका ज्येष्ठ नागरिक तथा समाज कल्याण समितिका केही सांसदको विरोधपछि विधेयकको यो व्यवस्था हटाइएको थियो । यो व्यवस्थाअनुसार अब त्रिभुवन विश्वविद्यालय र काठमाडौं विश्वविद्यालयले मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन पनि पाउने छैनन् । दुवै विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिइसकेका छन् । अध्यादेशमा मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट अस्पताल खोल्ने अनुमतिपत्र लिई आफ्नै अस्पताल तीन वर्ष पूर्ण रूपमा सञ्चालन भएको हुनुपर्ने व्यवस्था पनि थप गरिएको छ । यसअघि यो व्यवस्थाको पनि सांसदहरूले आफ्नो स्वार्थ पूरा नहुने भएपछि विरोध गरेका थिए । विरोध गर्नेमा पनि एमाले र माओवादीकै सांसदहरू थिए । अहिले सञ्चालनमा रहेका अधिकांश मेडिकल कलेजसमेत स्वास्थ्य मन्त्रालयमा दर्ता भएका छैनन् भने मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्न चाहने एमाले र माओवादी नेताहरूको लगानी रहेको अस्पताल दर्ता भएकै छैनन् । त्यसैले उनीहरूले यो व्यवस्थाको विरोध गरेका हुन् । यदि सरकारले ल्याउन लागेको अध्यादेश राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेमा सरकारी र सार्वजनिक शिक्षण संस्थाले कम्तीमा ७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति दिनुपर्ने हुन्छ । यो व्यवस्था लागू भएपछि नेपाली सेना, त्रिवि कलेजलगायतले छुट्याएको कोटाको ७५ प्रतिशत छात्रवृत्तिमा पढाउनुपर्ने हुन्छ । एमाले नेता राजेन्द्र पाण्डेले अध्यादेशबाट कानुन ल्याउनुको कुनै अर्थ नभएको बताए । निर्वाचनपछि एमाले र माओवादी गठबन्धनको सरकार बन्ने भएकाले अहिले अध्यादेशबाट ल्याउनुको तुक नभएको उनको भनाइ छ । ‘पहिलो कुरा यो संसद्मा पेस नै हुँदैन, त्यतिकै भुस हुन्छ । पेस भयो भने पनि हामी यसमा संशोधन गर्छौं,’ पाण्डेले भने, ‘अध्यादेश डा. गोविन्द केसीलाई बेबकुफ बनाउन मात्रै ल्याउन लागिएको हो ।’ संसदको महिला बालबालिका समितिकी पूर्वसभापति रञ्जुकुमारी झाले समितिले पारित गरेभन्दा अर्को ढंगले अध्यादेश ल्याइए राष्ट्र र जनताको हित नहुने बताइन् । यो विधेयक समितिले पारित गरेर प्रतिवेदन संसद्मा दर्ता भएको थियो । ‘समितिले सर्वसम्मत पारित गरेर सदनमा पुर्‍याएको प्रतिवेदनभन्दा फरक तरिका र अनेक विषय घुसाएर ल्याउनु भनेको कोही निश्चित व्यक्तिको फाइदाका लागि हो,’ उनले भनिन् । समितिले आशयपत्र लिइसकेका र पूर्वाधार पूरा गर्ने मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिनुपर्ने प्रस्तावसहितको प्रतिवेदन संसद्मा पेस गरेको थियोा ।